निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। आयोगले विभिन्न शीर्षकमा निर्वचन खर्चका लागि आइतबार उक्त बजेट माग गरेकाे हो।
आयोगले माग गरेको उक्त बजेट अर्थ...
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गतेका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले मंसिर २ गतेका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले
नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ ।
एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
२०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।
बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ ।
सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ ।
आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो ।
यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो ।
दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन ।
तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ ।
शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ ।
मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो ।
बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए ।
निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।
२३ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड बढी खर्च भएको जनाएको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
पुस १० र २१ मा गरी दुई चरणमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब दिएको थियो । जसमध्ये …
