बैंकिङ संकट: अमेरिकामा बन्द भयो चौथो बैंक, के अमेरिकी नागरिकको पैसा सुरक्षित छ ?
रिपब्लिक बैंक बन्द भएको घोषणा भयो । अहिले यसको सम्पत्ति वित्तीय सेवा कम्पनी जेपीमोर्गनले अधिग्रहण गरेको छ । यस बैंकका अधिकांश ग्राहक धनी थिए, उनीहरूले ऋण समयमै तिर्थे र पैसा पनि मज्जाले जम्मा गर्थे ।
न्यूयोर्क । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मूडिज इन्भेष्ट सर्भिसले अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको ‘आउटलुक’मा कटौती गरेको छ । सिलिकन भ्याली बैंक असफल बनेसँगै मातृ कम्पनी एसभीबी फाइनान्सियल ग्रुपको समस्या अन्यत्र पोखिने भय बढिरहँदा मूडिजले यसअघि स्थिर भनेको यस क्षेत्रको ‘आउटलुक’ रेटिङ घटाएर नकारात्मकमा झारेको हो ।
सिलिकन भ्याली, सिल्भरगेट क्यापिटल कर्पोरेशन र सिग्नेचर बैंकमा निक्षेप फिर्ता लाने निक्षेपकर्ताकाहरूको ताँती (बैंक रन)पछि बैंकहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण नै खस्किएको छ ।
अवस्था तीव्ररूपमा खस्किँदै गइरहेको अनि अहिले बैंकप्रति निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता दुवैतिरबाट संकटको खडेरी भएको एजेन्सीको भनाइ छ ।
संघीय नियामकहरूले एसभीबी र सिग्नेचर बैंकका निक्षेपकर्ताहरूको पैसा एकमुष्ठ फिर्ता गरिदिने घोषणा गर्दा पनि निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता मनोबलमा उल्लेख्य कमी आउनु अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापनमा आक्रामक ब्याजदर वृद्धिले जोखिम झनै बढाएको छर्लङ्गै पारेको मूडिजको भनाइ छ ।
एक हप्ताभित्रै अमेरिकाका मझौला आकारका तीन बैंक धराशायी बनेपछि अब निक्षेपकर्ताहरू पनि पैसा थुपारेर राख्ने सुरक्षित विकल्प खोज्नतिर लागेका छन् । यस्तोमा निक्षेप बीमा नगराएका अनि शेयरमा उल्लेख्य क्षति बेहोरिरहेका बैंकहरू झनै मारमा परेका छन् ।
फेडको ब्याजदर वृद्धि अनि बैंकहरूको अदूरदर्शिताका कारण अहिलेको समस्या देखिएकोले एकथरी जमातमा भने फेडले आगामी नीतिगत ब्याजदरमा ब्याजदर नबढाउने अपेक्षा बढेको छ । तर मूडिजले यसको सम्भावना देखेको छैन । ब्याजदर वृद्धिको बाटोलाई पुनः आकार दिन यो महीना फेडले ब्याजदर बढाउने मूडिजको भनाई छ ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता असफल हुने एसभी बैंक पहिलो ठूलो बैंक थियो । अहिले बैंकिङ उद्योगबाहिर मात्रै होइन, भित्रै पनि यस क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो र चिन्ता बढेको छ । एजेन्सी
अमेरिकाको वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनको आश्वासनपछि पनि विश्वभरका बैंकहरूको सेयरमा गिरावट आएको छ । अमेरिकाका दुई ठूला बैक सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएपछि अमेरिकी सरकारले यसप्रति गम्भीर भएको जनाएको हो । राष्ट्रपति बाइडेनले सबै उपाय अबलम्बन गरी बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिने बताएका छन् । उनले बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन आवश्यक […]
The post विश्वभरका बैंकहरूको सेयरमा गिरावट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार दुई बैंक सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक बन्द भए पनि अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
सिलिकन भ्याली बैंकको अर्को एक शाखा पनि बन्द भएपछि आसन्न बैंकिङ संकटलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले सो बैंकमा रकम जम्मा गरेका सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रहेको र यथाशीघ्र आफ्नो निक्षेप निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ ।
कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन ।
नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ?
हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।
डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ ।
सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ ।
यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन ।
लेखक बैंकर हुन्
काठमाडौं (अस) । ज्योति विकास बैंकले विभिन्न विदेशी अनलाइन माध्यमबाट खरिद गरिने सामग्री तथा सेवाको रकम स्वदेशबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा भएको प्रिपेड डलर कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका ग्राहकले प्रिपेड डलर कार्ड अनलाइनबाटै आवेदन गरी १ दिनभित्रै भर्चुल डलर कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बैंकले मंसिर १९ गतेदेखि डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप प्रवर्द्धन गर्दै अनलाइमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानी प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलरमा आधारित प्रिपेड डलर कार्ड सेवा सुरु गरेको हो ।
प्रिपेड डलर कार्ड सेवा सुरु भएसँगै बैंकका ग्राहकले स्वदेशमै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्स प्लाटफर्ममार्फत सुरक्षित ढंगले किनमेल गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
भिसा नेटवर्कमा आधारित यस कार्डमार्फत ग्राहकले वार्षिक अधिकतम ५०० डलर बराबरको अनलाइन किनमेल गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
हाल बैंकले १०५ शाखा, १ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६२ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ ।
कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि
अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ ।
नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ ।
कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति
अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ ।
लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध
लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ ।
प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध
प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।
ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् ।
विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ ।
घरैबाट काम
महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ ।
घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता
परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् ।
यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ ।
वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन ।
सशक्त नियमन प्रणाली
अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ ।
अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
विश्वव्यापी महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्रहरू संकटग्रस्त भइरहेका बेला बैंकहरूचाहिँ मुनाफामा चलिरहेको र त्यसले आम जनताहरू मर्कामा परेका हुनाले बैंकहरूमा भएको त्यस्तो मुनाफा सृजना गर्ने ‘रोग’ को उपचार गरी आम जनताको ‘हित’ गर्नुपर्ने जस्तो धारणा विद्वान् भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीले हालै राखेपछि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको बारेमा आम रूपमा ठूलो भ्रम रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यस्तै सोच र अभिव्यक्तिको आलोकमा बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको वास्तविक स्वरूप र त्यसका विविध आयामहरूका बारेमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् ।
बैंकहरूको मुनाफा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ?
कुनै पनि व्यवसायको नाफा त्यसमा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत रूपमा भूमि, पूँजी, तथा श्रमलाई मुख्य रूपमा लिएको भए पनि आधुनिक बैंकिङ व्यवसायमा उत्पादनको अनिवार्य साधनका रूपमा ‘प्रविधि’ पनि जोडिएर आउँछ । भूमिलाई छोडेर बाँकी तीनओटा उत्पादनका साधनहरूको स्तर र परिमाणको संक्षेपमा चर्चा गरेपछि बैंकहरूको नाफाको बारेमा यथार्थ धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ ।
पूँजी : सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा संकलन गरिएको करीब ४५ खर्ब २० अर्ब तथा लगानीको रूपमा पूँजी कोष कायम भएको करीब ५ खर्ब ५७ अर्ब रकम नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट समग्र अर्थ व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र माथि भएको ‘सार्वजनिक लगानी’ को मात्रा ‘उल्लेख्य’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
श्रम–शक्ति : बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले व्यवस्थापन तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी विषयका दक्ष जनशक्तिहरू मात्र होइनन्, अपितु सूचना प्रविधि तथा इन्जिनीयरिङ क्षेत्रका समेत दक्ष श्रमशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । दक्ष मानव संसाधनको आबद्धता मात्र होइन तिनको ‘प्रभावकारी संलग्नता’, कुशल व्यवस्थापन तथा परिश्रम समेतले समग्र बैंकिङक्षेत्र फस्टाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन ।
प्रविधि : नेपालका अधिकांश बैंकले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन विश्वका उत्कृष्ट कोर बैंकिङ सप्mटवेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलावा बैंकिङको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा नियामकीय मानदण्डको कारण अहिले नेपाली बैंकहरू अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अन्य अब्बल प्रविधिको समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उत्पादनका विशिष्ट साधनहरूका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को एक विशेष अवस्था पनि विद्यमान छ– सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन एवं नियन्त्रण अनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन । यिनै विशिष्ट कारणहरूले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको छ ।
अब बैंकहरूको मुनाफाको बारेमा कुरा गरौं । हो, कुनै समय बैंकहरूको मुनाफा ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने गरी अस्वाभाविक हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत मुनाफा कुल पूँजी लगानीको अनुपातमा १२.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये फाइनान्स कम्पनीहरूको ११ दशमलव ७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा १२ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
अनि उच्चस्तरको लगानी, अति दक्ष एवं परिश्रमी मानव संसाधन, सुशासन तथा पारदर्शिताका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रविधिसमेतको संयोजनमा आर्जन हुने १२ प्रतिशत हाराहारीको मुनाफालाई कसरी अस्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यी सबै तथ्यप्रति बेवास्ता गरी सतही रूपमा नाफाको रकमलाई मात्र हेर्दा भने यो मुनाफा रकम ‘अस्वाभाविक’ भएको ‘दृष्टिभ्रम’ पर्नसक्छ ।
बैंकहरूको मुनाफाले सर्वसाधारणलाई मर्का पारेको छ ?
