रुसमा सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य नागरिकलाई जर्मनीले शरण दिने

द्रुत मार्गको विलम्बले उठाएको प्रश्न

सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ । शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो । सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो । तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ । सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन । हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ । केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सुडानको राजधानी खार्तुममा दुई सेनाबीच भिडन्त : १८ तले ऐतिहासिक भवनमा आगलागी

काठमाण्डौ – सुडानको राजधानी खार्तुममा दुई सेनाबीच भिडन्त भएको छ । भिडन्तका कारण राजधानी खार्तुममा रहेको १८ तले ऐतिहासिक भवनमा आगलागी भएको छ । नाइल नदीको छेउमा रहेको प्रतिष्ठित ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम आयल कम्पनीको टावरमा आगो लागेको हो । आगलागीमा घाइते भएका वा कसैले ज्यान गुमाएको बारेमा कुनै रिपोर्ट प्राप्त नभएको बीबीसीले जनाएको छ । गएको अप्रिलदेखि खार्तुम र अन्य सहरमा हवाई हमला र लडाइँ हुँदै आएको छ । त्यहाँ १० लाखभन्दा धेरै मानिस देश छोड्न बाध्य भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । सुडानी सेना र अर्धसैनिर्क य...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

आंशिक सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रूसी नागरिकलाई जर्मनीले स्वागत गर्ने

एजेन्सी । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा भएको आंशिक सेना परिचालनका क्रममा मानिसहरू रूसबाट पलायन भएको समाचार आइरहेको छ ।

Nepali Patra भाद्र २०७९

आंशिक सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रुसी नागरिकलाई जर्मनीले स्वागत गर्ने

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा भएको आंशिक सेना परिचालनका क्रममा मानिसहरू रुसबाट पलायन भएको समाचार आइरहेको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७९

सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रूसी नागरिकलाई जर्मनले आश्रय दिने

जर्मनीका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा भएको आंशिक सेना परिचालनका क्रममा मानिसहरू रूसबाट पलायन भएको समाचार आइरहेको छ । जर्मनीले रूसी नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा शरण दिन जर्मनीका अधिकारीहरूले बिहीबार सङ्केत गरेका छन् । “गम्भीर दमनको खतरामा परेका रूसी जनताले शरण मागेमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार उनीहरूले जर्मनीमा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन्,” गृहमन्त्री न्यान्सी फेसरले फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन जेइटुङ […]

khasokhas.com भाद्र २०७९

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक साता

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक साता पूरा भएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले यो आक्रमण रोकिने संकेत देखिएको छैन । पश्चिमा मुलुकहरुले प्रतिबन्ध लगाए पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न रोकेको छैन । गत बिहीबारदेखि रुसले युक्रेनका ठूला शहरहरुमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । जसले गर्दा हिंसा भड्किएको छ । रुसी आक्रमणका कारण लाखौं युक्रेनी जनताहरु सुरक्षाका लागि देश छोडेर जान बाध्य भएका छन् । युक्रेनको राजधानी किभमा पनि ठूलो संख्यामा रुसी सेना प्रवेश गरेको युक्रेनका अधिकारीहरुले बताएका छन् । रुसी आक

Ratopati माघ २०७८

सेनाको आक्रमणबाट बच्न गुफाको बास, हजारौं बर्मेली देश छोड्न बाध्य

दुई दिनअघि मात्र सडकमा स्कुटरमा सवार यात्रुलाई म्यानमारको सेनाले चरालाई गुलेली हानेझैं निशाना नचुकाई ढालिदियो।स्कुटरमा सवार तीनमध्ये दुई जनाले ज्यान बचाउन सफल भए। एक जना गोलीले ढले। म्यानमारमा सेना क्रुरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। शनिबार पनि म्यानमारको वायुसेनाले सीमाको छेउमा एक मान्छेको अन्तिम यात्रामा अन्धाधुन्ध गोली हान्यो।त्यहाँ केहि बच्चा लगायत धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको पनि दाबी अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।रोयटर्सले स्थानीय मिडियालाई उद्धृत गर्दै म्यानमारको दक्षिण

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

रुसमा सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य नागरिकलाई जर्मनीले शरण दिने

सम्बन्धित सामग्री

द्रुत मार्गको विलम्बले उठाएको प्रश्न

सुडानको राजधानी खार्तुममा दुई सेनाबीच भिडन्त : १८ तले ऐतिहासिक भवनमा आगलागी

आंशिक सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रूसी नागरिकलाई जर्मनीले स्वागत गर्ने

आंशिक सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रुसी नागरिकलाई जर्मनीले स्वागत गर्ने

सेना परिचालनपछि देश छोड्न बाध्य रूसी नागरिकलाई जर्मनले आश्रय दिने

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक साता

सेनाको आक्रमणबाट बच्न गुफाको बास, हजारौं बर्मेली देश छोड्न बाध्य