ठूला आयोजनाको बहुआयामिक उपयोगीतामा ध्यान दिउँः गृहमन्त्री
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गरीएको लगानीले प्रतिफल दिन सकोस र यसको सञ्चालनमा सरकारलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। राज्यले गरेको लगानीलाई प्रतिफलमा उतार्न यसको बहुआयामिक उपयोगीता बारे ध्यान दिउँ’...
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।
‘
जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।
एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।...
एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको तनहुँ हाइड्रो तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना पनि बनाउने तयारीमा छ । एक सय २६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत निर्माणका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम भइरहेको छ । यो आयोजना दुई वर्षभित्र निर्माणको चरणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । अहिले यो आयोजनाको […]
अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुनसक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारले विकास निर्माणको कामबाट …
काठमाडौँ- सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्य्त् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको […]
कैलाली । कैलालीको धनगढीमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको १० किलोमिटर सडक निर्माणको काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले बनाउँदै गरेका नाली व्यवस्थित नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने पानीको उचित निकास नहुँदा डुबानको समस्या पनि देखिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना इकाई, धनगढीले २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न […]
चैत ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्ने बताउनुभएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/ १३२ केभी नयाँ खिम्ती सब- स्टेशनको उद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोहलाई शनिवार दोलखाको गोंगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो ।
उहाँले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सुक्खायाममा जलाशययुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उहाँले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सवैले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् खरीद सम्झौता(पीपीए) को प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले स्वेदशको लगानी र मिहिनेतले बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै सरोकारवालालाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
मधेस प्रदेशबाहेक सबैमा जलाशयुक्त आयोजना : ऊर्जामन्त्री भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि गृहकार्य भइरहेको बताइन् ।
व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकार लागिपरेको बताइन् । साथै उनले विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी पनि दिइन्। यसैगरी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए।
जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजना : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताए । ठूला आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता हुने भन्दै उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर परियोजना’ रहेको बताए ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा पर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले आयोजनाको लागतको डिटेल्सको कुरा उठेको भन्दै लागतको डिटेल दिन विद्युत् प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै ब्याज र डलरको भाउ बढ्दा लागत बढेको बताए ।
जतिसक्दो छिटो आयोजनाको मर्मत सकेर उपत्यकावासीको धारामा पानी ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो फेरि नागरिकको विश्वास सरकारले जित्न सक्छ । करिब दुई दशकभन्दा बढीदेखिको काठमाडौंवासीको खानेपानीको सपना मेलम्ची एकपटक फेरि चर्चामा छ । यतिखेर मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपभोग गरेर अपुग भएको माग आपूर्ति गर्न अन्य आयोजना बनाउने तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई मेलम्चीकै मर्मतमा ध्यान दिन […]
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका विकास योजनाहरूमा ध्यान नदिँदा विकास प्रक्रिया निकै सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाको रूपमा रहेको नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्गको काममा सरकारले उदासीनता देखाउँदा सो आयोजना ठप्प जस्तै बनेको छ । यसो देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको गति पनि शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यसले वर्तमान गठबन्धन […]
The post विकासमा किन उदासीनता ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
