अब सबै काममा न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार !

श्रम शोषणको उजुरी बढ्दो : न्यूनतम पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित,ओभरटाइम काम, ससाना होटेलमा बालबालिका प्रयोग

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

श्रमिकको तलब बढ्यो

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रमिकको तलब बढाएको छ । मन्त्रालयले हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको तलब बढाएको हो । चिया बगानमा काम गर्ने र चिया बगानबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब फरक अंकले बढाइएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ४ हजार ९५९ रुपैयाँ तोकिएको छ । ज्यालादारीमा काम गर्ने चिया बगानका श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक पनि ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसमा आधारभूत ज्याला ३२३ रुपैयाँ र महँगी भत्ता १७७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रतिघण्टा काम गर्दा ६६ रुपैयाँ दिनुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ६३ रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ, जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ तय गरिएको छ । दैनिक काममा लगाउँदा श्रमिकको पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ४१८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २५० रुपैयाँ तय गरिएको छ । घण्टाको हिसाबले काममा लगाउँदा प्रतिघण्टा ८९ रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने भएको छ । यससँगै नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायत सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार तथा अन्य निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा योभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने बताउँदै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थामाथि अनुगमन गरी कारबाही हुने बताएका हुन्। मन्त्री गिरीले भने, ‘नर्सहरूले ८ हजार, १० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने सुनेँ। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिईकन, तलब, भत्ता पनि नदिई...

थाहा खबर पौष २०७९

स्वास्थ्यमन्त्रीकाे चेतावनी : नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल नै खारेज गर्छौं

ekagaj पौष २०७९

होटल व्यवसायी र मजदूर बीच सहमति, मजदूरले पाउने भए बढेको पारिश्रमिक

वैशाख ६ , काठमाडौं । होटल मजदूरहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ । उनीहरुले सरकारले यसअघि वृद्धि गरे अनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । यसमा कोरोना महामारीका कारण होटल व्यवसाय नचलेको भन्दै कतिपय होटलले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन् । होटल संघ नेपाल (हान) र कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बीच पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने बारे सोमवार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सहमति अनुसार अव वृद्धि भएको पारिश्रमिक मजदूरले पाउने छन् । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाको अध्यक्षतामा संघका पदाधिकारी तथा पर्यटन तथा होटलसँग सम्वद्ध तीन ओटै क्रियाशील केन्द्रीय स्तरका ट्रेड यूनियन (नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियन, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ) का अध्यक्ष र प्रतिनिधि बीचको संयुक्त बैठकपछि सहमति भएको हो । सम्झौतामा २०७७ असार २८ गते र २०७७ माघ १३ गते होटल संघ नेपाल र मजदूर यूनियन बीच भएको सम्झौता तत्कालीन परिस्थिति र समय अनुसार मनासिव रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुमा विवाद नगर्ने, विवाद भएमा वा रहेमा सम्झौता बमोजिम हुने गरी सहमति जुटेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार सञ्चालनमा आएका होटलका लागि २०७६ चैत ११ गतेभन्दा अगाडि मजदूर तथा कर्मचारीले प्राप्त गरेको तलव भत्ता, सेवासुविधा तथा सामूहिक सम्झौताबाट प्राप्त गरिएका सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ । कारोबार सञ्चालनमा नआएका होटल, बन्द तथा पुनर्निर्माणमा रहेका होटल र आंशिक सञ्चालनमा आएका होटल प्रतिष्ठानहरुको हकमा स्थानीय आधिकारीक यूनियन वा क्रियाशिल ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन बीचमा हुने आपसी सम्झौता बमोजिम हुने समेत सहमति भएको छ । होटल प्रतिष्ठान र श्रमिक तथा कर्मचारीहरु बीचमा विगतमा भए गरेका वा भविष्यमा हुने सम्झौताहरुको हकमा कुनै श्रम विवाद उत्पन्न हुन गएमा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन र होटल संघ नेपालमार्फत समस्याको समाधान गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएका होटल तथा प्रतिष्ठानहरुले कार्यान्वयन गर्ने र सेवा शुल्क प्रतिष्ठानहरुले काममा बोलाएका वा नबोलाएका सम्पूर्ण मजदूरहरुलाई दामासायी रुपमा सबैलाई वितरण गर्नेसमेत सहमति भएको छ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ । श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो । सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’ उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे । ‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे । संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले होटेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त, हामीले पारिश्रमिक दिन नसकेकै हो, अहिले बल्ल होटेलहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू राख्न थालेका छन् ।’ कोभिडका कारण सृजित समस्याले गर्दा पारिश्रमिक दिन नसक्दा होटेलहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई चक्रिय प्रणालीमा काममा लगाउँदै आएका थिए । यो अवस्थामा झीनो सुधार आएको भए पनि काठमाडौंका होटेल क्षेत्रमा भने अभैm समस्या रहेको ती अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग, व्यवसायहरू लयमा फर्कन नपाउँदै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । अहिले भने पर्यटन क्षेत्रबाहेक अधिकांश उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको देखिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भने कम मात्रामा भएको पाइएको छ । सरकारले वैशाख २० गते सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याएको थियो । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याएको छ भने प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ रहेकोमा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका बीच पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारणको सूचना जारी गरेको भन्दै रोजगारदाताका संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

