नेपालमा प्राइमरी निर्वाचनको सान्दर्भिकता र चुनौती

लघुवित्त क्षेत्रमा सामाजिक लेखापरीक्षण : लघुवित्तको सेवा सुधार गर्न उपयोगी

सामाजिक लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १९८५ मा व्यवस्थापन र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई लिएर शुरू गरेको हो । सार्वजनिक सेवाको विषयमा सरोकारवालाद्वारा गरिने लेखापरीक्षण नै सामाजिक लेखापरीक्षण हो । सरकारद्धारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सीमान्तकृत वर्गलाई पुगेको लाभ, हानिलगायत विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षणबाट सही तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । विकसित देशमा यसको प्रयोग सार्वजनिक सेवामा मात्र नभई निजीक्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नुपूर्व उपभोक्ताको समीक्षा (रिभ्यु) हेरेर मात्र किन्ने प्रचलनले उत्पादकहरू सदैव आफ्नो उत्पादनप्रति सजग, सचेत, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् । उपभोक्ताको समीक्षाका आधारमा उत्पादनको बजार निर्धारण हुने भएकाले सेवाप्रदायकहरू आफ्नोे उत्पादनको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत विषयमा सदैव गम्भीर हुने गर्छन् । नेपालमा सामाजिक लेखापरीक्षणको थालनी पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२६ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेपश्चात् भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वस्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रदायकद्वारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको सन्तुष्टि मापन सामाजिक लेखापरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ । यस कार्यले सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता, सेवा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धि तथा कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । सामाजिक लेखापरीक्षणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता हुने भएकाले सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको वस्तु तथा सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्छ । सहभागीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट वस्तु तथा सेवाबाट हुने लाभ, हानि, चुनौती र अवसरको मूल्यांकन गरिने भएकाले आगामी योजना निर्माणका लागि सेवाप्रदायकलाई थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था भएकाले यी संस्थाको सफलता मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि एउटा हो । त्यसैले यी संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, लक्षित वर्गको सन्तुष्टि आदिलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत लघुवित्तीय सेवाको थालनी २०४९ सालदेखि शुरू भएको हो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करीब ६० लाख लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी ४७ प्रतिशतभन्दा बढीलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका ६५३ ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै आयमूलक व्यवसायका लागि सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कृषि (४७ प्रतिशत), सेवाव्यवसाय (२६ प्रतिशत), थोक कर्जा (१३ प्रतिशत), साना तथा मझौला उद्यम (५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम सहयोगी बन्दै आएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उद्यमशीलताको समेत विकास गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंशलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्दै आएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरमा प्रगति भई लैगिङ र आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ । लघुवित्तीय सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण मुलुकमा वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दा अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याजी), साहूमहाजन, साथीभाइलगायत कानूनविपरीतका अनौपचारिक माध्यमबाट ठगिने विगतको अवस्थामा सुधार भई संस्थागत/औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अवसर र सुविधा पाएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका वित्तीय संस्था हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थाको नियमन, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण) गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उल्लिखित कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, अन्य प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, एकीकृत निर्देशन/मार्गदर्शन, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधि, साधारणसभा र सञ्चालक समितिका निर्णयलाई आधार बनाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही क्रमश: समाधान गर्दै जाने नीति बैंकले लिएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक र मान्यताप्राप्त बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रचलित ऐन, कानून, संस्थाका नीतिनियम, कार्यविधिलगायत अनुपालना र जोखिमका आधारमा समेत निरीक्षण गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले संस्थाका दैनिक कार्य विधिसम्मत भए/नभएको निरीक्षण गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा कार्यसञ्चालनको सिलसिलामा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यले अन्तत: सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवालाई सहज, छिटोछरितो र नियमसंगत बनाउने वातावरणको सृजना गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षकले विशेषगरी संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दैै आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि लेखापरीक्षण गर्ने गर्छन् । यसरी गरिने लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय अवस्था सचित्र देखाउने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आन्तरिक छलफल तथा कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनी र सरोकारवालाको जानकारीका लागि संस्थाको वेबसाइट र पत्रपत्रिका सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू नियामक र संस्था आफैले गर्ने कार्य हुन् । यी कार्यले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था, स्वनियमन र नियमनको अवस्था, संस्थागत सुशासन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामा भएका कमीकमजोरी र सुधारात्मक अवस्था, आगामी दिनमा संस्थाले अपनाउनुपर्ने कदमहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । उल्लिखित नियामकीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षणलगायत कार्यले संस्थाको सुशासन, वित्तीय लक्ष्यको प्राप्ति, सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसरी सम्पन्न गरिने कार्यले सेवाग्राहीको आवश्यकता, आकांक्षा, सोको प्राप्ति र उपलब्धिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्न शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ । अर्थात् नियामक र संस्थाबाट गरिने उल्लिखित कार्यले सम्पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएमा त्यसबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राही नै भए तापनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थाका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन् । त्यसैले सेवाग्राहीको भावनालाई कदर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको सन्तुष्टि र लक्षित वर्गमा पुर्‍याएको योगदानसम्बन्धी जानकारी लिन सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यस क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । लघुवित्तीय सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सदस्यहरूको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) प्रति सदैव उत्तरदायी र जवाफदेही हुने अवस्था निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लघुवित्तमा पीपीआईको प्रयोग : गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तको योगदानको अध्ययन जरुरी

