सरकारले मदिरा (रक्सी) मा हुने मिसावट रोक्न मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ । रक्सी मिसावटले उपभोक्ता बिरामीसमेत पर्ने घटना भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले रक्सीको मापदण्ड जारी गर्न लागेको हो ।
उनले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न, अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न र म्याद गुज्रेका खाद्य पदार्थ विक्रि वितरण हुनबाट रोक्न बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी ढँगले हुनुपर्नेमा जोड दिए।
वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ ।
‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने ।
भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे ।
व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् ।
अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने ।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।
यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् ।
यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन ।
काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए ।
अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग
चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए ।
‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’
इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो ।
यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसद् अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। काँग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई डेंगु संक्रमण भएको छ। आउँदो चुनावका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले झण्डै १२ अर्बको ट्रेजरी बोलकबोल गर्दैछ। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘बजार अनुगमन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा गुणस्तरीय वस्तुको सहज आपूर्तिका’ सम्बन्धमा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी हुनेतर्फ सजग हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बैठकमा अन्तरमन्त्रालय र तीन तहका सरका
काठमाडौँ,३१ भदौ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘बजार अनुगमन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा गुणस्तरीय वस्तुको सहज आपूर्तिका’ सम्बन्धमा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी हुनेतर्फ सजग हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ […]
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘बजार अनुगमन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा गुणस्तरीय वस्तुको सहज आपूर्तिका’ सम्बन्धमा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी हुनेतर्फ सजग हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिका […]
खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मीठो खाने, राम्रो लगाउने चाडको रूपमा पनि दशैंलाई लिइने गरेको छ । आफन्त, मित्रजनबीच भेटघाट, खुशी साटासाट गर्दै रमाइलो गरी मान्ने चाड पनि सबैका लागि दशैं नै भएको छ । जब दशैं नजिकिने गर्छ, तब बजारमा किनबेच गर्ने मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्छ । बजारमा खाद्यान्न, जुत्ता, लत्ताकपडा, घरायसी मालवस्तु किनबेच गर्ने मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्छ । कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाए पनि अहिले बजारमा दशैंका लागि उपभोग्य वस्तु किनबेच गर्ने मानिसको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । तर, बजारमा भने तेल, घिउ, तरकारी, गेडागुडी, चामल, लत्ताकपडा आदिमा मूल्य बढेर आकाशिएको छ । सुकेको तथा हरियो तरकारीको मूल्यमा पहिलेको भन्दा २० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । घिउ, तेलको मूल्यमा पनि पहिलेभन्दा वृद्धि भएको छ । तेलमा वार्षिक प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म र गेडागुडीमा पनि वार्षिक १० रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकबाट देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्षमा मदिराको मूल्य तीन गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ । लत्ताकपडा, तयारी पोशाकमा समेत २० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै अहिले सवारी भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दशैंमा अधिक उपयोग हुने जिउँदो खसी, बोका, कुखुरा र तिनको मासुको मूल्यमा पनि बढ्ने गरेको छ । पहिले देखि नै दशैंको मौका छोपेर मालवस्तुमा मूल्य वृद्धि गर्ने चलन रहिआएको छ । बजारमा मालवस्तुको मूल्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न आय भएका वर्गलाई पर्ने गरेको छ ।
