पर्वतीय पर्यटनमा उत्साहः व्यवसायीलाई आवतजावतमा अवरोध

दशक बित्नै लाग्यो पुल बनेन: नदी पारिको बजारमा तरकारी अभाव छ, वारि खेतमै कुहिन्छ

म्याग्दी । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–३ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटेरबल पुल निर्माण थालिएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । पुल निर्माण थालिएपछि तरकारी, आलु र किबीलगायत खेती गरेका कुञ्जो, ताउलुङ, टिटी, देउरालीका १५० भन्दा बढी घरधुरीका किसान खुसी भएका थिए । पुल बन्ने भनेर व्यावसायिक खेती थालेका यहाँका किसान अहिले निराश भएका छन् । बर्खायाममा कालीगण्डकीमा बाढीको सतह बढेर सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएकाले तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 'वर्षामा बाढीका कारण सवारी चल्दैनन् । भरियालाई बोकाएर बजार लैजादा ढुवानी खर्चका कारण बढी मूल्य पर्छ', एक स्थानीयले भने, 'आयातित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि बारीमै कुहाएर फाल्नु पर्छ ।' उनका अनुसार पुल नभएर स्थानीय किसना आम्दानीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । पाँचौं पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । एक सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता ठेक्का सम्झौता भएको थियो । योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । कुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले गत साउनमा कटान गरेर जोखिम बनाएको कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार डिजाइनको समस्याले दुई वर्ष रोकिएको यो पुलको काम संघियता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धीरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताए। 'पाँच वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ,' उनले भने 'स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा असुविधाका साथै आलुलगायत गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।' गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले शनिबार निर्माणाधीन छयो–कुञ्जो जोड्ने मोटरेबल पुलको निरीक्षण गरेका थिए। 'पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग ढिलाइका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउछु,' उनले भनेका थिए, 'निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन ताकेता भइरहेको छ । काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ ।' मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाका अनुसार एलआरडिपीका विज्ञहरुको टोलीले हालै उक्त पुलको निरीक्षण गरेको र टोलीको सुझावका आधारमा जोखिम न्युनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने तयारी भएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी : अध्यक्ष ढकाल

छन्दु (चीन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए । भ्रमणको शुरूमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए । समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् । उनले भने, “निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ । यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ ।” समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । “हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु ।” सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए। सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारीगराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासंघले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए । त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । उनले भने, “चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ । यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो ।” नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ । नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो । भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए । त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ । भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए । प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । “नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन् । उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष ढकालले भने, “उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।” नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अतिक्रमित संरचना हटाइयो

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीका विभिन्न सडक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाइएको छ । सडकमा आवतजावत प्रभावित भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले व्यवसायीलाई अस्थायी टहरा, सटर, टंकी र ठेला हटाउन अनुरोध गर्दै गत मंसिरमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र सघन शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार योजनाको काम शुरू गरेपछि संरचना व्यवसायी आफैले हटाएका नगर कार्यपालिकाको प्रवक्ता रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘तत्कालीन अर्थुंगे गाविससँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएका व्यवसायीसँगको सम्झौता पछिल्लो समय नवीकरण नगरी विकल्प खोज्न भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारको काम शुरू भएपछि व्यवसायी आफैले संरचना हटाउनु भएको हो ।’ जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडिका १५ ओटा सटर र टंकी व्यवसायी आफैले भत्काएर सामान, फर्निचर लगेका हुन् । ठेलामा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएकाहरू दरवाङ बसपार्कमा सरेका छन् । सवारी साधनको चाप बढेको र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित संरचनाका कारण आवतजावतमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम र बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि हटाइएको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

तनहुँको कृष्ण मोटरमार्ग १० दिन बन्द

जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कृष्ण मोटर मार्गमा १० दिनका लागि सवारी आवागमनमा बन्द गरिएको छ । आगामी पुस १ देखि १० गतेसम्म सवारीसाधन आवागमन बन्द गरिएको सो गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।सो गाउँपालिकाको खिलाबाट गाउँपालिका कार्यालयसम्मको सडक खण्डमा कालोपत्र कार्य भइरहेकाले यातायात बन्द गर्नुपरेको गाउँपालिकाका अधिकृत धु्रवराज लामिछानेले जानकारी दिए । सो अवधिसम्म वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरिदिनसमेत यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए ।“सडक कालोपत्रको समयमा सवारी आवतजावतमा समस्या हुने भए

