विगतमा १५, २० विघामा जुट खेती गर्ने दक्षिण झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाका किसान ग्रहणलाल गनगाई बर्सेनि ५०, ६० मन फलाउँथे र भारत निर्यात गर्थे । अहिले अवस्था फेरियो । जुट फलाउने अधिकांश खेतमा धान फलाउँछन् । जुट थोरै जमिनमा मात्रै छ ।
बेलबारी (मोरङ)- जुटले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । पूर्वी तराई क्षेत्रमा वर्षौँदेखि नगदे बालीका रूपमा लगाउने गरिएको जुटखेतीले पछिल्लो समय किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेको छ । धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका किसान काशीनाथ चौधरीले भने, “जुटखेतीतर्फ आकर्षण घटेको छ । जुट उत्पादन...
बेलबारी (मोरङ)- जुटले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । पूर्वी तराई क्षेत्रमा वर्षौँदेखि नगदे बालीका रूपमा लगाउने गरिएको जुटखेतीले पछिल्लो समय किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेको छ । धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका किसान काशीनाथ चौधरीले भने, “जुटखेतीतर्फ आकर्षण घटेको छ । जुट उत्पादन...
विराटनगर । औद्योगिक कोरिडोरभित्र अध्ययनविना नै उद्योगहरू स्थापना हुँदा सम्बन्धित उद्योगीलाई आर्थिक तथा उत्पादनको जोखिम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । महासंघ, कोशी प्रदेशद्वारा मंगलवार आयोजित ‘औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको अन्तरक्रिया’मा उनले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका टेक्सटाइल, जुट, चिनी लगायत विभिन्न उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कम अध्ययन नै रहेको औंल्याएका हुन् ।
राउतले बजार र माग पक्षको पर्याप्त अध्ययनविनै उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेको बताए । यसले उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिम पनि बढिरहको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा अत्यधिक विद्युत् कटौती, उत्पादन लागतमा वृद्धि, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताए । कार्यक्रममा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली उद्योगधन्दा बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोरिडोर क्षेत्रका १० ओटा ठूला टेक्सटाइल उद्योग बन्द भइसकेको दाबी उनले गरे ।
प्रगति टेक्सटाइलका प्रदीप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्सटाइल उद्योग बचाउन गैरकानूनी रूपमा भइरहेका कपडा पैठारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रघुपति जुटमिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले नेपालमा जुटको खेती बन्द हुँदै जानु, उद्योगहरू रुग्ण बन्नु, भारतको एन्टिडम्पिङ नीतिअन्तर्गत नियन्त्रण लगायत समस्या जुट उद्योगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । भारतले नेपालको जुट उत्पादन रोक्नुपर्ने कारण नभएको र यसको निकासीका लागि सरकारले प्रयास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म नेपाली उद्योग जोखिममुक्त हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताए । कार्यक्रममा उनीहरूले निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको बताए ।
कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, प्लाष्टिक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएका घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो । उद्योगीहरूले राज्यले ती उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजी गरेर आगामी औद्योगिक रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाए । कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको ‘कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालि’का नायब टोलीनेता अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान ठूलो रहेको बताएका थिए ।
विराटनगर । प्रदेश १ मा निरन्तर जुट उत्पादन घट्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले खपतको ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट खरिद गर्ने गरेका छन् । कच्चा जुट खरिद गर्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ भारत र बंगलादेश जाने गरेको जुट उद्योग संघले जनाएको छ । पूर्वी तराईमा […]
काठमाडौं, मंसिर ५ । पछिल्लो ७ वर्षमा जुट उत्पादन ६ हजार मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ । जुट उत्पादक किसानले लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन छाडेपछि यसको खेती छाड्दै गएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा जुट उत्पादन निरन्तर घटिरहेको देखाउँछ ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालमा १६ हजार […]
