अर्थविद् भन्छन् : ‘मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक–अर्कालाई दाेष देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिन्न’

‘आरबीबी म्यानेज्मेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा छलफल

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

शनिवार 'आरबीबीएल म्यानेजमेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले ‘इन्हान्सिङ क्वालिटी फर सस्टेनेबल बैंकिङ ग्रोथ’का लागि ‘आरबीबीएल म्यानेजमेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ आयोजना गर्ने भएको छ । हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको बारेमा अर्थविद्, बैंकिङ विज्ञ तथा उद्यमीका बीचमा व्यापक छलफल गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशानिर्देश गर्न बैंकले शनिवार ‘आरबीबीएल म्यानेजमेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख आतिथ्यमा हुन लागेको ‘आरबीबीएल म्यानेजमेण्ट कन्फेरेन्स २०२४’ मा अर्थविद् एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहझागी हुने कार्यक्रम छ । कार्यत्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्यमी भवानी राणा, अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ बैंकर परशुराम कुँवर, भुवन दाहाल, किरणकुमार श्रेष्ठ, फिनटेक विज्ञ सञ्जिव सुब्बा, कमनसेन्स विज्ञ सुजिव शाक्य लगायतले धारणा राख्नेछन् । कार्यक्रममा करीब ४५० जनाको उपस्थिति रहने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

अर्थतन्त्रमा सरकारी भ्रम

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव परेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र राष्ट्र बैंकले पनि आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर, प्रतिबन्ध हटाएको ९ महीना र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रमा गरेको कडाइ खुला गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको भनी अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको भन्दै सरकार आत्मरतिमा लागे पनि आयात निर्यातको आँकडाले भने अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई साउन र भदौको आयात निर्यात आँकडाले पुन: पुष्टि गरेको छ । यसले पछिल्लो अवधिमा पनि सुधारका लागि खासै काम हुन नसकेको देखाउँछ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भदौसम्ममा नेपालले २ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ७९ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले कमी हो । यसले व्यापारघाटा घटेको देखाउँछ जसलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि केकस्ता वस्तुको आयात घटेको छ भन्ने कुराले मात्र यसको अर्थ राख्छ । उपभोग्य वस्तुकै आयात घटेको हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक नगरी यसै भन्न सकिन्न । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने इन्टरीमडियटरी सामानको आयात पनि घटेको छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन घट्नेछ । उत्पादन घट्नुको कारण उत्पादित वस्तुको माग नहुनु हो । निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । खाद्य प्रशोधन उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बद्ध उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसले समग्र औद्योगिक वातावरण नै खलबलिएको संकेत गर्छ । यस्तोमा आयात घट्यो भनेर खुशी हुनुको अर्थ छैन । आयात पनि बढोस्, निर्यात पनि बढोस् अनि मात्रै अर्थतन्त्र लयमा छ भन्न सकिन्छ । तर यी दुवै घटेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । विगतमा जेजति परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो त्यो घट्दै गएको छ । हस्तकलाका सामानदेखि घरेलु उत्पादनसम्मका वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ । यी वस्तुका उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थमा देखिएको समस्या, जनशक्तिको अभाव, सरकारी सहयोग लिनमा देखिएको झन्झट आदि कारणले उत्पादन बढाउन नसकिएको बताएका छन् । यी कारणमा पनि मुख्यतया ढुवानी भाडा महँगो भएकाले वस्तुको मूल्य बढी माग कम भएको र निर्यातमा समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सक्ने सामथ्र्य रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले बताए पनि त्यसको १० प्रतिशत पनि हुन नसक्नुमा नेपालले लिएको रणनीतिको कमजोरी हो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ अर्थविद् सल्लाहकार भए पनि र स्वयं अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसको समाधान दिन चुकिरहेका छन् । यसले खासमा सरकार अर्थतन्त्रप्रति उदासीन छ र सत्ताकै जोडघटाउको खेलमा मात्रै सीमित छ भन्ने नै देखाउँछ । त्यसैले केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । अब तिनलाई हटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर भएर सरकार लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेट र त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट समग्रमा सकारात्मक भए तापनि राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने, मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने उनले बताए । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले तथ्यांक केलाउँदा बजेट आशा मात्र जगाउने खालको देखिएको बताए । वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा गोविन्द्र नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई बजेट आएको बताए । यद्यपि तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर छूटका कतिपय व्यवस्थाले निर्यात प्रवर्द्धनभन्दा आयातलाई प्रश्रय दिने शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको भए तापनि तथ्यांकीय हिसाबबाट बजेट सीमाभित्रै रहनेगरी ल्याइएको बताए । ‘बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्तावेज पनि भएकाले केही महत्त्वाकांक्षा यसले पनि बोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयको कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आमजनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकता समेट्दै बजेट आएको बताए । ‘बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले सबैको चाहना र मागलाई समेटेको बताए । ‘हरेक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिशका आधारमा निर्माण गरिएकाले यो बजेट तपाईंहरूको हो, प्रतिनिधिको रूपमा मैले प्रस्तुति मात्र गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब सबैले अपनत्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ लागौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचनमा रक्सी, गाडी र पेट्रोलमा गरिएको खर्चले व्यापार घाटा मात्रै बढ्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन : अधिकारी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

संकटमा अर्थतन्त्र कसरी उम्किन सकिन्छ ?

