भारतमा दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण : कारण र असर

कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरमा अमेरिका र चीनले भन्दा राम्रो काम गरेको भनी प्रशंसा पाएको भारत अहिले आलोचनाको शिखर बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिका र बेलायतमा खोप सेवाको विस्तारले त्यहाँ अस्पताल भर्ना हुने कोभिडका बिरामीको संख्यामा कमी आएको देखिएको छ र पहिलो लहरमा निकै आलोचना खेपेको बेलायती प्रधानमन्त्रीले यो दोस्रो लहरमा खोपको व्यवस्था र लकडाउनको उपयुक्त […]

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष समीक्षा :  पूर्वाधारमा रोकिएन गति

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ ।  वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् ।  सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ ।  विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ । सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ । सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् ।  लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो । ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ । तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो । त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।

माग नभएपछि खुम्चियो खाद्यवस्तुको विक्री

विराटनगर । कोभिड संक्रमण र निषेधाज्ञाको प्रभावले माग घटेपछि मोरङमा सञ्चालित उद्योगको खाद्य उत्पादनको विक्री ७५ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको छ । जिल्लाका केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले बजारबाट माग नआएपछि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेका छन् । गतवर्षको लकडाउन अवधिमा भने विभिन्न संघसंस्थाले राहतको रूपमा वितरण गर्दा दाल, चामल, तेल लगायत खाद्यवस्तुको विक्री बढेको थियो । बजार र यातायात समेत बन्द भएकाले उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको र कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण उपभोक्ताहरू किनमेलका लागि पसलसम्म नआएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । चन्द्रशिव राइस मिलका प्रबन्धक नरेश राठी अघिल्लो लकडाउनमा सामान्य अवस्थामा झैं उद्योग सञ्चालनमा रहेको, दैनिक ४० टन धानबाट चामल र २५ टन तोरी पेलेर तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा यस वर्षको लकडाउनमा १० टन धानबाट चामल बनाइरहेको बताउँछन् । ‘मूल्य बढे पनि खाने तेलको माग ठीकै छ, तर चामलको माग ७५ प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने । गएको चार महिनामा प्रतिटन ५५० डलरबाट ८५० पुगेपछि तोरी तेलको खुद्रा मूल्य एक लिटरको २ सय ८० पुगेको छ । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा अहिले तोरीको तेलको मूल्य सस्तो रहेको दाबी राठीको छ । भारत र अष्ट्रेलियाबाट तोरी मगाएर यहाँका उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएका छन् । अहिले भारतबाट आउने तोरी अष्ट्रेलियाबाट आउने भन्दा महँगो भएकाले उद्यागीहरूले अष्टे«ेलियाबाट आयात गर्न थालेका छन्, जुन भारतभन्दा लिटरमा २० रुपैयाँ सस्तो उत्पादन भइरहेको छ । गुडलाइफ ब्रान्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट इन्डस्ट्रिजले शुक्रवारदेखि उद्योग बन्द गरेको छ । गोदाममा बिस्कुट थन्किएको र डिलरबाट पनि उपभोक्तासम्म नपुगेपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उद्योगका सञ्चालक महेश जाजूले बताए । उनको उद्योगले दैनिक ४० टन बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा माग अनुसार आपूर्ति गर्न उद्योगहरूलाई धौ धौ परेको थियो । तर यो पटक कडाखाले लकडाउन भएकाले उपभोक्ताले किन्ने ठाउँ नै नपाएकाले उद्योगको उत्पादन क्रमशः घटाउदै लगेर अन्तमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनका अनुसार चाउचाउको पनि उत्पादन ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । त्यस्तै जुस, साबुन लगायत उद्योग पनि एक साताभन्दा बढी उत्पादन दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगमा एक हजार श्रमिक काम गर्छन् । उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको समेत रोजगारी गुमेको छ । गतवर्षको लकडाउनका बेला दाल, चामल, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत मालवस्तुको प्याकिङ बनाएर विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले देशभरि नै राहत सामग्री वितरण गरेकाले उद्योग सञ्चालन सहज भएको थियो । तर यसपटक राहतका कार्यक्रम कसैले ल्याएका छैनन्, जसकारण खाद्यान्न खपत घटेको छ । झापाको मेचीनगरमा सञ्चालित मगमग चाउचाउको उत्पादक कम्पनी मनसा थाई फुड्स पनि बन्द भएको छ । दैनिक ३० टन चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको उद्योग माग आउन छाडेपछि बन्द गर्नुपरेको सञ्चालक बुद्धिप्रकाश घिमिरेले बताए । बुधवार साँझमा सूचना प्रकाशित गरेर अर्को सूचना जारी नगरिएसम्म बिहीवारदेखि उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त उद्योगमा २ सय कामदार कार्यरत थिए । युवा उद्योगी विपीन कावराले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमित तथा मृत्युदर पहिलेको भन्दा बढी रहेको र उद्योगी व्यवसायीका कोही न कोही आफन्त गुमेका कारण पनि व्यापार गरौं भन्ने अवस्थामा नरहेको लगायत कारणले पनि उत्पादन कटौती भएको बताए । ‘बजारमा माग पनि छैन र सामान पनि पर्याप्त छ,’ उनले भने । उद्योगले ‘बुलेट’ ब्राण्डको चाउचाउको उत्पादन एक सिफ्ट घटाएको उनले बताए । मोरङमा वैशाख १८ देखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यसअघि झापा र सुनसरी जिल्ला जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए । प्रदेश १ का १४ जिल्लामै अहिले निषेधाज्ञा जारी छ ।