१४ हजार करदाताले खरिद बिक्री खाता अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि खरिद, बिक्री खाता आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटर सिस्टममा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने करदाताको संख्या १४ हजार रहेको छ । कम्प्युटराइज्ड बिलिङको अनुमति लिएका सबै करदाता र तोकिएका करदाताको हकमा खाता अपलोड अनिवार्य गरेको हो । हाल वार्षिक ३५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताले अनिवार्यरुपमा कम्प्युटर प्रणालीबाट बिल, बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोजिम ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्तर्गत रहेका करदाताहरुले कम्प्युटर प्रणालीबाट बिल, बिजक जारी गर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार विभागले तोकेका १४ हजार ८० वटा करदाताले मासिक रुपमा खरिद, बिक्री खाता विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । करदाताले आफ्नो मासिक खरिद, बिक्री विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा तयार गरी अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वस्तुको परिमाण, ईकाई लगायतका सम्पूर्ण विवरण अनिवार्यरुपमा उल्लेख गरी अपलोड गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । एकपटकमा ९ हजार तथ्याङ्क वा बढीमा एकसय एमबी साईज भएको फाईल कम्प्युटर सिस्टममा अपलोड गर्न सकिन्छ । विभागले खरिद, बिक्री खाताको ढाँचा वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ । करदाताले खाताको ढाँचा कम्प्युटर प्रणालीबाटै डाउनलोड गर्नसमेत सक्नेछन् । वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने करदाताको हकमा भने खरिद, बिक्री खाता अपलोड अनिवार्य गरिएको छैन । 

सम्बन्धित सामग्री

आन्तरिक राजश्व विभागले खरिद बिक्री खाता अपलोड गर्ने समय थप गर्‍यो

काठमाडौं, भदौ २५ । आन्तरिक राजश्व विभागले खरिद बिक्री खाता अपलोड गर्ने समय थप गरेको छ । विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै खरिद बिक्री खाता भदौ ३१ गतेसम्म बुझाउँदा सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको हो ।सर्भरमा बढ्न सक्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै खाता अपलोड गर्ने समय थप गरेको विभागले जनाएको छ । यस अघि विभागले २५ गतेभित्र […]

खाता प्रमाणीकरण गर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप

काठमाडौं । खरिद बिक्री खाता प्रमाणिकरणको म्याद थपिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मासिक, द्विमासिक तथा चौमासिक

व्यवसायीको आग्रहपछि खरिद बिक्री खाता प्रमाणीकरणको म्याद पुस मसान्तसम्म थपियो

काठमाडौं। व्यवसायीको आग्रहपछि खरिद बिक्री खाता प्रमाणिकरणको म्याद थपिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसायीको सहजताको लागि पुस मसान्तसम्म म्याद