पछिल्लो ७ वर्षमा जुट उत्पादन ६ हजार मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ । जुट उत्पादक किसानले लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन छाडेपछि यसको खेती छाड्दै गएका छन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा जुट उत्पादन निरन्तर घटिरहेको देखाउँछ ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ९आव० २०७१र७२ मा नेपालमा १६ हजार ५ सय ३० मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो । आव २०७७र७८ आइपुग्दा उत्पादन ६ हजार ७९ मेट्रिक टनले घटेर १० हजार ४ सय ५१ टनमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा जुट उत्पादन हुने जमि
वातावरणमैत्री, माटो, हावापानी र समाजमैत्री जुट (जसलाई जनमानसको भाषामा पटुवा पनि भनिन्छ) को इतिहास लामो छ । शतप्रतिशत कुहिने, जैविक, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यमैत्री उत्पादन भएका कारण यसको उपयोगिता विश्व बजारमा बढ्दो छ । हरियो जुटको रेसाबाट धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तयार गरी हाल प्रचलनमा रहेका प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्पको रूपमा यसका तयारी वस्तुको प्रयोग र प्रभाव विश्व वजारमा बढ्दो छ ।
दक्षिण एसियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने बंगाल क्षेत्रलाई जुटका लागि उर्बर भूमिका रूपमा लिइन्छ । सन् १८५६ मा बंगालमा प्रथम जुट उद्योग स्थापना भएको पाइन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जुट खेती हुने मुख्य क्षेत्र हुन् ।
भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीमा जुट खेती फैलिएको देखिन्छ । जुट खेती सुरु हुँदा प्रशस्त कच्चा जुटको उत्पादन भए पनि जुट उद्योग नभएका कारण कच्चा जुट भारत र पछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आएको मन्दीले कच्चा जुटको उचित मूल्य पाउँदा नेपाली जुट व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरेका कारण मुलुकको निर्यात व्यापार त्यस समय राम्रो भएको पाइन्छ ।
जुट खेतीका सबल पक्ष
प्रारम्भदेखि ०४०/५० को दशकसम्म पूर्वी नेपालमा मनग्ये जुट खेती हुने गरेको थियो भने यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी लिएका थिए । अन्य बालीको तुलनामा जुटको सबल पक्ष भनेको चैत, वैशाखमा यसको खेती गरी करिब ५ महिनापछि अर्थात् भदौ, असोज महिनामा यसबाट प्रतिफल आउनु हो । नेपालीहरुको चाडवाडको समय आवश्यक पर्ने गर्जो टार्न ठूलो सहयोग दिने नगदेबालीको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो ।
यो बाली पूर्ण रूपमा ‘बायोडिग्रडेबल’ भएकाले यो वातावरणमैत्री छ । वातावरण संरक्षणमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । जुट बालीको जरामा एक किसिमको दाना हुन्छ र यसको जराले प्रांगारिक मलको काम गर्छ । जुटको कटाइपछि यसलाई अमारी (जुटको पात गुम्स्याइने एक किसिमको परम्परागत प्रविधि) लगाई करिब १ सातापछि यसको पात झारिने भएकाले अर्को बालीका लागि प्रांगारिक मलको काम गर्दछ । विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराईमा जुट खेतीपछि असोज, कात्तिकमा तोरी, गहुँलगायत बाली लगाइन्छ । जुट खेतीबाट माटोलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पोषक तत्व मिल्ने भएकाले अर्को बालीलाई कुनै पनि मलखाद आवश्यक पर्दैन ।
नगदे बालीको रूपमा स्थापित जुट खेती अहिले घट्दो क्रममा छ । जुट उद्योगका लागि सुहाउँदो हावापानी, माटो र नगदे बाली भएर पनि यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद हो ।
सन् १९८० मा ६८ हजार मेट्रिक टन रहेको जुट उत्पादन सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा घटेर ९ हजार ७ सय मेट्रिक टनमा झरेको छ । सन् २०१८ मा जुट खेती केही बढेको देखिए पनि खासै प्रगति उन्मुख देखिएको छैन ।
जुट उत्पादनका प्रमुख समस्या
विश्वव्यापी जुटको बढ्दो माग, वातावरणमैत्री, हावापानी, माटो सुहाउँदो र प्रचुर सम्भावना भएको बाली भए पनि विविध कारणले कृषक यो खेतीतर्फ विमुख हुँदै गएका छन् । जुट झन्झटिलो खेती पनि हो । खेती सुरु गरेदेखि उत्पादन हुन्जेलसम्म विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । यसको उत्पादन प्रक्रिया अन्य बालीको तुलनामा धेरै लामो हुन्छ । यसलाई कुहाउन पहिलोजस्तो खाल्डो वा पानी जमेको ठाउँको अपर्याप्तता यसको अर्को गाह्रो पक्ष हो । बग्ने नदी वा ठूलो पोखरीजस्ता ठाउँमा गाडेर कुहाउन सकिँदैन । यसलाई परम्परागत ठूला तालजस्ता खाल्डा र पर्याप्त पानी आवश्यक पर्दछ । कुहाइसकेपछि यसलाई धुने काम जटिल हुन्छ । बारम्बार गोडमेल गर्नुपर्छ । राम्रो जातको मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, रोगको अनुसन्धान एवं यसको निवारण नहुनु अनि यसका लागि सरकारी निकायबाट जानकारी र सहयोग प्राप्त नहुनुलगायत कारणले जुट खेती कम हुँदै गएको पाइन्छ ।
फेरिएको अवस्था
अहिले खेती गर्ने समय र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । साविकमा जस्तो जुट खेतीमा उत्पादन खर्च लाग्दैन । गोरुले जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर पाइन्छ । झार मार्ने औषधी, सिँचाइमा सरकारी अनुदान एवं प्रविधि, यातायात सुविधाजस्ता विषय र उच्च मूल्यका कारण कृषकलाई यसतर्फ उत्साहित गर्दै जुट बालीतर्फ आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
जुट बालीमा हुने लागत र मुनाफाको अवस्था
अन्य बालीको तुलनामा जुट बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि समयमै मल, बिउ, यसको अनुसन्धान र खाल्डो खन्ने कार्यमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । कृषक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल जुट उद्योग संघले चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
जुटको विगत र वर्तमान
कच्चा जुटसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जुट उद्योग हो । मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात हुने एवं स्वदेशमै खपत हुने भएकाले यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेर नै किन नहोस् । जुटका विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने गरी उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । कच्चा जुट निर्यात भइरहेको अवस्थामा यसको पर्याप्त उपलब्धता र उच्च मागका कारण मोरङको विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा नेपालकै पहिलो जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भयो ।
प्रधानन्त्री जुद्धशमशेर राणाको समय स्थापित यो आधुनिक नेपाली औद्योगिक इतिहासको सम्भवतः प्रथम ठूलो उद्योग हो । विराटनगरमा जुट मिल्स स्थापना भएको १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००३ सालमा श्री रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भयो, जुन मिल्स आज पनि सञ्चालनमा छ । यसै क्ष्ोत्रमा थप ९ वटा मिल स्थापना भए । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, नेपाल जुट मिल, बाबा जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, सीएम जुट मिल, निकको जुट मिल, गुहेश्वरी ट्वाइन, चन्द्र शिवा जुट मिल र पाथीभरा जुट मिल स्थापना भए ।
मोरङ र सुनसरीमा स्थापित यी मिलले मुलुकमा रोजगारी, सिर्जनाका साथै राजस्वमा योगदान दिएर आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण केही वर्षयता कुल ११ मध्ये ५ वटा जुट मिल पूर्ण रूपमा बन्द भई ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, चन्द्र शिव जुट मिल्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५ वटा मिल बन्द भएका छन् । सबै जुट मिल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथा निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जुट मिलले झन्डै १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक निकासी गरी निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।
सरकारको उच्च प्राथमिकता र सहयोगका कारण जुट मिलहरु अप्ठेरो अवस्थाका बीच पनि सञ्चालन हुन सकेका हुन् । जुट उद्योगका आन्तरिक तथा भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या समाधान हुन सके बन्द भएका उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउने र यसबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कच्चा जुट उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य प्याकिङमा जुट बोराको प्रयोग, विगतमा भएका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन हो । भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेको उसले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क फिर्ता गराउनु हो । हाल भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेजी, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले खरिद गर्ने जुट ब्यागको टेन्डरमा नेपाली जुट उद्योगले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था नै प्रमुख हुन् ।
केही वर्षयता सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जुट मिललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग हुँदै आएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास र प्रादुर्भावसँग जोडिएको जुट उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त राखी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन जुट उत्पादनमा जोड, जुट उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि जुट कृषक, सरकार, जुट उद्योगी र सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।
.jpg)