अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य

चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।