Ratopati कार्तिक २०७९

चीनसँगको नाकामा सहज आवतजावतको व्यवस्थाका लागि व्यवसायीको माग (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार नाकामा नेपाली व्यवसायलाई सहजरूपमा आवतजावतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा चीनका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई बिदाई एवं सम्मान गर्दै महासंघले केरुङ, तातोपानीलगायतका नाकामा आवतजावतमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । राजदूत श्रेष्ठले व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई प्राथमिकतामा […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

हुलाकी सडक निर्माण सुस्त

टीकापुर । कैलालीस्थित हुलाकी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम शुरू भएको २३ महीना पुगिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतभन्दा माथि नभएकामा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । तीस महीनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक ३५ प्रतिशतमात्रै निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले समयमै काम सक्न दबाब दिन थालेका छन् । स्थानीयवासी सुधा चौधरी सडक स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइबारे निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘जताततै सडक धुलाम्मे छन्, मानिसलाई आवतजावतमा समेत समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसले मानिसलाई समस्या भएको छ । दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सडक पूरा नहुँदा नागरिकलाई कति सास्ती भएको छ भन्न सकिँदैन ।’ सम्झौता मितिअनुसार काम सम्पन्न गर्न अब सात महीनामात्र बाँकी छ । तीन नयाँ र दुई पुराना खण्ड गरी पाँच खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । पुरानो खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भए पनि नयाँ खण्डको भने कामको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका इञ्जीनियर पदम मडै बताउँछन् । ‘पुराना ठेक्का भएका सडकको काम सन्तोषजनक छ, विसं २०७७ मा भएका नयाँ ठेक्काहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का भएका काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ योजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय नागरिकदेखि निर्माण व्यवसायीलाई समेत घाटा हुने देखिन्छ । त्यस विषयमा आफूहरू पनि सचेत रहेको र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तथा कोरोना महामारीबाहेक अन्य बहानामा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने इञ्जीनियर मडैले बताए । ‘हामीले एकदम ताकेता गरेका छौँ, पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, स्थानीय सरकारसँग पनि सहजताका लागि छलफल गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक निर्माणका लागि कुनै समस्या छैन, ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी छ । अब समयमै काम नगरेको दोष उहाँहरूले नै पाउनुपर्छ ।’ टीकापुर नगरपालिकाको सत्तीबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको क्याम्पस चोकसम्म १८ किलोमिटरबाहेक ४४ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि ३० महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द जोशी जेभीले काम गरिरहेको छ । स्वच्छन्द जोशी जेभीले रु ९७ करोड ५७ लाखमा २०७७ असारमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम शुरू गरेको हो । यो सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०७९ पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तर, निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द जोशी जेभीका सञ्चालक गणेश जोशीले भने आफूले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि कोरोनाका कारण दुईपटक बन्द हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘समयमै काम सम्पन्न गर्न त सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न गर्न सम्झौता मितिमा एक वर्ष समय थप्न आवश्यक छ । हामी म्याद थपका लागि अनुरोध गर्छौं ।’ रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

