प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने/नलैजाने विषयमा वहस
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षसँग धारणा मागेका छन् । ‘बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो’ भनेर उनले सोधेका थिए ।
संसद विघटन विरुद्धका ...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज सुनुवाइ हुँदै छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी गत बिहीबार आदेश गरेको थियो। त्यसको आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। आज यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ। उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने म
काठमाडौं / संवैधानिक इजलासमा पुनः विवाद भएकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि फेरि प्रश्न उठेको हाे । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।
The post संवैधानिक इजलासमा पुनः विवाद appeared first on Purbeli News.
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको आठौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको आठौँ दिनमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको तर्क प्रस्तुत गरे । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ ...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको जानकारी गराउने राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाको वैधानिकताबारे बुझ्न भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुरक निवेदन पेश भएको छ।
आन्दोलदनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरले तथा रामकुमारी झाँक्रीले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरु अहिले इजलासमा उपस्थित भएका छन्।…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रीत बहस गरिएको छैटौँ दिन आज दशजना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी,...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा त...
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै पेस भएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिटको सुनुवाई हुनु पर्ने भनि माग गरिएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको हो । अहिले इजलासमा त्यही माथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो।
यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो।
यो पनिः संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई वृहत इजलासमा गर्न आग्रह
