‘केही भएन भने राजनीतिक दल र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। छिटो निकास निस्किएन, न्यायालयको प्रतिष्ठामा ह्रास भइरह्यो भने राज्यका अंगहरू फेल भए भन्नेजस्तो स्थिति आउन दिन हुन्न। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले, संसदले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
