नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको बिजुलीका तारको भूमिगत व्यवस्थापनको पहिलो चरणको काम अझै पूरा भएको छैन । गुजमुज्ज तारका कारण उपत्यका निकै कुरूप देखिएपछि सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट पोलमा हुने क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन शुरू गरेको हो । तर, यो काम धेरै ठाउँमा अपूरो छ भने समग्र परियोजनाको काम ३० प्रतिशत बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि २ पटक म्याद थपिसकेको छ । तर, पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले कामभन्दा पनि हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य तयारी गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय लोडशेडिङकै झझल्को हुने गरी बिजुली जान थालेको छ । झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई समाधान तगर्न त प्राधिकरणले ध्यानै दिएको पाइँदैन । त्यसैले लोडशेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा बटुलेको प्राधिकरण नेतृत्वको अहिले आलोचना हुन थालेको छ ।
भारतलाई बिजुली बेचेर यति आम्दानी भयो उति आम्दानी भयो भनेर बताउने प्राधिकरणले निर्यातभन्दा आयातमा बढी पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै भारतलाई विक्री गर्दा प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिनु नपर्ने भएकाले निर्यातमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । खासमा अहिले जति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ त्यो सबै नेपालमै खपत हुन सक्छ । वर्षायामको बिजुली पनि बढी होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब नाघेको भनी ट्विट गर्नुभएको छ । तर, यो नाफा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत जोडेर देखाएको पाइन्छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीहरूलाई दिइएको बिजुलीको शुल्कका बारेमा अझै विवाद छ र उनीहरू यो रकम नतिर्ने अडानमा छन् । यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेरेर यस्तो ट्वीट गरेको हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणको हिसाबकिताब एक त पारदर्शी छैन, अर्को उसले सही तरीकाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । सञ्चारकर्र्मीहरूले यसको तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा उसको वित्तीय विवरण विश्वसनीय छ भन्न सकिँदैन । सरकारी नै भए पनि बैंकहरूको विवरण विश्वसनीय देखिन्छ किनभने त्यसमा धेरै नै पारदर्शिता छ । तर, प्राधिकरणको विवरणमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा यकीन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व बिजुलीको आन्तरिक खपतमा त्यति सक्रिय भएर लागेको देखिन्न । ट्रान्सफर्मरहरू सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुरामा ऊ चुकिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सकेको छैन । ज्यादा बिजुली चाहिने सिमेन्ट र स्टील उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने भारतलाई विक्री गरेको जति बिजुली यहीँ खपत हुन सक्छ । अर्को, भारतलाई बेच्ने बिजुली सस्तो छ भने उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि वितरित बिजुली महँगो छ । त्यसो हुँदा बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । यथार्थ के हो भने भारतलाई बेच्ने बिजुली थोक मूल्यमा हुन्छ र नेपाललाई त्यसको विक्रीको झन्झट हुँदैन । त्यसैले भारतलाई दिएको दरमा नै नेपालमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, बिजुलीको मूल्य घटाउने हो भने खाना पकाउने काममा यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणको हालको रणनीति सही बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातमा पाएको एउटा सफलतालाई मात्र आधार बनाएर प्राधिकरण नेतृत्व सफल भएको मानिन्न । अत: प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० को पहिलो तीन महिनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । चालु आवका साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट ३२ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आवको पहिलो तीन महिनामा २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरी प्राधिकरणले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (करअघि) नाफा कमाएको हो ।प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विद्युत खरिद गरेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतगृहरुबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत देशभित्र बिक्री गरी खुद २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिश्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। आव २०७२÷७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७६÷७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७÷७८मा घटेर ६ अर्ब ९ करोडमा सीमित भएको थियो । गत आव २०७८÷७९मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको बृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आगामी दिनमा विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई परपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि ४÷५ वर्षभित्रमा ३÷४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने छ, नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले चर्चित पोलिमर नोट भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भनिएकाहरूको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन मुलुकभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंसिर १३ गते बुधबार इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र काटी निजहरूको प्रमाणित विवरण शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो।…
(198)(7).png)