हुलास वायरको उद्योग प्रशासन र मजदूरबीचको विवाद सुल्झियो

विराटनगर । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको हुलास वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मजदूरले ८ दिनअघि शुरू गरेको आन्दोलन दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि टुंगिएको छ । विवाद सुल्झिएसँगै बुधवारदेखि उद्योग पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएको छ । हुलास वायर प्रशासनले निष्कासन गरेका ९३ मजदूरमध्ये ५३ जनालाई जनही ४५ हजार नगद क्षतिपूर्ति दिएर उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काउने सहमति भएको छ । अन्य ४० जनालाई भने उद्योगले काममा फर्काइसकेको छ । निष्कासित मजदूरलाई स्थायी नियुक्ति, श्रम ऐन अनुसारको ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषको समेत सुविधा दिने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ उपाध्यक्ष सुरेश माझीले बताए । ‘लामो समय हड्ताल गर्दा कामविहीन बनेका ७५० स्थायी मजदूर समेत समस्यामा पर्ने भएकाले उद्योग र मजदूर दुवैको हितमा सहमति गरेका छौं,’ उनले भने । अहिले क्षतिपूर्ति लिएर घर बस्ने मजदूरलाई उद्योग तीनओटै सिफ्टमा चल्न थालेपछि प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । हुलास वायरमा यसअघि यति लामो समय मजदूर हड्ताल यस अघि भएको थिएन । उद्योगका संस्थापक स्व. महेन्द्र गोल्छा आफै पनि मजदूरप्रिय सञ्चालकको रूपमा चिनिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनका कुनै पनि उद्योगमा हुने मजदूर हड्तालमा उनी आफैंले डिल गर्थे र एक दिनमै समस्याको समाधान निकाल्थे । गोल्छाको निधनपछि उनकी श्रीमती राज्यलक्ष्मी गोल्छाले उक्त उद्योग हेर्दै आएकी छन् । गत साताको बुधवार प्रशासनले कुनै पूर्वसूचनाविना ९३ जना मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै मजदूर उद्योगको गेटमा पाल टाँगेर धर्नामा बसेका थिए । धर्नाको कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताहरूबीचमा पटक पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । उद्योगको मूलगेटमा पाल टाँगेर मजदूर आन्दोलनमा बसेपछि उद्योगभित्र आउजाउ नै बन्द भएको थियो । नियुक्तिपत्र र कानून अनुसार सेवा सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेर मजदूरले विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । १५ वर्षदेखि कार्यरत मजदूरलाई उद्योगले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नदिएको भन्दै मजदूरले उद्योग प्रशासनसमक्ष एक वर्षअघि पनि माग पेश गरेका थिए । त्यतिबेला उद्योग प्रशासनले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो । मजदूरको उजुरी परेसँगै उद्योगमाथि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने तयारी गर्दै गर्दा २०७७ असार २१ गते मजदूरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र दिने सहमति उद्योगले गरेको थियो । तर सहमति पालना नगरीकन उल्टै मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि उद्योग तनावपूर्ण बनेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

