Desh Sanchar

आषाढ २०८०

पर्सामा विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दै

वीरगञ्ज – जागिर नपाएर बेरोजगार भएपछि पछिल्लो समय देशभरिकै युवा विदेशतिर जाने क्रम बढेको छ। पर्सा जिल्लामा पनि युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको हो। बेरोजगारी समस्या बढ्दै जानु तथा देशमै कुनै रोजगार गर्ने अवसर नभएपछि विदेश जाने युवाको संख्या पर्सा जिल्लामा पनि बढ्दै गएको हो। रोजगारीका लागि विदेश जान चाहिने राहदानी बनाउन अहिले युवाहरू जिल्ला […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चिकित्सकहरु धमाधम विदेशतिर

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्याण्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर विदेश जाने चिकित्सकको संख्या बढ्दै गएको छ । सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा यस्तो सर्टिफिकेट लिनेको संख्या ४१५ बढी रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ ।गुड स्ट्याण्डिङ सर्टिफिकेट लिनेको संख्या बढ्नु भनेको विदेश जाने डाक्टरहरुको संख्या बढ्नु भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले बताए ।यो सर्टिफिकेट डाक्टरहरुलाई विदेशमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्न जाँदा बिरामी जाँच गर्न पाउने रेजिडेन्सी तालिम, फेलोसिप र जागि

Ratopati श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

संकटमोचनको उपाय : विप्रेषण वृद्धि

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर आइरहेको संकुचनले यतिखेर नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा अर्थात् संकटतिर लागिरहेको त छैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा नहुँदा उसले इन्धनदेखि कागजसम्म किन्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नेपालसँग कुनै बेला १२/१३ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो अहिले घटेर करीब आधा भएको छ । खर्चको तुलनामा आय वृद्धि हुन नसकेका कारण कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था अझै तल झर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमा देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्यो तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यही कारण उनीहरू कहिले कुन वस्तुको त कहिले कुन वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना अघि सार्दै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विलासी वस्तुको आयात जथाभावी नगर्न आग्रह नै गरे । यसले स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख माध्यम विप्रेषण भएको छ । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेपछि एकलौटी काँध थापेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै सुधार हुन नसकेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न सचेत र चनाखो हुनैपर्छ । तर, यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय र काम गराइको तरीका देख्दा लाग्छ उनीहरू समस्याको चुरोमा पुगेका छैनन् वा टालटुले नीतिमा रमाइरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भएको छैन । यदि विदेशी मुद्रा आय हुने बाटो बन्द भएको भए अल्पकाललाई भए पनि आयातमा कडाइ वा अन्य नियन्त्रणकारी उपाय उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहार र काम हेर्दा लाग्दै छ, उनीहरू थप काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको विकल्प जसरी हुन्छ नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यस्तो नियन्त्रण थप समस्या हुनसक्छ भन्ने पाटो जिम्मेवार तहमा रहेकाले बुझेको देखिएको छैन । गाडी तथा विलासिताका वस्तुको आयात रोकिँदा राजस्व कम उठी भोलि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ महीनाअघि प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार यतिखेर विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २२ लाख छ । केही महीनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले अहिले यो संख्या बढेर २५ लाख हाराहारी पुगेको होला । तर, उनीहरूले यतिखेर बैंकिङ च्यानलबाट पठाइरहेको विप्रेषण प्रतिमहीना औसत ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । चालू आवको ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका छन् । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएका थिए । विप्रेषण वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्ने तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । विप्रेषणमा कमी आउनुमा राज्य संयन्त्रबाट लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको नै हात रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीलाई लगाउने कार्य बढ्दा विप्रेषण आय घटेको सतही अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । यदि हुन्डीमार्फत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन नियम, कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसलाई यसो गर्न कसले रोकेको छ ? आयातमा कडाइ गर्ने वा विलासी वस्तु खरीद नगर्न आग्रह गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिले खोइ विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउने प्रयास गरेको ? विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दबाब लामो समयदेखि आएपछि केही महीनायता केही बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने विप्रेषणमा साविकभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो प्रयासले काम गरेको देखिएको छैन । किनकि हुन्डीवालाले बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी कमिशन दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले, सरकारले अहिलेलाई कम्तीमा हुन्डी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल भित्रिरहेको विप्रेषणभन्दा करीब तीन गुणा बढी रकम भित्रिन सक्ने अनुमान छ । नेपाल जत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य देश (बंगलादेश, पाकिस्तान) ले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गरेका उदाहरण छन् । ती देशले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । ती देशले गरेको मुख्य काम बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाएका हुन् र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विश्वास जितेका छन् । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने युवाप्रति हुने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेका बेला युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई न सम्मान दिन सकेको छ, न उनीहरूको परिश्रमको नै मूल्य बुझेको छ । उनीहरूलाई सहज गरिदिने काम पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सम्मान गर्दै विप्रेषण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकुचनमा ठूलो राहत प्राप्त हुन सक्छ । यति काम गर्दा पनि भएन भने नियन्त्रणका अन्य उपाय त छँदै छन् । कुनै पनि संस्था वा निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने संसारभरि नै मुख्यगरी दुई तरीका हुन्छन् । एउटा मनपर्दी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्को तरीका सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस्तो निर्णयमा सबैको साझेदारी गर्ने र गराउने । यी दुई अभ्यासको नतिजामा दोस्रो अर्थात् सहभागितामूलक निर्णयले राम्रो परिणाम दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि देखिएको समस्यामा सबैलाई सहभागी गराएर उपचार खोज्ने बेला हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेप्रति सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि अहिलेसम्म उनीहरूलाई मताधिकारको सुविधासम्म दिन सकेको छैन । कम्तीमा आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होस् वा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिने हो भने उनीहरू देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुका साथै अपनत्व महसूस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विप्रेषणलाई जथाभावी नगरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि अनेकथरी तानाबाना बुन्न खोज्ने हो भने त्यसले समस्याको समाधान नगरी केवल बल्झाउने काम मात्र गर्छ । अहिले नेपालका लागि स्रोतको नभई सोचको समस्या हो भन्ने विभिन्न गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

'सिस्टमबाट पैसा पठाउनेलाई श्रीलंका र पाकिस्तानमा झैं प्रोत्साहन दिएमात्र रेमिट्यान्स बढ्छ'

Bizpati फाल्गुन २०७८

भिजिट भिसामा दुबई पुगेका ७ नेपाली अलपत्र

दोहा– दलाल (एजेन्ट)ले देखाएको प्रलोभनमा पर्दा विदेशी भूमि पुगेर अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका एजेन्टसँगको समन्वयमा विदेश जाने नेपाली अलपत्र परेका धेरै समाचार पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । पछिल्लो क्रममा रोजगारीका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (यूएई) पुगेका ७ नेपाली युवा अलपत्र परेका छन् । उनीहरु गत बर्षको […]

Khabarhub पौष २०७८