राप्रपाद्वारा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरेको छ । आज (बिहीबार) धुलिखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तनको माग गरेको हो । ‘भ्रष्टाचार र अस्थिरताको अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक […]

सम्बन्धित सामग्री

जसपाको प्रतिबद्धतापत्र : कार्यकारी राष्ट्रपति, संविधानको पुनर्लेखन ! (पूर्णपाठ)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टीले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जिकिर गरेको हो ।पार्टीले प्रतिबद्धता पत्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै शासकीय स्वरुपमा कुनै पनि

दलहरूको घोषणापत्र : शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय दलहरुले जोडतोडका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन् । आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा दलहरुले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय उठाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई उठाएको छ । तर, संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली

निर्वाचनपछि जनतालाई अर्को आन्दोलनमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय निर्वाचनपछि जनतालाई अर्को आन्दोलनमा उत्प्रेरित गर्ने बेला आएको बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा क्रान्तिकारी फोर्सको घोषणा गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा असहमति जनाउँदै माओवादीले संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सच्याउनका निम्ति अर्को आन्दोलन आवश्यक भएको […]