विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् ।
चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’
चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग
सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।
२ भदौ, वीरगञ्ज । सिमेन्ट उद्योगीले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानका कारण उद्योग संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । सिमेन्टमा आयात प्रतिस्थापन गरी मुलुक आत्मनिर्भर बनिसकेको र विदेश निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना बढेको अवस्थामा वन नियमावलीका केही प्रावधानले संकटमा धकेल्ने उनीहरुको तर्क छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावलीका केही प्रावधानले […]
असार २, वीरगञ्ज । सरकारले औसत औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिए पनि स्वदेशी पेन्ट उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थमा अधिक महशुल तिरिरहेका छन् ।
पेन्ट उद्योगले कुल १९३ प्रकारका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दैआएकामा तीमध्ये अधिकांशमा बढी महशुल तिर्न बाध्य भएको उद्योगीहरूले बताए ।
उद्योगीले २३ ओटा कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुलको सहुलियत पाएका छन् । रङरोगनमा स्वदेशी उद्योग आत्मनिर्भर भइसके पनि सरकारले प्रोत्साहनको नीति नलिएको केएनपी जापान प्रालिका सञ्चालक अशोककुमार वैदले बताए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएनपी जापानले तयार पारेको आकडाअनुसार पेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने ८८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महशुल तोकिएको छ । ४१ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महशुल तिर्नु परेको गुनासो सञ्चालक वैदले गरे ।
पेन्ट उद्योगले प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका क्रममा सरकारलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म यस्तो माग सम्बोधन नगरेको सञ्चालक वैदले बताए । ‘यो वर्ष पनि लिखित रुपमै आग्रह गरेका थियौं । तर, आगामी वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटले यो विषयलाई समाधान गरेन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले पेन्ट उद्योगका केही कच्चा पदार्थको आयातमा यस्तो समस्या देखिएको बताए । कच्चा पदार्थका उत्पादकलाई उत्पादनको एनालाइसिस रिपोर्ट पठाउन भनिएको र त्यसको अध्ययन गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया थालिने प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए ।
विगतमा एक्रेलिक इमल्सन कम भन्सारमा जाँचपास भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई बेरुजु ठहर गरेपछि भन्सार पछि हट्नु परेको भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताए । भन्सारले एक्रेलिक इमल्सनको महशुललाई १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएको छ । भन्सारले ५ प्रतिशत महशुल तोकेको टिटानियम डाइअक्साइडमा भन्सारले १५ प्रतिशत महशुल लिने गरेको उद्योगीले बताए ।
भन्सारले यो कच्चा पदार्थ आयातमा बढी महशुल तोकेर धरौटीमा जाँचपास गराउन दबाब दिने गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महशुल लिन नहुने उद्योगीको माग छ ।
कच्चा पदार्थमा लिइएको उच्च महशुलका कारण उत्पादनको लागत बढी भएको र यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि परेको उद्योगीको तर्क छ ।