काठमाडौं । कोरोनापछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः संकटतिर फर्किएको छ । २ वर्ष लामो कोरोना महामारीको दुष्प्रभावबाट बाहिरिएर पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेकै बेला स्थिति बिग्रिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको हो । अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने संकेत गत साउनदेखि नै देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महीना सार्वजनिक गर्ने मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान लागेको देखाइसकेको थियो । साउनदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न शुरू भयो । यसका अतिरिक्त व्यापारघाटा बढ्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुनेजस्ता समस्या सतहमा आइसकेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्र संकटमा गइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धि, ऊर्जासंकट, महँगीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तो बेला सरकारले तत्काल सुधारको काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले तत्काललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यो नभए विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आएको हो । यो संकटबाट पार पाउन तत्कालै विदेशी मुद्राका स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्ने काम मात्र गरेको छ, भित्र्याउने काम भएको छैन । अब सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने विप्रेषण, विदेशी लगानी, पर्यटन, निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा आउने बलियो स्रोत विप्रेषण नै हो । तर, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पनि विप्रेषण आउने गरेको बताइन्छ । तसर्थ, त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्योकजको पनि खाँचो छ ।’ यस्तै, निर्यात र विदेशी लगानी बढाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च बढाउन सके पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी आयोजनाको खर्च बढे्यो भने पनि तत्काल विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । साथै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्ने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले ट्यांकीको टुटी टाइट गरेर पानी बाहिरिन रोकेको छ । तर, ट्यांकीमा पानी हाल्ने काम गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भन्नुको अर्थ सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मात्र रोकेको छ, भित्र्याउने विषयमा प्रभावकारी काम गरेको छैन । तत्काललाई यही काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन्छ ।’ तत्काल काम नगरे अर्थतन्त्र रेड जोनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको बास्तविक अर्थतन्त्र ग्रे जोनमा थियो । अहिले यल्लो जोनमा छ र रेडजोनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधानको काम गरियो भने हामी ग्रे जोनमा फर्किन्छौं । होइन भने रेडमा जानुको विकल्प छैन ।’ निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार निजीक्षेत्रका अगुवाहरू यो संकट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । सरकारसँग हातेमालो गरेर संकट पार गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक संकट पार लगाउन निजीक्षेत्र जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो संकटको घडी हो । यो समयमा हामी नाफाघाटा हेर्दैनौं । आफ्नो व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन काम त्यत्ति भएको देखिँदैन । सरकारले यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रसँग छलफल त गरेको छ, तर निर्णायक तहमा गरेको छैन ।’ पछिल्लोपटक सरकारले चालेको कदम समाधानको उपाय नभएको गोल्छा बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाटोमा काम गरेको देखिएको छैन । समस्यालाई पछाडि धकेलिएको मात्र छ, समाधानकै काम भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सरकारले काम गर्न आवश्यक छ ।’ एकैपटक आयातमा कडाइ गर्दा समस्यासमेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान परिस्थितिअनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउन आवश्यक पनि थियो । तर, त्यसले समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नै दीर्घकालीन उपाय हो कि होइन, सोच्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने संकेत देखिन थाल्यो : अर्थविद्

अर्थविद्हरुले मुुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने गरी ओरालो लागेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको छलफलमा उनीहरुले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक देखिएकाले मुुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने संकेत देखिन थालेको बताएका हुन् । समितिको छलफलमा अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दि आउने संकेत देखिएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बताए । अर्थविद् […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

अर्थविद् भन्छन् : ‘अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तत्काल सुधारको काम थालौँ’

काठमाण्डाै – अर्थविद्हरूले देशकाे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने गरी ओरालो लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज शुक्रवार 'नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशा' बारे अर्थविद्हरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले अर्थतन्त्रका धेरैजसाे सूचक नकारात्मक देखिएकाले देशकाे अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको बताएका हुन् । समितिको छलफलमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउने सङ्केत देखिएकाले त्यसकाे प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पा...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

अर्थविद्हरुको विज्ञतालाई देश निर्माणमा जोड्न जरुरी : अर्थमन्त्री

साउन २५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविद्हरूको विज्ञतालाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्र जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघले सोमवार अर्थमन्त्रीलाई संघको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले विषय विज्ञतालाई मुलुकको हितसँग जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विषय विज्ञको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालका कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताए । आफूले यस विषयमा योजना बनाइरहेको उनले बताए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले हामी नै जान्ने हौं भन्ने घमण्ड कर्मचारीमा पलाउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञको ज्ञान र अनुभव समेटेर अघि बढ्ने बताए । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सो क्रम जारी रहने बताए । अर्थविद् डा भवानी ढुङ्गाना, डा शिवराज अधिकारी, गोपाल तिवारीलगायतले नयाँ सरकारसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त समय नरहेको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका ससाना र थोरै कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गराउने गरेको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्काउने गरिएको गुनासो पनि गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थविद् भन्छन् : ‘मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक–अर्कालाई दाेष देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिन्न’

सम्बन्धित सामग्री