कोरोना संक्रमण कम नभएपछि काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडिओले एक साता निषेधाज्ञा थपेका छन्। अब २० जेठसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निषेधाज्ञा कडाइ गरिने छ।
आजबाट ...
छिमेकी मुलुक भारतले बासमती बाहेकका चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा विभिन्न समस्या पर्ने भएको छ । चामलमा खाद्य संकट, मूल्यवृद्धि तथा चोरी–पैठारी जस्ता समस्या एकैपटक सामना गर्नुपर्ने देखिएको हो । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अनुसार हाल नेपालले कुल खपतको करिब २० प्रतिशत चामल भारतबाट आयात गरिरहेको छ । भारतबाट आयात गरिने गैरबासमती चामल […]
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा कुमुदकुमार दुगड चयन भएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचन सहितको ४४ औं वार्षिक साधारण सभाले दुगडको अध्यक्षतामा आगामी २ वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको हो । दुगडले यसअघि विगतमा २ कार्यकाल संघको अध्यक्ष भई नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता, […]
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा भएको प्रावधानले स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल सरकारको औद्योगिक संरक्षण नीतिमा दाल उद्योग नपर्नुले हामी उद्यमीलाई आश्चर्य पारेको जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि दुई […]
दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सारदर घटाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कच्चा दाल–गेडागुडी आयातमा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा...
१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले दाल, चामल, मकै, तरकारी, गहुँ र मुसुरो आयात रोक्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सुवालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘दाल, चामल, मकै, तरकारी, […]
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय । २०७२ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले प्रहरीमा दाल–चामल बाँड्ने युगको अन्त्य भयो । तराजुमा जोखेर चामल र दाल बाँड्ने युगको अन्त्य मात्र भएनन्, सो निर्णयका कारण रासनको नाममा हुने भ्रष्टाचार सधैँका लागि अन्त्य भएको छ । २०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सकलदर्जालाई रासनबापत नगद दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका दुर्जकुमार राईले सो क्रान्तिकारी न
चैत २९, काठमाडौं । चामल तथा तेल उद्योगीले आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका हुन् । संघका पदाधिकारीले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । संघका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने संघको बुझाइ छ ।
दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग
व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गोडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । संघका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थकोे आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।
व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ । व्यवसायीले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । रासस
२९ चैत, वीरगञ्ज । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले खाद्यान्नमा बढ्दै गरेको परनिर्भरता घटाउन भन्सार विभाग र राजश्व परामर्श समितिलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको छ । स्वदेशी चामल उद्योग बचाउन र चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । चामल आयात गर्दा […]
मंसिर १४, काठमाडौं । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकप्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरेको हो ।
सोही प्रतिनिधिमण्डलले सो अवसरमा चामल, तेल, दाल दैनिक जिवनमा नभइनहुने खाद्य वस्तु भएकोले ती उद्योगहरुको संरक्षण गरी भविश्यमा हुनसक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
सो अवसरमा कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनु पर्ने तथा सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छूट हुनु पर्ने बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप सबैबैकले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरुले तथ्याङक तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै उक्त प्रतिनिधिमण्डले कि त बैंकले चामल, तेल दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्यो होइन भने ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन परयो भनी माग गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नु पर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नु पर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पूनः सञ्चालन हुने साथै नेपाली बासमति उच्च मूल्यको उत्पादन भएकाले निर्यात खुला गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यबस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्वर, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिबार्य उल्लेख हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै सोही प्रतिनिधि मण्डलले तोरीतेल तर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केहि राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उनीहरुले तोरी आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत भ्याट हुँंदै १८ प्रतिशत कर लग्ने हुँदा भारतकोभन्दा प्रतिकेजी लगभग १० रुपैयाँ फरक पर्नेहुँदा नेपालमा अनाधिकृत तेलको व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डले तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्दता अनुरुप दुई तह फरक हुनु पर्ने र कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै उनीहरुले दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासि कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल बिदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको चार प्रतिशत निकासी सुबिधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले यसमा निर्यात सुबिधा हटाए पछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादननै कमी हुन थालेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो।
