स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने अग्रवाललाई थप सात हिरासतमा राखिने

स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गर्ने ३७ जना पक्राउ

जेठ २०, काठमाडौं । अक्सिजन सिलिन्डर, ह्यान्ड स्यानिटाइजर, अक्सोमिटर, मास्क, पञ्जा, रेम्डिसिभिरलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीका साथै अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्ने ३७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ । पछिल्लो एक महिनाको अन्तरालमा उनीहरुलाई विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको समयमा त्यसको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले कालोबजारी गरेकाले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान मुद्धा चलाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । पक्राउ परेका मध्ये १२ अक्सोमिटर, ८ पिसिआर परीक्षणको नक्कली प्रतिवेदन बनाउने, ४ जना ह्यान्ड स्यानिटाइजर कालोबजारी गर्ने, ३ जना अक्सिजन सिलिन्डर कालोबजारी गर्ने तथा ५ जना प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेलगायत रहेका छन् । उनीहरुबाट १३ हजार ७ ५६ लिटर स्यानिटाइजर तथा करीब २५ हजार लिटर नक्कली स्यानिटाइजर, ५५ ओटा अक्सोमिटर तथा ७६५ ओटा नक्कली अक्सोमिटर, छ हजार ६०० लिटर इथानोल रसायन, विभिन्न स्टिकर, ४६ ओटा कार्टुन विभिन्न औषधिलगात बरामद गरिएको छ । सो अवधिमा काठमाडौं, रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक, बारा, महोत्तरी, खोटाङ, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा सवारी साधन दुरुपयोग गरी बढी भाडा लिएर यात्रु बोक्ने सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरिएको छ । बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ स्थित मारुती नन्दन जनरल स्टोरबाट मिति सकिएका करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको थियो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने लगायतका नियमित कामको साथै कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, निषेधाज्ञा पालना गराउने एवम् विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै हुने गरेको कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत नेपाल प्रहरीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको प्रहरी प्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्वास्थ्य सामग्रीलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री कालोबजारी गर्ने ३७ जना पक्राउ

काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी गर्ने ३७ जनालाई गत ६ हप्ताको अवधिमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अक्सिजन सिलिन्डर, ह्यान्ड स्यानिटाइजर, अक्सिमिटर, मास्क, पञ्जा, रिमडेसिभिर लगायतका सामाग्री उनीहरूले कालोबजारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सेनिटाइजरमा कालोबजारी गर्ने औषधी पसल कारबाहीमा

सुनसरी स्थित इटहरीका औषधी पसलमा जनगुनासो बढ्दै गएपछि इटहरीमा रहेका मेडिकल तथा औषधी पसलमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले अनुगमन गरी कारबाही पनि गरेको छ ।स्वास्थ्य सामग्री सेनिटाइजर र मास्कमा चरम कालोबजारी भएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, इटहरी उपमहानगर र इलाकाप्रहरी कार्यालय इटहरीको संयुक्त टोलीले इटहरीका ३ मेडिकलमा अनुगमन गरेको हो […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

अहिले निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने बेला होइन

गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन । कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ? चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन । बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ? अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

स्वास्थ्य सामग्रीमा ५७ प्रतिशत बढी नाफा लिँदै कालोबजारी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले अहिले बजारमा स्वास्थ्य सामग्री निकै अभाव छ । बजार अभावको फाइदा लुट्दै स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीले चरम कालोबजारी गरिरहेका पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले शुक्रबार गरेको अनुगमनमा आँखा इन्टरप्राइजेज कम्पनीले स्वास्थ्य सामग्रीमा ३४ प्रतिशतदेखि ५७ प्रतिशत बढी नाफा लिएर बिक्री वितरण गरेको …

राजधानी दैनिक चैत्र २०७६

आफ्नै प्रधानमन्त्री ‘जेठाजु’ परेपछि !

कोरोना जाँच गर्ने थर्मलमा कालोबजारी र भन्सार छली गर्ने शंकर समूह, रातारात मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य सामग्री सस्तोमा खरिद गरेर ढुवानी गर्ने ओम्नी र आफ्नो सर्‍याक अनुसार सार्वजनिक सूचना नै ह्याक गर्ने प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ जस्ताहरूको …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६

कालोबजारीका आरोपी उद्योगपति अग्रवाल सात दिन हिरासतमा रहने

स्वास्थ्य सामग्री विक्रीमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उद्योगपति शुलभ अग्रवाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सात दिन हिरासत राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अभियुक्त अग्रवाललाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिनुभएको हो । ज्वरो नाप्ने थर्मल गन विक्रीमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा अग्रवाललाई मङ्गलबार नक्सालबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

कालोबजारीको आरोपमा जगदम्बा ग्रुपका सुलभ अग्रवाल पक्राउ

कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको संकटका वेला आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गरेको भन्दै प्रहरीले

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७६

स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने अग्रवाललाई थप सात हिरासतमा राखिने

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको संकटका वेला आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गरेको भन्दै प्रहरीले