Lokaantar

कार्तिक २०७८

सर्वोच्चमा ढिला गरी तोकियो पेशी

सर्वोच्च अदालतमा विहीबार ढिला गरी पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनुपस्थित रहेको र कामु प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योलका बीच गोलाप्रथा विधिबाट बिहीवार १० वटा इजलास गठन भएको हो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका लागि एकल इजलास गठन गरिएको छ भने अन्य इजलासहरू पूर्ण र संयुक्त छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले कामु प्रधानन्यायाधीश नतोकिँदासम्म इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर न्यायाधीशहरूले आजका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका म...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कानुन बनाउने शिक्षा समितिका सांसदहरू नै मान्दैनन् कानुन

काठमाडौं : गत मंगलबार (गते १७) मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो १ बजेलाई तोकियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूको अवस्था र पुर्नर्निर्माण सम्बन्धमा,गेटा,डडेल्धुरा मेडिकल कलेजलगायत विविध छलफल गर्ने बैठकको कार्यसूची थियो।तर, समयमा बैठक सुरू हुन सकेन। कारण थियो सांसदहरूको उपस्थितिमा ढिलाइ। बरू शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई समयमा आइसके पनि अन्य सांसदहरू आउन ढिला गरे। जसकारण बैठक झण्डै ४० मिनेटपछि सुरू भयो।त्यसपछि उक्त छलफलको अन्तिमतिर समितिका

थाहा खबर मंसिर २०८०

बजेट कार्यान्वयनका तगारा

नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा नहुनु अर्थतन्त्रका लागि एक किसिमको दीर्घरोग बन्दै आएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तर नहुनु, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान हुन नसके तरलताको अभाव, सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछन् । सरकारले विकास खर्च बढाउन क्रमागत आयोजनाको अवधारणा ल्यायो । नयाँ आयोजनालाई भन्दा पनि पुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदा विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । बजेट ढिला भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएपछि २०७२ मा जारी संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति तोकियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थापछि सातओटा बजेट जेठ १५ मै आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बाहेक सबैजसो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम स्थापनाजस्ता प्रयास पनि भए । यस अवधिमा ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार नल्याएको होइन तर कुनै पनि सुधारले बजेट खर्च नहुने रोगलाई रोकथाम गर्न सकेन । यसो हुनुमा एउटा मात्र कारण रहेको होइन र एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार पनि छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट शुरू भए पनि वर्षा र दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका कारण मङ्सिर लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामको थालनी हुने गरेको छ । विकास निर्माण शुरू नभए पनि त्यससम्बन्धी कागजी काम गर्ने समय विकासे मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ । कार्यतालिका नै बनाएर यस समयमा सम्बद्ध कार्यालयले कुनकुन समयमा केके काम हुन सक्छ भनेर योजना बनाउन सक्छ । तर, सरकारी अधिकारीमा अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिने प्रवृत्ति मात्रै पाइन्छ । आयोजनाको प्रमुख नेतृत्वले यो काम गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । दायित्व निर्वाह नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने तर नयाँ बजेटको माग गर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । पहिलै नै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नुको साटो थप मागेर हैरान पार्ने प्रवृत्ति विकास विरोधी हो । साथै बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने गरिन्छ । यसरी नयाँ आयोजनाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अवरोध भएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवरोधलाई देखाएर आयोजनाको जिम्मा लिनेहरू सहजै उम्कने गर्छन् । यसो हुनुमा स्थानीयको नभई सरकारकै कमजोरी हुन्छ । आयोजनाको लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी तथा त्यसमा अपनत्वको भाव जगाउन नसक्दा समस्या भएको हो । अर्को, सरकारले कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का दिँदा साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साइट क्लियरेन्समै वर्षांै बित्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ । साइट क्लियरेन्स गरेर आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयले विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को तगारो भुक्तानी प्रणाली हो । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिने र काम नगर्ने ठेकेदारहरू पनि छन् । त्यो रकम लगेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले मोबिलाइजेशन खर्च दिँदा ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । अत: अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्याउँदै बजेट खर्चमा देखिएका तगारा हटाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सर्वोच्चमा दोस्रो दिन पनि गोला प्रणालीबाट तोकियो पेशी

१६ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार ढिला गरी पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अनुपस्थितिमा अन्योलका बीच १० वटा इजलास गठन भएका छन् । गोला तान्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलास बनेको छ । यस्तै न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र नहकुल सुवेदीको दुईवटा संयुक्त इजलास गठन भएको छ । न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्कीको साथमा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८