भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग

ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले विद्युत् खरीदका लागि दिएको अनुमतिको स्वागत गरेको छ । सरकार तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उ

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युतमा भारतीय लगानी थोरै कि पर्याप्त ?

काठमाडौं । नेपाल भारतको नजिकको छिमेकी हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतको साझेदारी खोज्ने गरिन्छ । र, भारतले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आम्दानी गर्ने सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई लिएर भने अनेक तर्कविर्तक हुँदै आएको छ । खासगरि  अहिलेको भारतीय लगानी पर्याप्त हो वा थोरै भन्ने विषयमा एकमत छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ३ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका सातओटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । भारतीय लगानी रहेका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू सर्वे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्स प्राप्त र निर्माणाधीन गरेर तीन चरणमा छन् ।  ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र ७० मेगावाटको दूधकोशी २ (जलेश्वर) निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार ५२ मेगावाट छ । ४४० मेगावाटको तिला १ तथा ४२० मेगावाटको तिला २ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् । यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८६० मेगावाट छ । त्यस्तै कुल १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुईओटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् । सर्वे लाइसेन्स पाएको तल्लो अरुणको ६७९ मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । नेपाल संसारमै जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश मानिन्छ । नेपालको सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको बताइन्छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएको छैन । हालसम्म जडितक्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले सुक्खायाममा नेपालमा पिक आवरमा १ हजार ७५० मेगावाट, न्यूनतम १२ सय मेगावाट र औसतमा १३ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नु परे पनि वर्षायाममा नेपालले भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ ।  लगानी अभावका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुचि देखाउने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई लक्षित गर्दै आफूसँग सिमाना जोडिएका देशको लगानीमा नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । यस्तोमा नेपालको सजिलो र सुलभ विद्युत् बजार भारतमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूले प्रवेश नपाउने देखिन्छ । चीनबाहेकका अन्य विदेशी मुलुकको लगानीका आयोजनाले पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भने यस किसिमका असहजता झेल्नु पर्दैन । उनीहरूले सहजै बजारमा पहुँच पाउँछन् ।  भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउँदा एकातिर खट्किएको लगानी अभाव टर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न पनि समस्या हुँदैन । तर, भारतमा ऊर्जाको प्रशस्त माग, लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र भारत सरकारको ग्रीन इनर्जी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतबाट पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रका समेत जानकार रहेका वैदेशिक लगानीविद् राधेश पन्त नेपालकै कमजोरीको कारण भारतीय लगानी अपेक्षाकृत नआइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन सरकार र उच्च राजनीतिक स्तरमा एक किसिमको समझदारीको चाहिन्छ । तर, नेपालका तर्पmबाट धेरै प्रयत्न भएको छैन । लगानीको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ । भारतप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, आत्मविश्वासै नभएझैं भारत आइहाल्छ/खाइहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि बिगारेको देखिन्छ,’ उनले भने ।  सरकारले लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले राम्रो नीति छ, नीतिअनुसार मात्रै हुन्छ या हाम्रो नीतिले दिँदैन भन्ने कुरा गर्न  छोड्नुपर्छ । लगानीकर्ताका मुद्दा, उनीहरूको चाहनालाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’  प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई एकै देशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले आप्mनो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने पन्तको धारणा छ ।  नेपालको निजीक्षेत्रले चाहिँ मुलुकभित्र लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले ठूलो परिमाणमा भारतको लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन प्रक्रिया नेपालमा असाध्यै ढिलो छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पनि खासै पाइँदैन । केही दिनमा हुने काममा महीनौं झुल्नुपर्ने स्थिति छ । एकद्वार प्रणालीको अभावमा धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने ।   उनका अनुसार लगानी गरिसकेपछि पनि विभिन्न किसिमका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ । इप्पान अध्यक्ष आचार्यले यस किसिमले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको सहज वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पावर मार्केट समिट २०२२ : भारतले निजी क्षेत्रबाटै ५०० मेवा विद्युत् खरीद गर्ने

