Image Khabar

श्रावण २०७९

मधेश प्रदेशमा ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने कांग्रेसकाे माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्य समितिकाे बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत सिट नछोड्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेकाे कार्य समितिकाे बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये मधेशमा कांग्रेसको राम्रो जनआधार रहेकाले ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । त्यस्तै कांग्रेसले जिल्लाबाट आएका उम्मेदवारको सिफारिसलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लोसपा संसदीय दलको नेतामा सोनललाई नस्वीकार्ने चेतावनी

जनकपुरधाम । लोसपा मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनलाई चयन गरियो भने अस्वीकार गर्ने लोसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले बताएकी छिन् । पार्टीमा दलको नेता सर्वसम्मतबाट नै चयन गर्ने वातावरण रहेपनि जितेन्द्र

Ratopati मंसिर २०७९

स्थानीय निर्वाचनमा विकास मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संघीय शासन प्रणालीको शुरुआत भएपछि यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । यसले शासन प्रणालीको वैधता स्थापित गर्छ । विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासले मूर्तरूप प्राप्त गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा पर्याप्त बहस गर्ने आधार तयार भएको छ । सरकार जनताको नजिक पुगेको छ र एक कार्यकाल जनतालाई सेवाप्रवाह गरेको छ । यही विकेन्द्रीकरण र लोकतन्त्रको मर्म हो । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । विगत ५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उचार उतारचढाव आएका छन् । राजनीतिक दलहरू बन्ने, फुट्ने र फेरि जुट्ने क्रम जारी नै छ । ठूलो बहुमतले अघिल्लो निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको राजनीतिक दल सरकारबाट बाहिरिएको छ । गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेपालको राजनीतिले अब नयाँ मोड प्राप्त गरेको छ, नेताहरू मत माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । मतदाताहरू मतदान गर्न तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षाका कार्यक्रममार्फत मतदाताहरूलाई मतदान गरी नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न हौस्याएको छ । नेपाली जनताले विभिन्न प्रकृतिको मतदानको अधिकार प्राप्त गरेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । २०१५ सालमा पहिलोपटक यस्तो अधिकार पाइएको थियो । तर, यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा के आधारमा गरिन्छ भन्ने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अर्थात्, जनताले केको आधारमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूलाई भोट दिन्छन् भनी अध्ययन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट मतदानका निर्णायक तत्त्वहरू स्पष्ट हुनेछन् । मतदानका निर्णायक तत्त्वहरूका बारेमा विश्वभर विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् । यस्ता अध्ययनहरूले मतदाताले मतदान गर्दा केके कुरामा विचार गरेको हुन्छन् भनी विभिन्न तत्त्वको पहिचान गरिएको पाइन्छ । यस्ता तत्त्वहरूलाई मूलतः तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी गरिएको पाइन्छ । मतदानको पहिलो निर्धारक तत्त्व सामाजिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफ्नो सामाजिक स्वार्थलाई ध्यान दिएको हुन्छ । यसमा आफ्नो वर्ग, धर्म, भाषा, लिंग, जातिपाति, समुदाय र समाजलाई मिल्दोजुल्दो हुने र हित गर्ने राजनीतिक दल वा त्यसका नेतालाई मतदान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि केही मतदाता यस्ता छन् जसले यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर मतदान गर्ने गर्छन् । यस्ता मतदाताले आफ्नो जाति, भाषा संस्कृति र समुदाय मिल्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् । यस्ता मतदाताको कट्टर राजनीतिक विचारधारा नहुन पनि सक्छ । मतदानको अर्को निर्धारक तत्त्व आर्थिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफूलाई भएको अथवा हुने आर्थिक फाइदालाई आधार लिएको हुन्छ । त्यस्तो फाइदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, तुरुन्तै वा ढिलो गरी प्राप्त भएको हुन सक्छ । मासुभात खुवाउने, नगद वितरण गर्ने, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारण र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई मतदाताले निर्वाचनमा भोट दिने गर्छन् । भारतमा मोदी दुईपटक विजय हुनु यसको उदाहरण हो । यसरी भोट दिँदा राजनीतिक दलको आर्थिकवादलाई पनि आधार लिने गरिन्छ । पूँजीवाद र समाजवाद यस्ता दुई मौलिक र पृथक् विचारधाराहरू हुन् । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । कुनै मतदाताले धेरै कर लगाउने दललाई भोट दिँदैनन् भने कुनै मतदाताले भोट दिन्छन् । मतदाताको मतदान गर्ने व्यवहारलाई निर्धारण गर्ने अर्को तत्त्व राजनीतिक विचारधारा हो । यसमा आफूले सदस्यता लिएको राजनीतिक दललाई नै मतदान गर्ने गरिन्छ । यसरी मतदान गर्ने मतदातालाई राजनीतिक दलका कट्टर समर्थकका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता मतदाता सामाजिक र आर्थिक तत्त्वले भन्दा राजनीतिक दर्शनबाट बढी प्रभावित भएका हुन्छन् । यस्ता मतदाताले आफूले सदस्यता लिएको दल र त्यसका उमेदवारलाई भन्दा अन्यलाई मत दिँदैनन् चाहे तिनीहरू आफ्नै परिवारका सदस्य नै किन नहुन् । यस्ता मतदातालाई प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । देशमा यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले कुन आधारमा भोट देलान् भनी चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन भएकाले केही मतदाताका लागि मतदानमा सामाजिक तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा आफ्नो सामाजिक पहिचानसँग मिल्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई भोट दिने मतदाताहरू हुने नै छन् । मधेश प्रदेशमा मधेशी दलले बढी भोट पाउनेछन् । समावेशी नीतिका कारण उम्मेदवारहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सोहीअनुसार मत दिने मतदाताहरू पनि हुनेछन् । यसपालिको निर्वाचनमा नेपाली मतदातालाई आर्थिक तत्त्वले पनि निश्चित उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न प्रेरित गर्ने छ । विगतमा पनि दलितलगायत बस्तीका मतदातालाई रक्सीमासु खुवाएर, पैसा बाँडेर, उपहार दिएर आफ्नो पक्षमा भोट खसाल्ने रणनीति थियो । गरीबी र अशिक्षाको अँध्यारोमा रहेका यस्ता मतदाता अहिले पनि हाम्रो समाजमा छन् । निर्वाचनमा गरिने यस प्रकारको खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय प्रदान गर्ने स्वतः स्पष्ट नै छ । उम्मेदवार वा दलको आर्थिक नीति वा दर्शन र कार्यक्रमलाई पनि केही मतदाताले भोट हाल्दा आधार लिनेछन् । गृहणी वा यस्तै अन्य भत्ता वा आर्थिक विषयको आश्वासन यस्तै मतदातालाई आकर्षित गर्न गरिएको स्पष्ट नै छ । विकासको नारा यसपालि पनि बिकाउ हुनेछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा मत दिने मतदाता शायद सबैभन्दा धेरै हुनेछन् । चुनावी घोषणापत्र नै जारी गरिएका छन् । यही मौकामा केही मतदाताले राजनीतिक दलको अदलीबदली र चयन पनि गरेका छन् । संगठन विस्तारले पनि गति लिएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा भोट हाल्नु सर्वथा जायज पनि हो । यसबाटै दलीय प्रतिस्पर्धालाई मलजल मिल्छ र राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ । निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धनले पनि मतदानको नयाँ अनुभव प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनमा सबै मतदाताले भोट हाल्ने निश्चित आधार हुन्छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले केही न केही आधार लिएर नै भोट दिनेछन् । दल र उम्मेदवारले त्यस्ता निर्णायक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रेकै छन् । तर, अहिलेको निर्वाचनमा एउटा विशिष्ट अवस्थाको सृजना भएको छ भने चुनावी गठबन्धनले मतदानका पुराना केही आधारलाई धक्का दिनेछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तत्त्वका साथै गठबन्धनको आवश्यकतालाई पनि मतदाताले यसपालिको चुनावमा मतदानको आधार बनाउनेछन् । एउटै मतदाताले केयौं निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नु पर्नेछ । साँघुरो राजनीतिक आस्थालाई बिर्सनु पर्नेछ र दलको सहमति बमोजिमका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु पर्नेछ । अर्थात् केही मतदाताका लागि मतदान पनि समावेशी हुनेछ । यस्तो परिघटना यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिन्छ । यसबाट एकातिर नेपाली लोकतन्त्र सहमतिको लोकतन्त्र बनेको झल्को मिल्नेछ भने देशको उन्नतिको लागि राजनीतिकभन्दा आर्थिक कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने आभास मिल्नेछ । यसले गठबन्धन दलहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण नै हुनु पर्ने धरातलीय यथार्थतालाई पनि उजागर गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८