माघ १८, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारमा ५ मन्त्रालय थपिएर १२ पुगेको छ । यसअघि ७ ओटा मात्रै मन्त्रालय थिए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ७ ओटा मन्त्रायलाई १२ ओटा बनाएको हो । गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप गरिएको हो । तर सरकार पक्षले मन्त्रालय थपिए पनि आर्थिक भार नथपिने दाबी गरेको छ ।
थप गरिएका सहित अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।
मन्त्रालयको विस्तार गरिएपनि मन्त्रीहरु भने टुंगो लागि सकेका छैनन् । मन्त्रालय थपिएको भन्दै नेकपा एमालेले सरकारले भाग भण्डाका लागि सरकारलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै विरोध गरेको छ भने एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भइसकेकोले यही साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले कात्तिक १७ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा कांग्रेसका केदार कार्की, सामाजिक विकासमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरेका थिए ।
अब दलहरुबीच भागबण्डा गरेर बाँकी मन्त्रीहरुको नियुक्त गरिनेछ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र जसपाले १ मन्त्रालय लिनेबारे दलहरुबीच सहमति छ । बाँकी रहेको १ मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दाबी रहेको छ । मन्त्रीसहित अब मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केहि राज्यमन्त्री पनि थप हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १५ सम्म पुग्ने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम टुंग्याएर यो हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्न मंगलवार काठमाडौं गएका छन् ।
थपिएका मन्त्रालयलाई सरकारी भवनमै राखिने
प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढेपनि सकेसम्म प्रदेश सरकारमा आर्थिक बोध नथप्ने नीति लिएको छ । त्यसको लागि यसअघिका मुख्यमन्त्रीले निजी घर भाडामा लिएर आवास बनाएकोमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारी भवनलाई नै आवास बनाएका छन् । यस्तै थपिएका मन्त्रालय पनि सरकारी भवनमै रहनेछन् ।
तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने भएको छ । यस्तै साविकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहनेछ ।
साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय रहने भएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