२३ महीनामा हुलाकी सडकको निर्माण कार्य ३५%, समयमै काम सक्न स्थानीयको दबाब

जेठ २२, कैलाली । कैलालीस्थित हुलाकी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको २३ महीना पुगिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतभन्दा माथि नभएकामा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । ३० महीनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक ३५ प्रतिशतमात्रै निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले समयमै काम सक्नुपर्ने जनाउँदै दबाब दिन थालेका छन् । स्थानीयवासी सुधा चौधरी सडक स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइबारे निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जताततै सडक धुलाम्मे छन्, मानिसलाई आवतजावतमा समेत समस्या छ’, उनले भने, ‘यसले मानिसलाई समस्या भएको छ । दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सडक पूरा नहुँदा नागरिकलाई कति सास्ती भएको छ भन्न सकिँदैन ।’ सम्झौता मितिअनुसार काम सम्पन्न गर्न अब ७ महीनामात्र बाँकी छ । तीनओटा नयाँ र दुईओटा पुराना खण्ड गरी ५ खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । पुरानो खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भए पनि नयाँ खण्डको भने कामको प्रगति सन्तोषजनकन रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका इञ्जीनियर पदम मडै बताउँछन् । ‘पुराना ठेक्का भएका सडकको काम सन्तोषजनक छ, विसं २०७७ मा भएका नयाँ ठेक्काहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन’, उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का भएका काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ योजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय नागरिकदेखि निर्माण व्यवसायीलाई समेत घाटा हुने देखिन्छ । त्यस विषयमा आफूहरु पनि सचेत रहेको र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तथा कोरोना महामारीबाहेक अन्य बहानामा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने इञ्जीनियर मडैले बताए । ‘हामीले एकदम ताकेता गरेका छौँ, पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, स्थानीय सरकारसँग पनि सहजताका लागि छलफल गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘सडक निर्माणका लागि कुनै समस्या छैन, ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी छ । अब समयमै काम नगरेको दोष उहाँहरुले नै पाउनुपर्छ ।’ टीकापुर नगरपालिकाको सत्तीबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको क्याम्पस चोकसम्म १८ किलोमिटरबाहेक ४४ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि ३० महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द जोशी जेभीले काम गरिरहेको छ । स्वच्छन्द जोशी जेभीले रू. ९७ करोड ५७ लाखमा २०७७ असारमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम शुरु गरेको हो । यो सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०७९ पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तर निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द जोशी जेभीका सञ्चालक गणेश जोशी भने आफूले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि कोरोनाका कारण दुईपटक बन्द हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘समयमै काम सम्पन्न गर्न त सक्दैनौँ’, उनले भने, ‘काम सम्पन्न गर्न सम्झौता मितिमा एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हामीले म्याद थपका लागि अनुरोध गर्छौँ ।’ ३० महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको योजनाको काम २३ महीना बितिसक्दा अर्थात् सम्झौता मितिको ७५ प्रतिशत समय सकिँदा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कामको प्रगति हुनु राम्रो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले समेत निगरानी र कडाइ गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयवासीको माग छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम सडक स्तरोन्नतिको काम ६५% सकियो

पुस ६, म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम सडक खण्डको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले ११ मिटर फराकिलो सडकमा बर्खाको समयमासमेत नियमित यातायातका साधन सञ्चालन हुनेगरी स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जोमसोम–कोरला खण्डको ८५ प्रतिशत र बेनी–जोमसोम सडक खण्डको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डमा बेलिब्रिज विस्थापित गरी धमाधम पक्की पुल निर्माण गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिसँगै नियमित र सहज रुपमा यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आठओटा पक्की पुल निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । ‘बेलिब्रिजसमेत आवश्यकता अनुसार हटाएर पक्की पुल बनाइरहेका छांै, हिउँदमा समेत खहरे उर्लिने भएकाले थप पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ’, प्रमुख प्रजापतिले भने । कालीगण्डकी करिडोरका १३ ओटा खण्ड अन्तर्गत आयोजनाको कार्य क्षेत्र बागलुङ र पवर्तको सिमानामा रहेको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म पर्छ । सडकखण्डको म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ठूला र सहायक खोलामा आवश्यक पुल निर्माणधिन अवस्थामा र सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई सहज भएको छ । उनका अनुसार म्याग्दीको गलेश्वरमा राहुघाट खोलामाथि ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको स्याङ खोलामा ११५ मिटर र पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल बनेको छ । पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभीर र पोखर बगरस्थित कालीगण्डकीमा ७० र ८० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । उनले मुस्ताङको बोक्सीखोला, सुनखोला र थापाखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘कालोपत्र सडकमा मोटरेबल पुलले थप सहज भएको छ, प्राकृतिक विपत्तीले केही ठाउँमा पुल निर्माणमा असर गरेको छ’, प्रमुख प्रजापतिले भने । गत वर्षको बाढीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र भएको छ । बाढीले दुबै स्थानमा अन्तिम चरणमा पुगेको पुल तहसनहस बनाइदिएपछि तत्काल पक्की पुलको सम्भावना नभएकाले नमूना परिवर्तन गरी बेलिब्रिज निर्माण गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । मुस्ताङकै पाण्डाखोलाले धार परिवर्तन गरेपछि र उपल्लो मुस्ताङको छुसाङमा डोलिडारले बनाएको पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि ५० मिटर लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्तावसमेत गरिएको छ । आयोजनाको म्याग्दी खण्डमा बाढीपहिरो र मुस्ताङमा बेमौसमी बाढीले काम गर्न समस्या भए पनि सडकखण्डमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ ओटा मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौतामा खरीद ऐन अनुसार थपिएको समयसीमा आगामी चैत महीनामा सकिँदैछ । ढिलासुस्ती र विभिन्न बाहाना बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाले सम्झौता तोड्ने र बैक ग्यारेन्टीसमेत जफत गर्ने चेतावनी दिएपछि पछिल्लो समय आयोजनाको कामले गति लिएको छ । रू. सात अर्ब २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको १८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणमा हालसम्म रू. चार अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको लेखा अधिकृत शेखरचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई प्रगतिको आधारमा भुक्तानीसँगै नियमित निगरानीसमेत भइरहेकाले पछिल्लो समय प्रगति भएको बताए । म्याग्दी खण्डमा डिबिएसडी र मुस्ताङमा आसफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र भइरहेको छ । सडकखण्डको सबैभन्दा जोखिम मानिने म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रेभिरमा १ दशमलव २ किमी सडक विस्तारका लागि डोजरको सहायताले मात्रै ट्र्याक निर्माण नभएपछि विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले भिर फुटाउन ५० टन विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिने र थप १० टनका लागि आवश्यक प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यता सडकखण्डमा पक्की पुल बनेपछि यात्रामा समेत सहज भएको स्थानीयले बताएका छन् । बाहै्रमहीना चिसो मौसममा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई पक्की पुलले यात्रामा थप सहज भएको छ । विगतमा सडकखण्ड अन्तरगत पर्ने खोलामा पुल नहुँदा असारदेखि असोज महीनासम्म याताायातको साधन आवतजावतमा समस्या हुने गरेको थियो । प्राकृृतिक सुन्दरताले भरीपूर्ण मुस्ताङमा पुल र कालोपत्र सडक समेत थपिएपछि सौन्दर्यतामा थप चमक आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नाका खुल्दा सीमाक्षेत्रका होटेल व्यवसायीलाई राहत

