भारतले २६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि र त्यसका कच्चापदार्थको निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालले आफ्नो हकमा त्यसलाई पुनर्विचार गरिदिन दिल्लीलाई आग्रह गरेको छ।
नेपालले भारतलाई गहुँ तथा चिनी आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै, भारत सरकारले नेपाली चियामा थप शुल्क तथा कर लगाउने विषय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै भारत सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा असर नपर्ने गरी सहजीकरणका लागि अनुरोध पनि गरेको छ ।मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा शनिवार दुई मुलुकबीच चारओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा इन्टरनेशनल सोलार एलाइन्समा नेपालको प्रवेश, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई र सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएको हो ।
सीमा विवादको समाधान संयन्त्रमार्फत शनिवार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । ‘मैले मोदीजीलाई सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो । मोदीले पनि सीमा समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले सीमा समस्यामा छलफल गरेका छौं । र, मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छु, यसमा दुवै सहमत छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले हरियो झन्डा देखाएर जयनगर–कुर्था रेल उद्घाटन गर्नुभयो ।
उहाँहरूले सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन पनि उद्घाटन गर्नुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले १३२ केभीको ९० किलोमीटर लामो प्रसारण लाइनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन सोलुखुम्बुमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न भारतीय बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनाइएको हो । उहाँहरूले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका १३२ स्वास्थ्य चौकीको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच परियोजना द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । परियोजना अघि बढाउन धेरै प्रयास भए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ‘गेम चेन्जर’ भएकाले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । मोदीले विद्युत् निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो । ‘नेपालको विद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनीको अझ धेरै भागिदारीका विषयमा सहमति व्यक्त गरेका छौं,’ मोदीले हैदरावाद हाउसबाट भन्नुभयो, ‘अब नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै छ, यसले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा योगदान दिनेछ ।’
नेपाल र भारतबीच ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा संयुक्त लगानीमा बन्ने जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
बीबीआईएन फ्रेमवर्कभित्र ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्न पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष थप तीन हवाई रूट उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । देउवाले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट थप हवाई रूट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो । भैरहवास्थित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन ।
सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन ।
कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ ।
सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो ।
भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन ।
खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन ।
सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ ।
हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन ।
संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ ।
अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ ।
भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।
१३ माघ, काठमाडौं । पाम तेलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिन नेपालले भारतलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । भारतले प्रतिबन्ध गरेलगत्तै थालिएको अनौपचारिक छलफलले समस्या समाधान नभएपछि पत्राचार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाम तेलको …
६ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपालबाट निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरण गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।
विश्व व्यापार संगठनले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा मन्त्री यादवले भारतका वाणिज्य मन्त्री सुरेस प्रभु र परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त भेटमा …
