बंगलादेशमा शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देश छाेडिन् । जसबाट मन्त्रिपरिषद् भंग भयो । आन्दोलनकारी विद्यार्थी र राजनीतिक दलहरूको माग अनुसार राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेका छन् । यसबाट बंगलादेश ठूलो राजनीतिकसँगै संवैधानिक संकटमा फस्न पुगेको छ ।आन्दोलनको बलमा हसिनालाई सत्ताच्यूत गरे पनि देशमा शासन गर्न र अन्तरिम सरकार बनाउन...
नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र श्रीलंकाबाट पर्यटक ल्याउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई कम प्राथमिकता । यद्यपि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँका पर्यटकले नेपाल आउन खासै रुचि नराख्ने सोचाइ रहेकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय बंगलादेशबाट विमान चार्टर गरी ठूलो संख्यामा बंगलादेशीहरू नेपाल आएकाले यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ । अब पर्यटन व्यवसायी, सरकार र पर्यटन बोर्डले नयाँ रणनीतिले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
शुक्रवार २०० भन्दा बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आयो । उनीहरूको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजासहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान गरिएको थियो । बंगलादेशबाट पहिलोपटक एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएको मानिन्छ । शुक्रवार र शनिवार गरेर बंगलादेशबाट करीब ७०० पर्यटक बिदा मनाउन नेपाल आएको बताइन्छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको पाइन्छ ।
बंगलादेशी पर्यटक यसरी आउनु निकै सकारात्मक भए पनि तिनको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक खेलहरूमा भने उनीहरू मजाले रम्न सक्छन् । चीनबाट बौद्ध पर्यटक ल्याउने भने पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ आएर गर्ने पर्यटकीय गतिविधि भने निकै कम छन् । साहसिक खेलमा चिनियाँहरूको रुचि छ । तर, त्यसअनुसार प्रडक्ट भने नेपालले ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशी पर्यटकहरू पनि त्यस्तै हुन् । त्यसैले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ ।
नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पर्वतीय पदयात्राका लागि धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आइरहेका छन् । बंगलादेशी पर्यटकमा त्यस्तो सोख नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको खास रुचि के मा छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार प्रडक्ट बनाउन सक्यौं भने बंगलादेश हाम्रा लागि दिगो पर्यटन बजार बन्न सक्छ ।
बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । बंगलादेशले नेपाललाई घुम्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृतिप्रति उनीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त नेपालीहरूले बंगलादेशमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै नगरेको भने होइन । नेपालका १४ वटा टुर अपरेटरले बंगलादेशका ६० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई पर्यटनसँग सम्बद्ध आकर्षक प्याकेजबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य तथा नेपालमा उपलब्ध पर्यटकीय सुविधाका बारेमा सूचना तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले बंगलादेशी पर्यटकका लागि सहजरूपमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने क्रममा भएका यी कार्यक्रमको परिणति नै हुन सक्छ अहिले भएको बंगलादेशी पर्यटकको आगमन ।
बंगलादेशलाई आर्थिक रूपमा एशियाली टाइगर मानिन्छ । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको बंगलादेशमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ ।
प्रतिवर्ष त्यहाँ औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेश घुम्न जानेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षमात्रै २० लाखभन्दा बढी पर्यटकले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेको पाइन्छ । बंगलादेशमा हरेक ३ वर्षमा सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थाहरूले १ महीनाको तलबसहित २ हप्ता पर्यटन बिदा दिने गरेका छन् । स्रान्ति विनोदोन नाम राखिएको यस कार्यक्रमका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र वा बाहिर घुम्न जान प्रोत्साहित गरेको छ । यी पर्यटक भारत, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिंगापुरमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यता जाने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने बंगलादेश राम्रो पर्यटक बजार बन्न सक्छ ।
नेपाल नजिकको गन्तव्य भएको, नेपाल र नेपालीहरूको छवि बंगलादेशमा अत्यन्त राम्रो रहेकाले नेपाल भ्रमणका लागि बंगलादेशीको गहिरो चासो र उत्सुकता रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१–२०२२ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले उनीहरूबीच घुम्न जाने संस्कृति बढ्न थालेको छ । विदेश भ्रमणका लागि सस्तो र नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हो । ढाकाबाट काठमाडौंका लागि सीधा हवाई सेवा उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपालमा बेला बेलामा भएका बंगलादेशको उत्पादनको प्रदर्शनीले पनि उनीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालबीच वार्ता भइरहेको छ र ४० मेगावाट बिजुली उसले किन्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ठूलो तथ्यांक होइन, बंगलादेशसँगको बढ्दो साझेदारी हो । बंगालदेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने योजना पनि बनाएको छ । यी सबै कुराले बंगलादेशमा नेपालको चर्चा बढेको छ जसले गर्दा बंगालादेशी पर्यटकका आगमन बढ्दै जाने देखिन्छ ।
बंगलादेशमा थुपै्र नेपाली विद्यार्थी छन्, खासगरी मेडिकल शिक्षामा । तिनका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालबारे सकारात्मक धारणा बनाएका छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशसँग नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालको पर्यटन आगमन तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा बंगलादेशबाट २६ हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात् विश्व महामारीको कारणले पर्यटन आगमनमा उच्च कमी आयो । अहिले दुवै देशका टुर अपरेटर पर्यटनको आगमन उच्च वृद्धि हुनेमा निकै आशावादी छन् र त्यसैअनुसार काम गरेको पनि पाइन्छ ।
छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट हुनसक्ने पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटनलाई ठूलो राहत पुग्नसक्ने देखिन्छ । साथै निकट भविष्यमै ढाकादेखि भारतको जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनसम्म सीधा रेलसेवाको शुरुआत हुने भएकाले स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ ।
पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।
नेपाल र बंगलादेशको अत्यन्त सुमधुर सबन्ध रहेको र ढाकाबाट केवल १ घण्टामै काठमाडौं आइपुग्न सकिने र स्थलमार्ग भएर पनि नेपाल सहज रूपमा पुग्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको बजार हुन सक्छ । पाकिस्तानीहरूमा पनि भ्रमणमोह पाइन्छ । उनीहरूका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हुन सक्छ । सार्क मुलुक भएकाले भिसाको झन्झट पनि छैन । अनएराइभल भिसा पाइने भएकाले पाकिस्तानी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । पाकिस्तानसँग सीधा हवाई सम्पर्क हुने हो भने ३ घण्टामा पाकिस्तान पुग्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । पाकिस्तानसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन पनि हवाई सेवा आवश्यक छ । नेपालका मसलासम्बन्धी कृषि उत्पादन पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने पाकिस्तानबाट छाला र काठका सामान आयात गर्न सकिन्छ । विगतमा पाकिस्तानी व्यापार मेला हुने गरेको थियो जुन अहिले अलिक शिथिल देखिएको छ ।
नेपालबाट नजिक रहेका बंगलादेश र पाकिस्तान पर्यटनको स्रोत बजार हुन सक्छ । साहसिक खेल, पदयात्रा, प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन आदिका लागि पर्यटन प्रडक्ट बनाएर राम्ररी प्याकेज बनाउने हो भने सानै भए पनि नेपाली पर्यटनलाई ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ?
महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ?
कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन ।
पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ?
खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।