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने र स्वरोजगारीको विकास गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको हुन्छ । यसैले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई पृथक् तरिकाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबीलाई न्यूनीकरण गरी लक्षित वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले मुलुकमा कति गरीबी घट्यो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा नै गरीबीको मापन गर्ने कार्य समय र लागतका हिसाबले जटिल हुने र आवश्यक परेको बेला तत्कालै गर्न पनि सम्भव हुने देखिन्न । यसका लागि प्रत्येक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको गरीबीको स्तर मापन गर्न सकेमा गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तले दिएको योगदानको बारेमा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी मापन गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरूको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधारलाई मापन गर्ने र सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा संलग्न गरी सदस्यको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन सके मात्र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि पीपीआई (प्रोग्रेस आउट अफ पोभर्टी इन्डेक्स) को प्रयोग गरी सदस्यको गरीबीको स्तर मापन गर्नु पर्दछ । पीपीआई गरीबीको स्तर मापन गर्ने उपयुक्त र व्यावहारिक उपकरण हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरको उपकरण भए पनि देशको अवस्थानुसार यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै मासिक आम्दानी, परिवार संख्या, घरको बनोट, दुई छाक खान पुग्ने/नपुग्ने अवस्था, खानेपानीको अवस्था, सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वस्थ्यमा पहुँच, शिक्षामा बालबच्चाको पहुँच, शौचालय प्रयोगको अवस्था, मोबाइल र टेलिभिजनको प्रयोग, वित्तीय समूहमा आबद्धता लगायतका आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरको आधारमा सदस्यको परिवारको गरीबी कुन स्तरमा रहेछ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन कार्य सहज र शुद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले उल्लिखित विषयलाई समेटेर सामान्यतया दश वटा प्रश्नहरूको प्रश्नावली निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । उल्लिखित सूचकमा आएको परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले सदस्यको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुन नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरेपश्चात् फिल्ड कर्मचारीले उल्लिखित सूचकहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीको फाराम भर्नुपर्छ र निश्चित समयावधिपश्चात् सदस्यको जीवनस्तरमा आएको सुधार हेरी गरीबीको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । प्रश्नावलीलाई कोर बैकिङ प्रणालीमा नै आबद्ध गरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पीपीआईका लागि अलग्गै खर्च, समय र प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन । प्रश्नावलीमा सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अति सामान्य विषयहरू समेटिएको हुनाले सदस्य र कर्मचारीलाई अलमल हुनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । सदस्यको जीवनशैलीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनबाट नै गरीबी मापन गरिने भएकाले परिणामको शुद्धतामा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, पीपीआईबाट प्राप्त परिणामबाट यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन, प्रभावकारिता र आगामी आवश्यकताको बारेमा समेत जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएको उपकरणबाट लघुवित्त क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्न सकिने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमको योगदानलाई तथ्यांकबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ । २०८० असार मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमध्ये जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र आफ्नो संस्थामा आबद्ध भएका ३ लाख ४३ हजार सदस्यलाई यस उपकरणमा समेटेको देखिन्छ । यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पीपीआईको प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थाले प्रत्येक २/२ वर्षमा सदस्यको गरीबीको स्तरमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने गरेको छ र त्यसैको आधारमा सदस्यलाई प्रगति कार्ड प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका नगण्य सदस्यहरू (०.०५७ प्रतिशत) मा मात्र पीपीआईको प्रयोग गरी गरीबीको स्तर मापन गरिएको देखिन्छ । यसरी गरीबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरीबी मापनसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गको गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तीय सेवाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक हुन गरेको पाइँदैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरे जस्तै पीपीआईको प्रयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हेर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसरी प्राप्त नतिजाको आधारमा लघुवित्तको मोडल, कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्था, तिनको सान्दर्भिकता र आगामी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा लगायतका विषयमा निर्णय लिन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरीब, पिछडिएका र वित्तीय सेवाबाट विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले यी संस्थाले उल्लिखित वर्गलाई मात्र वित्तीय सेवाभित्र समेट्नुपर्दछ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९/११/१० मा निर्देशन जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणीलाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा कम लागत र कम जोखिम हुने समथर र शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू अधिकेन्द्रित रहेका र हुनेखाने वर्गलाई पनि संस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गलाई मात्र कर्जा प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुने नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त कार्यक्रमले सदस्यको जीवनशैलीमा ल्याएको सुधार यकीन गर्न कठीन हुने गरेको छ । गहन उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्ति सम्बन्धी नतिजा लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भने त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र आवश्यकतामाथि नै चुनौती देखापर्न सक्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूमा ती कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि क्षय हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लघुवित्त कार्यक्रमको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनका लागि गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकले यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्नेलाई थप जानकारी प्राप्त गर्न पनि सहजता मिल्दछ । त्यसैले गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको योगदान बारे जानकारी प्राप्त गर्न र विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यस क्षेत्रमा पीपीआईको प्रयोग अत्यावश्यक देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्वच्छ र हरित मानवीय जीवन पद्दतिको विकास गर्नु आजकाे प्रमुख चुनौती : राष्ट्रपति भण्डारी

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

स्वच्छ र हरित मानवीय जीवन पद्दतिको विकास गर्ने चुनौती : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वातावरण दिवस (जुन ५)का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा ५० वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको ‘विश्वातावरण दिवस’को सान्दर्भिकता हरेक वर्ष बढ्दै गएको भनिएको छ । प्रकृतिको स्वभाविक सन्तुलनमाथि नकारात्मक दबाब उत्पन्न गर्ने मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको […]

Khabarhub बैशाख २०७९

सार्वजनिक संस्थान सुधारमा अलमल किन ?

छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ । विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्‍यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन । अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो । रेग्मी बैंकर हुन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने

‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’

HamraKura मंसिर २०७८

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने

‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’

HamraKura मंसिर २०७८

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने

‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’

HamraKura मंसिर २०७८

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने

‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’

HamraKura मंसिर २०७८

निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै मिलन पाण्डे समूह अदालत जाने

‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’

HamraKura मंसिर २०७८

नेपालमा प्राइमरी निर्वाचनको सान्दर्भिकता र चुनौती

सम्बन्धित सामग्री