कोरोना बीमा भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई अदालतको कारण देखाऊ आदेश

उच्च अदालत विराटनगर : कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको कारण देखाउन आदेश

विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।