लुम्बिनी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ६ लाख बढी सहयोग गरेको छ। देशको यो विषम परिस्थितीमा राष्ट्र र जनतालाई कोभिड–१९ भाइरसको उच्च जोखिमवाट बच्न र संक्रमण फैलिन नदिन सहयोग गरिएको हो।
पर्सा – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अर्थतन्त्रमाथि देखापरेको दबाब कम गर्न उद्योगी व्यापारीको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको दुशचक्रमा फसेको नेपाललाई सहज अवस्थामा ल्याउन नेपाली उद्योगपति व्यापारीको सहयोग अति नै आवश्यक रहेकोे बताए। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज वीरगञ्जमा […]
तीन दिने सातौँ चितवन अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी २०८० आगामी वैशाख २२ देखि २४ सम्म चितवनमा हुने भएको छ । चितवनका उद्योगीको छाता संस्थाको रुपमा रहेको चितवन उद्योग संघको आयोजना, संघको केन्द्रीय छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको प्रवर्द्धन सहयोग, मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रा.लि र फुटेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्टसको व्यवस्थापकीय साझेदारीमा सो महोत्सव हुन लागेको हो […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल भ्रमणमा रहेको कोरियाको माथिल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्ली अफ कोरियाका सदस्य ली स्याङगनको नेतृत्वको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित महासंघका पदाधिकारी र नेपाल भ्रमणमा रहेको कोरियाली पदाधिकारीहरुको टोलीबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, उर्जा, औद्योगिक विकासमा कोरियन लगानी, प्रविध तथा कोरियाको अनुभव आदान प्रदान, […]
९ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले तनावमा परेको छ । कमजोर कानुनी आधार समातेर ९ सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीविरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेपछि अहिले ‘कमजोरी’ भएको महशुस अख्तियारले गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दाको प्रकृति नै फरक भएपनि अख्तियारले यसको ख्याल नगरी मुद्दा दायर गरेपछि बल्ल कमजोरी भएको महशुस गर्न थालेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने भनिसकेको छ ।‘कमजोरी भयो’उद्योगीहरुविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि अख्तियारले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । यसअघिःअख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसकारण ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’यो पनिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’महान्यायधिवक्ता पनि असन्तुष्टअख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको छ । तर, दोस्रो समितिमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा बसेर १ अर्ब २६ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा १८ लाख उठाए पुग्ने गरि निर्णय गर्न सघाएको भन्दै उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरेसिछ महान्यायधिवक्ता खाती असन्तुष्ट बनेका छन् ।‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले खानी विभागबाट सहयोग चाहियो भनेर अनुरोध आएपछि हामीले कर्मचारी पठाएका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, सहयोग गर्न गएको व्यक्तिलाई नै मुद्दा लगाईयो, आफ्नै उपमहान्याधिवक्ताविरुद्द फोकटमा मुद्दा लगाईएको छ, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । कुनै पनि सहयोग महान्याधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्दैन । कानुनी आधार नै कमजोर छ ।’यसअघिःसिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसादअख्तियार आफैँ संकटमाकमजोर कानुनी जगमा टेकेर ९ ठूला उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशकसहित अरु कर्मचारी विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले अख्तियारलाई यो मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारमा कानुन बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा लहलहैमा लागेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जसले अख्तियारलाई नै संकटमा पारेको छ । अख्तियार स्रोतले पनि पर्याप्त कानुनी आधार पकड्न नसक्दा अहिले आफूहरु ‘अट्याकिङ नभई डिफेन्सिभ’ अवस्थामा आईपुगेको बताएको छ ।यति मात्रै नभई, मुद्दा दर्ता गर्ने दिन पनि कयौ विषय छुटेको भन्दै विशेष अदालतले पटक पटक फिर्ता पठाएको थियो । सच्याउँदै, ल्याउँदै गरेर मुद्दा त दर्ता भयो, तर कमजोर आधार भएकाले अख्तियारकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ ।
कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ ।
व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।
११ असोज, बुटवल । रुपन्देहीका छड उद्योगीको एक समूहले स्पञ्ज आइरन आयातमा शून्य भन्सार दर कायम गरिएको प्रति आपत्ति जनाउदै पुरानै भन्सार दर लागू गर्न माग गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याइएको बजेटमा सीमित उद्योगीको स्वार्थपूर्ति र एकाधिकार लाद्न सहयोग पुग्ने गरी स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झार्नु र एमएस विलेटको […]
उनले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुगेको भन्दै यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
_20200408123142.jpg)
