जापानमा बस्ने २० नेपालीलाई कोरोना बीमा भुक्तानी

देखापढी विजिनेश न्यूज

काठमाडौं।अतिरिक्त शुल्क उठाउन रोक लगाउन दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अब विश्वकप फुटबल नेपाली टेलिभिजनमा प्रसारण हुने भएको छ। कोरोना बीमा भुक्तानी दिन नेपाल पुनर्बिमालाई बीमा प्राधिकरणले निर्देशन दियो। अघिल्लो वर्षभन्दा १६.८ प्रतिशतले बढ्दा तीन महिनामा दुई खर्ब ८१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता सुदृढ गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड अनुदान दिँदैछ।

Dekhapadhi आश्विन २०७९

कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अझै सुरु हुनसकेन

लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अझै सुरु हुनसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमा बापतको रकम निकासा नहुँदा बीमितलाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

‘कोरोना बीमा भुक्तानी चाँडै’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको भुक्तानी तत्कालै सुरु गरिने बताउनुभयो । विभिन्न कारणले समयमै भुक्तानी हुन नसकेको उक्त कोरोना बीमा अब एक÷/दुई दिनमै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

कोरोना बीमा भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई अदालतको कारण देखाऊ आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्‍जको इजलासले कोरोना बीमा भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ध्रुवराज चन्दको एकल इजलाशले कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्ने नेपालगञ्‍जका २० बीमा कम्पनीलाई मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

कोरोना बीमा भुक्तानी हुने/नहुनेमा अन्यौल, अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीहरुसँग कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उपलव्धता कसरी गर्ने वा अर्को विकल्प के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

उच्च अदालत विराटनगर : कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको कारण देखाउन आदेश

विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको लिखित जवाफ माग

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना सङ्क्रमितलाई सम्झौताबमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्ससहित विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर

Ratopati श्रावण २०७८

कोरोना बीमा भुक्तानी माग्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर

सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

कोरोना बीमा भुक्तानीमा सरकारी अकर्मण्यता

हिजो आजको ताज़ा र जटिल विषय बनेको कोरोना बीमा भुक्तानी र नयाँ बीमा रोक्ने बीमा कम्पनीहरूको निर्णयले आम बिमकहरूलाई अन्योल र दुःखित बनाएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व वहनमा आलटाल गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले कोरोना दावी भुक्तानी रोकेका छन् भने पटक–पटक बीमा समितिमार्फत् दायित्व अनुसारको कोरोना बीमा दावी रकम माग गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

सरकारले पैसा नदिँदा रोकियो कोरोना बीमा भुक्तानी, झन्डै १० अर्ब दिनुपर्ने

कोरोना संक्रमित भएर बीमा दाबी गरेकाहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्, अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

जापानमा बस्ने २० नेपालीलाई कोरोना बीमा भुक्तानी

सम्बन्धित सामग्री