संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै अल्झियो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । यो विषयमा बुधबारको बहस सकिएको छ । अब अर्को बहस शुक्रबारका लागि तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विवादको चुरोमा भने बहस केन्द्रित हुनसकेको छैन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षसँग धारणा मागेका छन् । ‘बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो’ भनेर उनले सोधेका थिए ।
संसद विघटन विरुद्धका ...
२२ पुस, काठमाडौं । रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाईका लागि वृहत पूर्ण इनलास गठनको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । त्यसविरुद्ध परेको १२ वटा रिटमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मागेर बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण […]