वीरगञ्ज । डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमानाबाट निजी सवारीसाधनको आवागमन सुचारू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । स्थानीयलाई आवागमन सहज भएको छ । यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ मा लगाइएको बन्दाबन्दीसँगै बन्द गरिएको भारतीय सीमानाका शुक्रवारबाट खोलिएको हो । नाका खुलेसँगै निजी सवारीको आवतजावतमा लगाइएको रोक हटेको छ । आर्थिक र सामाजिक दैनिकी सामान्य लयमा फर्किइसक्दा पनि सवारीसाधनमा रोक कायमै रहँदा असहज भएको थियो । यसबाट भारतीय ग्राहकलाई लक्षित गरेर खोलिएका सीमाक्षेत्रका होटेल र पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित भएका थिए । सवारी आवागमन खुला भएसँगै राहत भएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते नै सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण शुक्रवारदेखि सीमानाकाबाट यस्ता सवारीसाधन आउजाउ शुरू भएको हो । ‘शनिवार वीरगञ्जमा भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बाक्लिएको छ । होटेलका पार्किङमा पनि भारतीय नम्बरका साधन देखिएका छन्, अध्यक्ष पन्तले आर्थिक अभियानसित भने । सरकारले ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ओदश २०७८’ जारी गरेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयले मातहतका स्थानीय निकायलाई नाका खोल्ने परिपत्र पठाउन ढिलाइ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले बारम्बार ताकेता बढाएपछि नाका खोल्ने पत्र स्थानीय प्रशासन र भन्सारमा आएको थियो । गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्ड पालना गरी भारतीय गाडी भित्रिन दिने पत्र पठाएपछि भारतीय यात्रुवाहक गाडीलाई प्रवेश अनुमति दिइएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । वीरगञ्जमा होटेल र पर्यटन व्यवसायीले नाकाबाट सवारी आवागमन खुलाउन पहल गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नाका खोल्न आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको थियो । मापदण्ड कार्यान्वयन गरेरै भए पनि सीमानाकाबाट निजी आवागमन खुला गरिएकाले अब सीमाक्षेत्रको होटेल र पर्यटन व्यवासायको पुनरुत्थान हुने दाबी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पर्वतीय पर्यटनमा उत्साहः व्यवसायीलाई आवतजावतमा अवरोध

सम्बन्धित सामग्री