‘वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनु स्वभाविक भएन’

तरलता अभावमा ब्याजदर बढाउनु स्वभाविक नभएको दावी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकहरुले ब्याज बढाउनु स्वभाविक नभएको बताएका छन् ।बुधबार नेपाल र इण्डोनेशिया एक्स्पोबारे जानकारी दिँदै उनले वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज बढ्दैमा निक्षेप नबढ्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोभिड–१९ पछि तरलता अभावको कारण व्यावसायिक गतिविधि बढाउन र उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्नसमेत नसकिएको बताए । उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

मौद्रिक नीति र यसले पार्ने प्रभावबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

भर्‍याङ चढ्नुपर्ने सेयर बजार लिफ्ट चढेर माथि गयो, लिफ्टबाटै ओर्लियो

सेयर बजारको लगानी जोखिमकै लगानी हो । अलिअलि घटबढ भईरहन्छ । अलिअलि घटबढलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्छ ।तर, हाम्रो सेयर बजार बढेको पनि अस्वभाविक हो, घटेको पनि अस्वभाविक हो । मैले भन्ने गर्छु, ‘सेयर बजार लिफ्ट चढेरै माथि गयो, लिफ्ट चढेरै तल आयो ।’ भर्‍याङ चढेर जानुपर्थ्यो र भर्‍याङबाटै उत्रिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।लिफ्ट चढेर माथि जाँदा लिफ्टबाटै ओर्लिदा कहिलेकहीँ आफू झर्नुपर्ने तल्ला देखिएन वा अर्को थिचियो वा सोही लिफ्टमा कोही अर्को मान्छे पनि चढ्यो भने उसले चाहिँ थिचेको तलामा वा तल पार्किङ एरिया, बेसमेन्ट तिर पनि पुगिन्छ नि । मैले इन्डेक्स ३१ सय ३२ सयको नजिक पुग्दाखेरी नै यो अधिक भयो भनेकै हो । तर, जब २५ सयभन्दा तल आउन थाल्यो, अनि मैले नै ओभर करेक्सनको डर हुन्छ है भनेको थिएँ ।राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण यदि सेयर बजारमा दबाब परेको हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नीतिको पुनरावलोकन गरिदेओस् भन्ने नै हो मेरो कुरा । यसमा करका विषयमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले नै अर्थमन्त्री हुँदा बनाईदिएको कार्यदलले दिएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका केही बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् भने तिनलाई कार्यान्वयन गरेर भएपनि ओभर करेक्सन रोक्नुपर्छ भनेको छु । मैले आफैँले पनि पूँजीगत लाभकर घटाएर बजारलाई संरक्षणको नीति लिएको हुँ । अनलाइन कारोबार पनि मेरै पालामा भएको हो । ब्रोकर थप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुरु गरेका थियौँ, अहिले काम सुरु हुँदैछ ।सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाईन्छ भनेर हतारमा लगानी गर्नेले भोली बजारमा ब्याजदर बढ्न सक्छ र मैले किनेको कम्पनीको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने हेक्का राखिदिएको भए अहिलेको जस्तो ‘प्यानिक’ हुनुपर्ने थिएन ।अर्को कुरा, जब सेयरबजार घट्न थाल्छ, त्यतिबेला सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपनि पर्छ । जस्तो, मेरो पालामा बजार घट्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई किनिदिन अनुरोध गरिन्थ्यो । अहिले अर्थमन्त्री र सरोकारवालाले यत्ति काम गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, सेयरबजार माथि गएका बेला उकासेर लगानी गर्न लगाउने अनि घटेको बेला अन्टसन्ट बोल्ने गर्नु हुँदैन । बढ्न थालेको बेला धेरै उत्तेजित नहुनुस्, यो घट्ला है भनेर सचेत गराउने कुरा बरु ठिक हुन्छ । घटेको बेला बजार भनेकै यस्तै हो भनेर हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन ।लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भने, कम्पनीको प्रोफाइल हेर्दैनन् । वित्तीय अवस्था हेर्दैनन् । नेताहरुको भाषणका भरमा लगानी गर्नु नै गलत हो । अर्को कुरा, बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटमा उनीहरुले गरेको कुल लगानीमध्ये सेयर बजारमा गएको लगानी २ प्रतिशतभन्दा तलै छ । तर, बैंकहरुले सेयर धितो कर्जामा दिएको ऋणबाहेक पनि त सेयर बजारमा पैसा त आएको छ । मार्केट क्यापिटलाइज्ड जीडीपीभन्दा पनि माथि पुगेकै हो । यो हुनुमा त बैंकबाट अन्य शीर्षकमा गएको लगानी सेयर बजारमा पनि त आएको होला नि त । घरजग्गामा गएको जस्तै सेयर बजारमा आएको हुन सक्दैन र ?यसको अर्थ, अदृश्य रुपमा सेयर बजारमा हुने लगानीलाई नियामक निकायले अध्ययन गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ । बैंकहरुले गरेको लगानी ठिक ठाउँमा जाओस् भनेर मात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो । धितोपत्र बजारमा क–कसले लगानी गर्छन्, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्दैन, हेर्ने काम पनि उसको होइन । यो करोड र १२ करोडको कुरा, सबैलाई धितोपत्र बजारमा एक्सेस दिने कुरा, बजारमा ठूला कम्पनी भित्र्याउने कुरा त धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्यो नि । यो गराउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने समिति नै हुन्छ नि । त्यहाँ राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्ट्रार, बैंकर्स एसोसियसन सबै तिरको मान्छे हुने व्यवस्था छ । यस्ता नीतिगत कुरामा सबैको सामूहिक निर्णय गराउन र अपनत्व लिन त्यहाँ मिटिङ बसेर धितोपत्र बोर्डलाई ल तपाईले यो काम गर्नुहोस् भनेर निर्णय गराएर धितोपत्र बोर्डबाट राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने काम गरेको भए त भईहाल्थ्यो । यति राम्रो संयन्त्र छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने अनि धितोपत्र बोर्डले कहिले शंकास्पद भनेर कम्पनीको सूची निकाल्ने, अर्को नियामकले ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाउने, सबै नियामकहरु आफू आफू चाहिँ भद्रगोल भएर बस्ने तर संयन्त्रमा छलफल नै नगरेको देखियो ।(पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)

