चुनाव नहुँदा करबाट मात्रै दोहन गरेर हालीमुहाली गरे अब चुनावको बेलामा कर र मत दुवै लिएर दोहन गर्छन्। दलको यस्ता गतिविधिले मतदातामा वितृष्णा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको छ। यो विस्फोट हुन खोजिरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।
घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ ।
यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ ।
लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।
७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ ।
राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ ।
आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ ।
धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् ।
पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ ।
काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो ।
पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ ।
राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो ।
जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् ।
सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला ।
गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला ।
विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
