आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य : अर्थसचिव मरासिनी

वैशाख १९, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताएका छन् । साथै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहेको भन्दै आगामी बजेटमा  प्राप्त सुझावलाई समेटिने बताएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको  आयोजनामा सोमवार  आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले आर्थिक क्षेत्रको सरकारले सुधारमा सरकार सक्रियताका साथ लागिरहेको बताए । उनले सबै कुरामा सरकारीको मात्र मुख ताक्न नहुने भन्दै  निजी क्षेत्र र सरकारको प्रयासमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । सरकारले नीति नियम निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन लागेको भन्दै उनले राजस्व संकलन ले मात्र चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए  । साथै  उनले विकास निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भवन बनाउन पनि निजी क्षेत्रले सरकारको मुख ताक्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतका अतिथिहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत खर्च भारतको भन्दा हाम्रो राम्रो : अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडौंँ - नेपाल व्यवस्थापन संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुझाव दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । संघले पूर्वबजेट छलफल आयोजना गर्दै सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र एवं विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो । पूर्वबजेट छलफलमा निजी क्षेत्रले भागेको समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहे...

पूँजीगत खर्च भारतको भन्दा हाम्रो राम्रो : अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडौंँ - नेपाल व्यवस्थापन संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुझाव दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । संघले पूर्वबजेट छलफल आयोजना गर्दै सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र एवं विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो । पूर्वबजेट छलफलमा निजी क्षेत्रले भागेको समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहे...