भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो, अब चामलको मूल्य घट्ने

भारतले धान आयातको कोटा नदिँदा नेपाली चामल उद्योग समस्यामा

२९ पुस, काठमाडौं । भारतले गत वर्ष धान निर्यातमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएपछि नेपाललाई दिँदै आएको भन्साररहित कोटा बन्द गरेपछि नेपाली चामल उद्योगहरु संकटमा परेका छन् । भारतले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा भारतबाट निर्यात हुने धान चामलमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको थियो । त्यसपछि नेपाललाई ६ लाख टन धान आयातमा भने निर्यात शुल्क नलिने […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

उसिना चामल निर्यातमा पनि भारतको कडाइ

भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं। एकपछि अर्को गर्दै खाद्यवस्तु निर्यातमा कर लगाउँदै आएको भारतले दशैं नजिकिँदै गर्दा उसिना चामलमा समेत २० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । बजारमा चामलको मूल्य बढेको भन्दै निर्यात निरुत्साहन गर्न भारत सरकारले उसिना चामलमा कर लगाएको हो । भारतीय वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भारतले देशका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा कम वर्षा भएकाले उत्पादन घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबै प्रकारका गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क ४० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले गर्दा अचेल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेपछि खाद्य आपूर्तिको शृंखला बिग्रन गई यसले नेपाललगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने मुलुकमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । भारत विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रमध्येमा पर्छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा अहिले करीब २ महीनालाई पुग्ने चामल मौज्दात रहेकाले भारतको निर्णयले तत्कालै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनका अनुसार भारतले यसअघि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका धान र गैरबासमती चामलको निर्यात खुला गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएकाले निर्यात खोल्ने सम्भावना पनि छ । ‘भारतले निर्यात खुला गरिदियो भने त केही असर पर्दैन, मानेन भने नेपाली बजारमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । भारतीय चामल नआउने हो भने दशैंसम्ममा बजारमा असर देखिन थाल्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिले बजारमा चामलको माग पनि कम छ, जसले गर्दा प्रतिबोरा चामलमा ५० रुपैयाँ जति मूल्य घटेको उनले बताए । केही साताअघि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग यतिबेला नौ हजार ८४ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक ५ सय ९५ मेट्रिक टन धान कुटानी भएर कम्पनीले प्राप्त गर्ने क्रममा छ । मुलुकमा खाद्यान्न संकट वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपदका कारण भोकमरी हुने अवस्था आए त्यसबेलाका लागि भनेर सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्छ । संकटका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार खाद्य कम्पनीसँग ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो तर छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले टेन्डरमार्फत किन्न खोजिएको चामल समयमै नआउँदा मौज्दात कम भएको बताए । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने संकेत देखिएको पनि उनले बताए । ‘बजारमा चामल अभाव हुने हो कि वा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने खालको त्रास उपभोक्तामा छ । सर्वसाधारणमा त्रास छाए जस्तो हिसाबले खाद्यान्न संकटकै अवस्था आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले यस्तो बेलामा बजारमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्ता संयमित हुन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि भारतले निर्यातमा कडाइ गर्‍यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत आयात खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तामा त्रास पैदा हुन नदिन उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्य कै हुने उनले बताए । त्यसो त सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धका कारण बजारमा धान, चामल र चिनीजस्ता खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै डेढ लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गर्न पत्राचार गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साउन अन्तिम साता दिएको जानकारीअनुसार १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाललाई स्वदेशी उत्पादनको चामलले पुग्दैन । नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल तयार हुन्छ । नेपालीलाई वर्षभर भात खान करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस हिसाबले नेपालको चामल माग धान्न ५ लाख टन हाराहारी चामल आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात भएको देखिए पनि ९९ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालमा २ लाख २५ हजार ४६ टन चामल र ५ लाख ५५ हजार ८६९ मेट्रिक टन चामल बनाउने धान विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा धान, चामल आयात हुने अन्य देशमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डलगायत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

धान-चामल र कनिकाको आयात ४४ प्रतिशतले कमी, भारतले गरेको निर्यात नियन्त्रण र शुल्क वृद्धि कारण

बीजमांडू मंसिर २०७९

भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो

भारत सरकारले धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ । भारतले यसअघि कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै धानमा पनि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा पुन: शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको हो ।भारत सरकारले […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको भन्सार शुल्क हटायो

१५ कात्तिक, वीरगञ्ज । भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ । भारतले नेपालका लागि निर्यात गर्दा पुनः भन्सार नलिने भएको हो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले १४ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा भन्सार दर शून्य कायम गरेको जनाएको छ । यसअघि भारत सरकारले २३ भदौमा […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

धान, चामलमा भारतको २० प्रतिशत निर्यात शुल्क : व्यवसायीले बुझाए सरकारलाई ज्ञापनपत्र

Khabarhub श्रावण २०७९

दाल-चामलको भन्सार शुल्क बढाउँन सरकार सकारात्मक, कति सम्म बढ्ला ?

चामल र दालमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने विषय अहिले जोडतोडले उठेको छ । चामल तेल, दाल, उद्योग संघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले दाल र चामलको आयोगमा भन्सार महशुल बढाउन माग गरेपछि यो विषय अहिले जुर्मुराएको हो । चामल तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर केहीदिन अघि दाल र चामल आयात गर्दा भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । संघले चामल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन सुझाव दिएको छ । विदेशबाट चामल आयात गरेर बिक्रि गर्दा त्यसले ब्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र मुलुकको खाद्य स्थिति नै शत् प्रतिशत परनिर्भर बन्ने चेतावनीसहित संघले आयात निरुत्साहितका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो ।डा. गुप्ता नेतृत्वको संघले चामल आयातको सट्टा औद्योगिक प्रयोजनका लागि धान आयात गर्न दिन र बन्द रहेका स्वदेशी उद्योगहरुको पुनःसञ्चालनको वातावरण बनाईदिन अर्थ सचिव समक्ष माग पनि गरेको छ । चामलको आयात रोकिँदा वा कम हुँदा नेपाली रातो बासमती चामलले मूल्य पाउने र यसले स्वदेशी किसानलाई फाईदा पुग्ने दाबी गुप्ताको छ । ‘धान आयात हुँदा यहाँ रहेका उद्योगमा कामदार बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसले रोजगारी थप गर्छ, धानबाट उत्पादन हुने भुसलाई पशु आहार अथवा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ’ डा. गुप्ताले भनेका छन्, ‘पशु आहारका लागि विदेशबाट छुट्टै भुस ल्याईरहनु पनि पर्दैन ।’ संघले तयारी दालको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन पनि माग गरेको छ । हाल दालको कच्चा पदार्थ तथा गेडागुडी र तयारी दालको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार भहशुल कायम गर्न संघले माग गरेको छ । आयात गरेर बिक्रि गर्दा यसले औद्योगिक रुपमा कुनै फाइदा नगर्ने र ब्यापारीलाई मात्रै कमाउने बाटो बनाउने संघको ठहर छ ।त्यस्तै, संघले मुसुरोको दाल विदेश निर्यात गर्दा उद्योगहरुलाई दिइँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । दाल निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिँदा महँगो भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली दालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गर्दै संघले हाल नेपाली दाल बंगलादेश जान नसकेको पनि बताएको छ ।कति सम्भव ?तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमा ७औँ नम्बरमा धान चामल छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म ३६ अर्ब ५८ करोडको धान चामल आयात भएको छ । उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई एकपटक ‘ट्रायल’का रुपमा हेर्न कम्तीमा १ वर्ष सुझावहरुलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गराएर लागू गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताईन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत दाल र चामलमा भन्सार महशुल बढाउने गरी सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।‘उद्योगीहरुले औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ भनेर दाल र चामलमा भन्सार बढाईदिन अनुरोध गर्नुभएको कुरा साँचो हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, यदि भन्सार बढ्दा आयात पूरै प्रभावित हुने र स्वदेशी उद्योगहरुले माग अनुसार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? साँच्चै स्वदेशी उद्योगहरु सबै खालका चामल र दाल माग अनुसार दिन सक्ने हुन् त ? भनेर हामीले अहिले इन्टरनल अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

Bizpati चैत्र २०७८

चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग

चैत ३०, काठमाडौं । व्यवसायीले चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीले धान तथा चामलको आयात रोक्न माग गर्दै धान आयातमा १ प्रशित कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन भन्सार विभागसँग माग गरेका हुन् । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघले विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उक्त माग गरेको हो । संघले राजस्व परामर्श समितिसँग पनि भेट गर्दै चामल, तोरीको तेल, गेडागुडी नियन्त्रणका लागि माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘स्वदेशी चामल उद्योग बचाई चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनु पर्छ’ संघले जारी गरेको विज्ञिप्तमा उल्लेख । चामल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुने र त्यसले दिर्घकालीन समस्या सामाधान नगर्ने भएकाले उल्लिखित माग पुरा हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै व्यवसायीले दाल तथा गेडागुडीको आयातमा पनि भन्सार महसुल दर परिवर्तन गुर्नपर्ने माग गरेको छ । ‘दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई तह फरक हुनु जरुरी छ ।’ संघले विदेश निर्यात गर्दा मुसुरो दालमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा निर्यातमा समस्या आएको दावी गरेको छ । दाल निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँका दरले निर्यात शुल्क लगाइएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बंगलादेश निर्यात हुन छाडेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार अग्रवालले बताए । नेपालमा मुसुरोको उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न मुसुरो दाल निर्यातमा सुविधा दिइनु पर्ने संघको माग छ । दालको सह उत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाइएको निकासी कर प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ । संघले तोरीको तेलमा १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएकाले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको दावी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चामल तथा दाल आयातमा कडाइ गर्न व्यवसायीले गरे माग

चैत २९, काठमाडौं । चामल तथा तेल उद्योगीले आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका हुन् । संघका पदाधिकारीले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । संघका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने संघको बुझाइ छ । दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गोडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । संघका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थकोे आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ । व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ । व्यवसायीले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो, अब चामलको मूल्य घट्ने

सम्बन्धित सामग्री