‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’

कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ठगी बढ्दो

काठमाडौँ – संविधान र कानुनमा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विभिन्न बाहनामा अत्यावश्यक वस्तुमासमेत उपभोक्ता ठगिने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सञ्चारकेन्द्रले आज भक्तपुरको चाँगुनारायणमा आयोजना गरेको उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीले कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय […]

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ठगी बढ्दो

संविधान र कानुनमा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विभिन्न बाहनामा अत्यावश्यक वस्तुमास मेत उपभोक्ता ठगिने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ठगी बढ्दो

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । संविधान र कानुनमा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विभिन्न बाहनामा अत्यावश्यक वस्तुमासमेत उपभोक्ता ठगिने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सञ्चारकेन्द्रले आज भक्तपुरको चाँगुनारायणमा आयोजना गरेको उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीले कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको बताए । कार्यक्रममा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

१४ दिनमा नौ चिकित्सकमाथि कुटपिट

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा आक्रमणका घटना बढ्दै पछिल्लो समय चिकित्सकमाथि आक्रमण, कुटपिट र गालीगलौजसम्बन्धी घटना बढेका छन् । उपचारमा लापरबाही गरेको बहानामा बिरामी तथा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन ।

कान्तिपुर पौष २०७८

कानुन कार्यान्वयन भए जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके मात्र जातीय विभेदका घटनाहरूको अन्त्य हुने बताएका छन् ।तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा कमी आएपनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका दलितहरुको हक अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा ...

Ratopati फाल्गुन २०७७

महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उनले गरे। संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना स...

Lokaantar माघ २०७७

कानुन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने

कर्णाली प्रदेशप्रमुख तिलक परियारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दलित महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रदेशप्रमुख परियारले कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विभेद, अपमान बढेको चर्चा गर्दै कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले दलित महिला सङ्घद्वारा सुर्खेतमा सोमबार आयोजित न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले समुदायमा दलित र त्यसमा पनि दलित महिला बढी प्रताडित हुने गरेको चर्चा गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

‘सहकारी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्यो’

सम्बन्धित सामग्री