बजारमा विक्री गरिने मालवस्तुको उचित किसिमले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कुनै मालवस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको मूल्य, भाडा रकम, भन्सार महसुल, वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने कानून बमोजिमको कर, दस्तूर वा अन्य उपयुक्त खर्च, डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको उचित कमिशन, उत्पादक वा आयातकर्ताको उचित मुनाफाजस्ता विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । यसरी बजारमा कुनै पनि मालवस्तुमा भएको निर्धारित मूल्यमा व्यापारीले सामान्यतया २० प्रतिशतसम्म नाफा जोडेर उपभोक्तालाई विक्री गर्न पाउँछ ।
दशैंको मौका छोपेर बजारमा नाफाखोरी गर्ने, कालोबजारी गर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गरी विक्री गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । कमसल वस्तु पनि महँगो मूल्यमा किन्न उपभोक्तालाई बाध्य बनाएको हुन सक्छ । नेपाल सरकारले मालवस्तुमा निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा बढी मुनाफा लिई वस्तु विक्री गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बढी मूल्यमा विक्री गर्ने वा गराउने, अनुचित नाफा लिई वस्तु विक्री गर्ने, वस्तु विक्रीमा सिन्डिकेट लगाउनेजस्ता सामाजिक अपराधका घटना पनि हुन सक्छ । यस्ता कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरीजस्ता सामाजिक अपराधको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ रहेको छ । कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा विक्री गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्तुको विक्रीबाट अनुचित नाफा लिने उद्देश्यले वस्तु जम्माखोरी गर्न नहुने गरी अपराध संहिताको दफा ११० मा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ । कुनै मालवस्तु उत्पादक, वितरक वा आयातककर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिई विक्री गरेमा सो मालवस्तुको मूल्य फिर्ता गराई १ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्छ ।
बजारमा उपभोक्ताले मालवस्तुको मूल्य बारेमा सुसूचित हुन पाउने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको छ । यसै ऐनको अधीनमा रहेर नेपाल सरकारले वस्तुको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति व्यवस्था तथा वस्तुको मूल्यमाथि नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । उत्पादक, वितरक वा विक्रेताले वस्तुको मनोमानी ढंगले गरेको मूल्य वृद्धि वा मूल्य निर्धारणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक नियमन गर्न र त्यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कार्य गर्न सक्छ । बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारी संयन्त्र कमजोर भइदिँदा बजारमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तुहरूले प्रवेश पाउने गर्छन् । यस्ता कार्यले बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिन पुग्छन् । त्यसैले बजारमा हुने विकृतिलाई रोक्न सशक्त नियमन प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । बजारमा उपभोक्ता ठगिन नदिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मालवस्तुको किनबेच गर्ने, गराउने कार्यको थालनी हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ता हकहितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकाय तथा उपभोक्तावादी संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । उपभोक्ता पनि बजारमा हुने अनावश्यक चलखेल, मूल्य वृद्धि एवम् अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापप्रति सचेत भइदिने हो भने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षित हुन पाउँछ ।
बढ्दो महँगीले गर्दा वर्षेनि दशैंको खुशीयाली समेत महँँदै गएको छ । सम्पन्न होस् या विपन्न, सबै वर्गले दशैंका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु आदिमा आप्mनो आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्न तयार रहेको हुन्छ । यसैको मौका छोपेर व्यापारी, व्यवसायीहरू प्रशस्त आम्दानीको लागि वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी विक्री गर्न तम्सिएको हुन्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिलाई महँगीले खासै फरक नपारे पनि निम्न तथा मध्यम आय भएका वर्गलाई दशैंले ऋण नबोकाउला भन्न सकिँदैन । ‘दशैंजस्तो चाडपर्वको मौकामा बजारमा हुने मालवस्तुको अधिक मूल्य वृद्धिको अवस्थामा पनि सबैका लागि दशैं सुखदायी बनोस् । कोरोना संक्रमणको जटिलतालाई पनि ध्यानमा राखी आप्mनो आर्थिक हैसियतअनुसार सबै नेपालीले स्वस्थ भई दशैं मान्न सकून् ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मुलुकभर २ हजार ८ सयभन्दा बढी व्यावसायीक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले पछिल्लो चार महिनामा २ हजार ८ सय ७७ फर्ममा अनुगमन गरेको हो । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, तौलमा कमी, मिसावट, म्याद नाघेको सामान बिक्री, मनपरी मूल्य रोक्न विभागले दैनिकजसो बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । यस अवधिमा उपत्यकामा २ हजार ७ सय ३२ व्यवसायीमाथि अनुगमन गरिएको छ ।
पर्वत : दसैं तिहार जस्ता ठूला चाडबाड नजिकिँदै आएपछि स्थानीय प्रशासनले सहज आपूर्ति र कालोबजारी रोक्न सक्रियता देखाउन थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजारमा मिसावट, कालोबजार हुन नदिन बजार अनुगमन…