२०२३ देखिमात्रै नयाँ पारिश्रमिक : हान

काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्न नसकिने होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले बताएको छ । अहिले होटेलसम्बद्ध ट्रेड युनियन र रोजगारदाता (होटेल व्यवस्थापन) बीच भएको सहमतिअनुसार सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको र अहिले होटेलको बिजनेश पनि कमजोर रहेकाले तत्कालै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने पक्षमा हान देखिएको छ । सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइसकेको छ । यसअघि निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू पनि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्दै आएका छन् । राजपत्रमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. ९ हजार ३८५ र त्यसमा महँगी भत्ता जोडेर मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याइएको छ । यस्तै श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ म पनि महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याइएको छ, भने प्रतिघण्टा रू. ४८ मा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९)को संक्रमण, जारी निषेधाज्ञाका कारण साविककै पारिश्रमिक दिन समस्या परेका बेला नयाँ पारिश्रमिक दर लागू गर्न नसकिने बताइएको छ । हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले सन् २०२३ जनवरीदेखि मात्रै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘श्रम ऐनमा सम्बद्ध ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच पारिश्रमिकमा सहमति भएको खण्डमा त्यसलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था छ,’ शाहले भने, ‘सोहीअनुसार २००६ देखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सेवासुविधा दिइरहेका छौं ।’ यही प्रावधानमा टेकेर हान र युनियनबीच सम्झौता भएर गतवर्षको चैतदेखि नै काममा नआए पनि निश्चित पारिश्रमिक दिएको उनको भनाइ छ । युनियनहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१ डिसेम्बरसम्म अहिले दिएकै पारिश्रमिक दिने हानको भनाइ छ । ‘तर, न्यूनतम बेतनमान भने सन् २०२३ जनवरीदेखि लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ३ ओटा ट्रेड युनियनबीच सम्झौता भएअनुसार पारिश्रमिक दिने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिँदा दोहोरो मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । सन् २०२० मै अर्थात् गतवर्षदेखि नै होटेलहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई काममा आए पनि र नआए पनि निश्चित रकम खातामा पठाइदिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले क्षमताको जम्मा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै काम छ, काममा आउनेहरूले साविककै खाइपाइ आएको पारिश्रमिक पाउने र नआउनेलाई पनि निश्चित रकम दिएका छौं ।’ सम्बद्ध निकायसँग धेरैपटक छलफल हुँदा होटेल क्षेत्रमा पनि चिया बगानमा जस्तै पारिश्रमिक नतोकिने भन्ने एक किसिमको सहमति भएको उनले बताए । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव तथा सचिवलाई बुधवार भेटी कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय प्रस्ट्याएको शाहले बताए । उक्त अवसरमा हानले होटेल उद्योग थला परेको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरूको नयाँ पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसलाई कारवाही गर्न प्रगतिशील पत्रकार संघको माग

बुटवल । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनासर्त उपलब्ध गराउन मिडियाहाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ । सेवा सुविधासहित श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई कारवाहीको माग गरेको छ । प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई कामगर्ने वातावरणसहित काममा फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ । दाङको भालुबाङमा सम्पन्न बैठकबाट नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनबाट केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्मत बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन नसके संयुक्त प्यानल बनाउनु पर्ने र संयुक्त प्यानल पनि नभएको खण्डमा प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले एकल प्यानल बनाएर महासंघको निर्वाचनमा जानेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले अध्यक्ष उदय जीएमको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा जाने र निर्वाचनका लागि वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । उदय जीएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्तासमित गठन गरेको छ । साथै प्रगतिशील पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशमा समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्जसमेत तोकेको छ । प्रदेश १ मा गोपाल बराइलीलाई जिम्मा दिइएको छ । प्रदेश २ मा संयोजक हरि सापकोटा र इन्चार्जमा महेश रिजाल, बाग्मती प्रदेशमा संयोजक रमेश पौडल र इन्चार्जमा प्रकाश थापा, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा तारा शर्मा र इन्चार्जमा राम सुवेदी रहनु भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकमा मोहन बेल्वासे र इन्चार्जमा श्यामलाल पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा जीवन शाही, इन्चार्जमा गिरीप्रसाद बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा केशवनाथ योगी र इन्चार्जमा विनोद पौडेललाई तोकिएको छ । त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ हेर्ने गरी संयोजकमा शुक्रराज भण्डारी र राम सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको छ । विधान संशोधनका लागि प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरिएको ...

Yug Darshan पौष २०७७

होटल मजदुरको नयाँ पारिश्रमिक तोकियो

कोरोना भाइरस महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले काममा फर्किन नपाएको अवस्थामा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

नागरिक दैनिक पौष २०७७

अब सबै काममा न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार !

सम्बन्धित सामग्री