Bizpati जेष्ठ २०७९

आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्छ: गभर्नर

Bizpati जेष्ठ २०७९

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’ सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नाडाले राष्ट्र बैंकलाई भन्यो : एलसी मार्जिनमा ब्याज प्रदान गर्न र कर्जाको ब्याज घटाऊ

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

१०० अंकले घट्यो सेयर बजार

सेयर बजारमा वाणिज्य बैंकहरुबीच देखिएको चर्को ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाको नकरात्मक असर देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि सेयर बजारमा १०० अंकभन्दा बढीको गिरावट आएको हो ।बजारमा तरलताको अभाव भइरहँदा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको रकम तान्न निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्याइसकेका छन् । हिमालयन, एनआईसी र लक्ष्मी बैंकले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याइसकेका छन् ।निक्षेप ब्याज बढेपछि स्वभाविक रुपमा कर्जाको ब्याज उकालो लाग्छ

Ratopati आश्विन २०७८

विद्युत् नियमन आयोगको आग्रह : जलविद्युत् कम्पनीको शेयर खरीद गर्दा सावधानी अपनाऔं

भदौ ३, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस टे«ण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता ४९ रुपैयासम्ममा कारोबार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयरमूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको कुल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधवार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ८०४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मंगलवारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेकाले पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कुल ४० ओटा कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकदमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता ८५ रुपैयाँमा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधवार मात्रै प्रतिकित्ता ९५५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत ५० रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले बिहीवार एक सूचनामार्फत जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवर्द्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्ने बताएको छ । आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापूँजीभन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालू दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ । ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ ओटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर विक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयरमूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैं किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरीद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले बिहीवार सूचनामार्फत सचेत गराएको हो । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरीदविक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ब्याजदर बढाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य

लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा बैंकको ब्याजदर बढ्छ। हाल धेरै हदसम्म न्यून स्थिर रहेको ब्याजदर केही सातामै बढ्न सक्नेछ।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

‘वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनु स्वभाविक भएन’

सम्बन्धित सामग्री