बैंकहरूले ऋणमा बढी ब्याज लिएर तथा निक्षेपमा कम ब्याज दिएर मात्र मुनाफा कमाउँछन् भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई नियमन गर्न निर्धारण गरेको ४ प्रतिशत हाराहारीको ‘स्प्रेड’को कारण उच्च–दक्ष मानव संसाधनदेखि अत्याधुनिक प्रविधि समेतमा उच्च लगानी गरेर यस्तो ब्याज–अन्तरबाट मात्र बैंकहरूले कसरी मुनाफा कमाउन सक्लान् र ? वास्तवमा बैंकहरूको नाफामा ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाहेक उसले प्रवाह गर्ने प्रतीतपत्र, जमानत, विप्रेषण, एटीएम, अनलाइन कारोबारलगायत धेरै प्रकारका सेवा तथा सुविधाहरूबाट प्राप्त हुने शुल्कहरूको मात्रा पनि उल्लेख्य हुने गर्छ ।
बैंकहरूको सबल उपस्थितिका कारण अन्य व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । समग्रमा देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउन मुनाफायुक्त बैंकिङ क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ । यो पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले मुनाफा बढेको र त्यसले आम सर्वसाधारणलाई मर्का पुगेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘अबुझ धारणा’ भनेर शंकाको लाभ त दिन सकिएला । तर, त्यसभित्र लुकेको सम्भावित ‘दुर्नियत’ लाई भने पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन ।
बैंकहरू घाटामा गए के हुन्छ ?
देशमा भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् भने झन्डै ३ करोड निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने करीब ८० प्रतिशत नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करीब १ करोड नाघिसकेको छ ।
फेरि नेपालका बैंकहरूमा सर्वसाधारण शेयर धनीको अंश पनि उल्लेख्य छ र शेयरबजारमा पनि करीब ८० प्रतिशत अंश वित्तीय क्षेत्रको नै रहेको छ ।
यी तथ्यहरूका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रले यदि संकट भोग्नुप¥यो भने त्यसको असर कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो संकटले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन्छ, रोजगारी घट्छ, आयस्तर घट्छ अनि त्यसो भएपछि सबै क्षेत्रमा माग पनि घट्छ । उपभोग र माग घटे पछि स्वाभाविक रूपले फेरि उत्पादन घट्छ, लगानी घट्छ, रोजगारी घट्छ, र दुश्चक्र निरन्तर चलिरहन्छ ।
बैंकहरूमा संकट आउँदा अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न विश्वका केही उदाहरण हेरे पुग्छ । केही महीनाअघि मात्र अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ (फेड) ले वित्तीय संस्थाको उद्धारका लागि खर्बाैं अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । स्वीडेन र स्पेन मात्र होइन, अन्य कतिपय देशमा पनि केही वर्ष पहिला संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न अपार सम्पत्ति खर्चनु परेको थियो । नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरूको ‘बिग्रेको अवस्था’ सुधार्न वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले केही वर्षअघि दशौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको स्मरणीय छ ।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको ‘सीमित’ नाफामा आँखा लगाउनु सट्टा लागत मूल्यभन्दा कयौं बढी मूल्यमा बेच्दा समेत सधैं घाटामा जाने आयल निगमजस्ता सरकारी व्यवस्थापनका नमूना प्रतिष्ठानहरूको ‘स्वास्थ्य सपार्ने’ दिशामा सुल्टो चिन्तन गर्ने हो भने बरु त्यसले देशलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्ने थियो ।
लेखक बैंकर हुन् ।
.jpg)