पुस २६, काठमाडौं । भारतले नेपालको निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट(मेवा) सम्म विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । भारतको मनिकरण पावर लिमिटडले नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत सो बराबरको विद्युत् खरीद गर्ने भएको हो ।  मनिकरणले सन् २०२२ का लागि मात्र सो परिमाण बराबरको विद्युत् खरीद गर्ने भएको हो ।  नेपालमा विशेषगरि वर्षातको समयमा यहाँ खपत भएर बढी हुने सो बराबरको विद्युत् उसले खरीद गर्नेछ । यस सम्बन्धमा सोमवार नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड र मनिकरण पावर लिमिटेड बीच सम्झौता पनि भइसकेको छ । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पावर मार्केट समिट २०२२ को समारोहमा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) आशिस गर्ग र मनिकरण पावर लिमिटेडका एमडी नवजीत सिंह कल्सीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  यद्यपि, यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनका लागि भने नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडले नेपाल सरकारबाट विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको यो कम्पनीले अझै पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउन सकेको छैन । विशेषगरी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नै उक्त कम्पनी स्थापना गरेको थियो । यदि, सरकारले चाडैं लाइसेन्स दिएमा यो वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गरिने कम्पनीको भनाइ छ । दुई कम्पनी बीच यो वर्षका लागि ५०० मेगावाट विद्युत् खरीदविक्री गर्ने सम्झौता भएको हो । अर्काे वर्ष त्यो थप बढ्ने सक्ने बताइएको छ । यता सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्योअनुसार चाँडै लाइसेन्स पाउने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । हालसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रा भारतमा विद्युत् व्यापार (विक्री) गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल ३९ मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । अहिले भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।   मनिकरणले नेपाल पावर एक्सचेञ्जमा १५ प्रतिशत इक्विटी शेयर लगानी गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा १५ प्रतिशत मनिकरणले लगानी गर्ने गरि सहमति भएको हो ।  यस्तै, मनिकरणले नेपालका जलविद्युत् कम्पनीसँग दिर्घकालीन रुपमा नै विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने सहमति पनि गरेकोे छ । यो सम्झौता नेपालको क्षेत्रिय विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पावरमार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री  पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने बताइन् । यसका लागि आवश्यक  कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब उक्त मस्यौदामा सरोकारवाहरुको रायसुझाव लिन्छौं । त्यसपछि आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि क्षेत्रिय रुपमासमेत विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने छौं ।’ कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताए । ‘अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशछ । अब त्यो ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत् खपत बढ्दै गएको पनि उनले बताए । यद्यपि विद्युत खपतमा सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  ।  उनले अब नेपाल भारत बीच बिजुली आदानप्रदानको सम्बन्ध हुने बताए । ‘पहिला नेपाल र भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध थियो । अब त्यो मात्र रहेन’, उनले भने, ‘अब नेपाल र भारत बीच बिजुलीको सम्बन्ध पनि हुनेछ ।’ यो पावर ट्रेड सम्बन्धमा नेपालमा गरिएको यो पहिलो सम्मेलन हो । इप्पानको आयोजना तथा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सहकार्यमा उक्त समिट आयोजना गरिएको हो । समिटमा नेपाल र भारतका उर्जा क्षेत्रका व्यवसायी, विज्ञ तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । समिटमा सहभागी सरोकारवालाहरुले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि पर्याप्त मात्रामा बजार भएको बताएका छन् । भारत, बंगलादेशसहित दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालको विद्युतको राम्रो सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।  यो पनि हेर्नुस् : प्राधिकरणको कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति, निजीलाई पनि दिने तयारी विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् विक्री गर्न अनुमति पाउनु स्वागतयोग्य : इप्पान भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय : नेपाललाई भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिप्रश्न : भारतले विद्युत् किनिदिएन भने के गर्ने ?

कात्तिक ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा उत्पादित ऊर्जा देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउन  आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार राजधानीमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(इपान) को १९औं र २०औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताउनुभयो । उहाँले भारतले नेपालको विद्युत् सँधै किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नभएको समेत बताउनुभयो । ‘ मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतले किन्दिएन भने के गर्ने ?  भारतले किन्छ भन्ने पनि छैन, त्यसैले देशभित्रको बिजुली देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ,’ देउवाले भन्नुभयो, ‘भारतले पनि आफैं उत्पादन बढाउँदैछ ।’ उहाँले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी देशलाई नमूना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले तर भारतीय ठूला उद्योगहरु खनिज इन्धनमा निर्भर रहेकाले नेपालको बिजुलीले बजार पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो । कोइलामा निर्भर रहेका भारतीय कम्पनीले नेपालको बिजुली किन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पनि जलविद्युतमार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आन्तरिक खपत वृद्धिका लगानी बढाउनुपर्ने दिनुपर्ने प्रधननमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । त्यसका लागि जलविद्युतका लगानीकर्तालाई सरकारले थप सहुलियत दिन तयार रहेको देउवाले बताउनुभयो । उहाँले ग्यास चुल्होको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो हुनसक्छ भन्दै ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरु प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीका कारण काठमाडौंमा धुँवा नै धुवाँ भएको भन्दै उहाँले विद्युतीय बस र गाडीहरु चलाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  ‘ठूला देशहरुले खनिज इन्धनको उच्च खपत गरिरहेका छन्, यसका कारण जलवायु परिवर्तन भएर हिमालहरु नांगो हुन बेर छैन, त्यसैले हामी हाइड्रोमै जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शुरुआत गर्न सक्छौं, नेपाल नमूना पनि बन्नसक्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युतको लाइसेन्स मात्रै लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइन्। मन्त्री भुसालले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको बताइन्।  भारतबाट अनुमति पाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले करीब दुई सातादेखि भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा बेच्न लागेको हो । ढल्केवर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत उक्त विद्युत् भारततर्फ पठाइएको छ । प्राधिकरणकै स्वामित्वका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा विक्री गरिएको छ । यो पनि हेर्नुस् : भारतमा नेपाली बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय : नेपाललाई भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति

भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग

काठमाडौं, कार्तिक १८। ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल […]

भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग

काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले विद्युत् खरीदका लागि दिएको अनुमतिको स्वागत गरेको छ । सरकार तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको निरन्तर प्रयासका कारण नेपाललाई लोडशेडिङ मुक्त गराउँदै अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गराउनु ऐतिहासिक कार्य भएको इप्पानको भनाइ छ । सोही अवसरमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतको खुला बजारमा प्रवेश गर्न सरकारसमक्ष अनुमति माग गरेका हुन् । भारतको निर्णयअनुसार नेपालका विद्युत् व्यापार गर्ने कुनै पनि संस्थाले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् विक्री गर्न पाउने छन् । तर, नेपालको प्रचलित सम्बद्ध ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारको नीतिका कारण निजीक्षेत्र त्यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तसर्थ, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘भारतको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले वैदेशिक विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । अब यसकै कारण हामीलाई बंगलादेशसम्म नै विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, अब विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुने भएन । तर, अब भारतीय खुला बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि भाग लिन सरकारले चाँडै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्र पूर्णरूपमा तयारी अवस्थामा रहेका उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् व्यापार गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं । बस्, सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यववस्था गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘साथै, प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कको विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ इप्पानले विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापारका सम्बन्धमा आवश्यक नियम कानूनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन पनि माग गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तरीकाले विकास र विस्तार गरी त्यस्तो कानून बनाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । विशेषगरी विद्युत् व्यापारको राजमार्ग ट्रान्समिशन लाइनको विकास गर्दै ≈वालिङ चार्ज तोक्ने, क्रश बोर्डर इलेक्ट्रीसिटी ट्रेड गाइडलाइनलगायत कानून बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । इप्पानले भारतमा विद्युत् विक्री गर्न बाटो खुल्ला भए पनि स्वदेशी खपत नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताएको छ । ‘हामीले विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न नै पर्छ । किनकी, सबै विद्युत् यही खपत हुन सम्भव छैन,’ अध्यक्ष आचार्यलले भने, ‘तर, पहिलो प्राथमिकतामा भने स्वदेशी खपत नै राख्नुपर्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सम्भावना भएसम्मका सबै आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माण गर्ने भनी २०७५ मा घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार निजीक्षेत्र पनि उत्साहका साथ विद्युत् उत्पादनमा लागेका छन् । यो अवस्थामा भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाउँदा आफूहरू थप उत्साहित भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

भारतमा बिजुली बेच्न बाटो खुल्यो, चिनियाँ लगानीको बिजुलीलाई फेरि तगारो

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने गरी भारतले एक कार्यविधि जारी गरेसँगै नेपालबाट भारतमा बिजुली बेच्न परेको कानूनी बाधा समाप्त भएको छ । २०७५ माघ ११ गते भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नै नेपालको बिजुलीलाई भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश […]