NepalJapan

आश्विन २०७९

कागजी सम्बन्ध विच्छेदले रोकेन पतिप्रतिको माया

सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग बसेपछि पति—पत्नीको सम्बन्ध वैधानिक रुपमा समाप्त भए पनि शास्त्रीय विधि र मान्यता अनुसार त्यो सम्बन्ध कायमै रहन्छ । यस्तै सन्देश दिनुभउको छ मेचीनगर नगरपालिका–७ की सीता खड्काले । उहाँले सम्बन्ध विच्छेद गरेका पतिको मृत्यु संस्कार (काजकिरिया) गरेर पति–पत्नीको सम्बन्ध कागजले टुटाउन नसक्ने सन्देश दिनुभएको छ । उहाँका पति भानुभक्त बस्नेतको ४८ …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

यसरी अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्छ ?

नागरिकता नभएर पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्दा धेरै नेपाली आमाका सन्तान मानसिक समस्याको सिकार भएका छन्। के कसैलाई अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्छ ?

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ? क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ? बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ? क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ? हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ । कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ । दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ? यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ? अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ? पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ । तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ? वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ? हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् । कहिले ल्याउनु हुन्छ ? धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ? अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ? यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् । नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ । भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ? हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ? यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ? अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ । नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो । नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा .... शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पेटीएमबाट के शिक्षा लिने ?

वन ९७ कम्युनिकेशनका मालिक विजय शेखर शर्माले सन् २०१० को अगस्तमा भारतको राजधानी दिल्लीमा विद्युतीय माध्यमका उपकरणबाट भुक्तानी तथा ट्रान्सफरको कारोबार सञ्चालन गरी नगद कारोबारलाई कम गराउने उद्देश्यबाट पेटीएम प्रालि २ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा स्थापना गरेका थिए । कम्पनीले छोटो समयमा गरेको प्रगति र नेपालमा सोही प्रकृतिको कार्य गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको उद्देश्य, चुक्ता पूँजी, सञ्चालित उपकरण, सेवा विस्तार रणनीति र पहुँच वृद्धिमा गरिएका कार्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । इन्टनेटको पहुँचविना अफलाइन पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । खुद्रा व्यवसायीले वालेट रजिस्टर्ड गरी भुक्तानीका लागि क्यूआर, बारकोड अथवा ओटीपीको प्रयोग गर्न सक्छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार विस्तारको लागि कम्पनीले स्थापनाकालदेखि बजार पहुँच विस्तृत रणनीतिक योजना बमोजिम विभिन्न उपकरणहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, मर्चेन्ट सम्पर्क, नियमनकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध, पहुँच वृद्धिका उपायहरू, लगानीको श्रोत, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार शिक्षा कार्यक्रम र बजार विस्तार योजना तयार गरी सन् २०१३ मा डीटीएच रिचार्ज प्लाटफर्म, डाटा कार्ड र ल्यान्डलाइन फोनको बिल भुक्तानी गर्ने प्रविधि शुरू गर्‍यो । सन् २०१४ मा पेटीएम वालेट शुरू गरी सर्वप्रथम भारतीय रेल सेवाको टिकट किन्न सकिने प्रावधान शुरू गरिएको थियो । जुन भारतमा अत्यधिक मानिसले प्रयोग गर्ने परिवहन साधन मानिन्छ । वालेटबाट प्रथम चरणमा रेलसेवाको टिकट किन्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्नुको अर्थ धेरै मानिसको सम्पर्क, ठूलो रकमको कारोबार, देशभरिको क्षेत्र समावेश हुनु तथा आर्थिक कारोबारबाट मुनाफा वृद्धि गर्न सहज हुनु हो । वालेटमा अनलाइन बैंकिङ, डेविट, क्रेडिट कार्ड र तोकिएका बैंकहरूबाट सीधै नगद जम्मा गरी रिचार्ज, टपअप, मेट्रो कार्ड, डीटीएच केवल, डाटा कार्ड, इन्टरनेट, मोबाइल, विद्युत्, पानी, ग्यास तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रको सेवा उपभोग गरेबापत बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसअतिरिक्त विद्युतीय व्यापार प्लाटफर्म प्रयोग गरी अधिकांश मर्चेन्टहरूसँगको कारोबारको भुक्तानी गर्न सकिने गरी वालेटको स्तरोन्नति गरिएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्लाटफर्मलाई प्राथमिकतामा राखी सन् २०१५ मा सञ्चालन गरिएको यस पोर्टलबाट बस टिकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेट्रो रिचार्ज, विद्युत र ग्यासको बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने तथा सन् २०१६ मा फिल्म, संग्राहालय र हवाई टिकट किन्न सकिने सुविधा थप गर्नुका अतिरिक्त क्यूआर कोड (क्वीक्स रेस्पोन्स) र गिफ्ट कार्डको कारोबार शुरू गरेको थियो । पेटीएम वालेटबाट कारोबार गर्न आवश्यक रकम बैंक खाता, कार्ड, एजेन्ट वा सोझै बैंक काउन्टरमा जम्मा गर्न सकिन्छ । सरल केवाईसीबाट मासिक रू. १० हजार र त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्न पूर्ण केवाईसी पालना गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण केवाईसी भएमा मासिक कारोबारको सीमा वृद्धि गरी १ लाख वा अधिकतम ५ लाखसम्म वृद्धि गर्न सकिने सीमा कायम गरिएको छ । ईमेल वा मोबाइल नम्बरको आधारमा वालेट रजिस्टर्ड गर्न सकिन्छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी वा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा कारोबार गर्न सकिने गरी वालेटका आईकनहरूलाई सरलीकृतरूपमा विकास गरिएको छ । इन्टनेटको पहुँचविना अफलाइन पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । खुद्रा व्यवसायीले वालेट रजिस्टर्ड गरी भुक्तानीका लागि क्यूआर, बारकोड अथवा ओटीपीको प्रयोग गर्न सक्छन् । कारोबार गर्न एप्लिकेशन खुला गर्ने र भुक्तानी वा पठाउ मार्ग छनोट गरी भुक्तानीको माध्यमबाट कोर्ड स्क्यान गरी प्रमाणीकरणको आधारमा अफलाइन भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प कम्पनीले प्रदान गरेको छ । पेटीएम वालेटलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित मानी भारतीय रिजर्व बंैकले सुरक्षित स्वीकृति प्रदान गरिदिएकाले ग्राहकहरूलाई विश्वस्त हुन सहज भएको छ । यो वालेट १२८ विट एप्लिकेशन प्रविधिमा निर्माण गरी वालेट सञ्चालन गर्ने प्लाटफर्महरू पीसीआई डीएसएस २.० भर्सनमा प्रमाणित भएको हुँदा कारोबार विस्तारमा कम्पनीलाई सहज भएको देखिन्छ । मुलुकमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न भाषाहरू प्रचलनमा रहेकाले आधुनिक प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारको सेवा प्रवाह गरिरहेको पेटीएमले जनताको आंकाक्षाको पूर्ण सम्मान गर्दै ११ भाषामा कारोबार गर्न सकिने गरी एप्लिकेशनलाई स्तरवृद्धि गरी यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आधुनिक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सहज र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्छ । तर, यसलाई कम आम्दानी हुने व्यावसायका रूपमा लिइन्छ । सतहीरूपमा कारोबार गर्न सहज हुने तर भित्री व्यवस्थापन कठिन र खर्चिलो हुँदा उक्त कम्पनीमा स्वदेशी र विदेशी गरी सात समूह÷कम्पनीको लगानी रहेकाले प्रविधिको स्तरवृद्धि, सेवा विस्तार, उपकरण थप र पहुँच वृद्धिमा लगानी अभाव भएको देखिँदैन । एक दशकअघि स्थापित कम्पनीको सम्पत्ति सन् २०२१ मा आइपुग्दा २५ विलियन अमेरिकी डलर मूल्याङ्कन गरिएको छ । तर, सन् २०२० मा कम्पनी १७ विलियन नोक्सानीमा रहेको तथ्याङ्क प्रकाशन गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डियाको तथ्याङ्कबाट प्रतिमहीना औसत २ दशमलव २९ विलियन विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुँदा १ दशमलव २९ विलियन पेटीएममार्फत भएको देखिन्छ । सन् २०२१ सम्म २१ मिलियन मर्चेन्टहरू पेटीएम कम्पनीसँग आबद्ध रही ३३३ मिलियन ग्राहकले यस कम्पनीका उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाट स्थापनाको छोटो समयमा भारतमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा उल्लेख्य भूमिका रहेको तथा कम्पनीको प्रगतिको लागि नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया र केन्द्रीय बैंकको सहयोग प्रमुख कारण मानिएको छ । नेपालमा वालेटमार्फत गरिने कारोबार भर्खरै मात्र शुरू भएको भुक्तानी प्रणाली हो । बैंकले पछिल्लो समयमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट समेत सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अनुमति नीतिको अनुसूची ९ र १० मा सस्थापक÷सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि योग्यताको परिक्षण सूची यकिन गरिएको छ । उक्त सूची अनुमति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र उपयुक्त देखियो । योग्यता परीक्षण सूचीबाट व्यावसाय विस्तारसम्बन्धी योजना तयार गरी कारोबार वृद्धि गर्न भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू सफल भएको देखिँदैन । अनुमतिप्राप्त केही संस्था केन्द्रीय बंैकले अख्तियार गरेको नीतिअनुरूप कारोबार विस्तार गर्न सफल देखिएका छन् । तर, अधिकांश संस्था शुरुआत विन्दुमा नै अलमलिइरहेका छन् । एक दशकको अवधिमा भारतमा पेटीएम कम्पनीले कारोबारको पहुँच वृद्धिमा गरेको प्रयासलाई नेपालका भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले अनुसरण गर्दा सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । तर, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उपर्युक्त किसिमको व्यावसायिक निरन्तरता योजना र बजार विस्तार रणनीति तर्जुमा गरेको देखिँदैन । कुन उपकरणबाट कारोबार शुरू गर्ने र कति पूर्वाधार तयार भएपछि अन्य उपकरणहरू थप गर्दै जाने स्पष्ट योजनाविना कार्यहरू भइरहेका छन् । बैंकले अनुमति प्रदान गर्ने समयमा संस्थाले तयार गरेका कागजी योजनाले मात्र प्रतिस्पर्धात्मक बजार विस्तार हुन सक्दैन । बैंकले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यसहितको व्यावसायिक निरन्तरता योजना र बजार पहुँच रणनीति पेश गर्न लगाई कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । कम लगानीमा स्थापना भएका संस्थाहरूले कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसक्ने देखिएकाले पूँजी वृद्धि अनिवार्य हुन्छ । सञ्चालक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि नयाँ योग्यता परीक्षण मापदण्ड तयार गरी सोही क्षमताको आधारमा कारोबार र बजार विस्तार रणनीति तयार गरी दूरदराजसम्म सेवा विस्तार भएमा बैंकले अख्तियार गरेको नीति सफल भएको मानिनेछ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नोटबन्दी र खोपमा भारतको गैरजिम्मेवारी

सन २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै अवकाश प्राप्त सैनिकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसम्म पठाएर तथा खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म पठाएर भारतले नेपालको एक असल र विश्वासिलो छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखिकै हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नरेन्द्र मोदीले छिमेकीलाई देखाएको सद्भावअन्तर्गत नेपाल पहिलो स्थानमा रहेकाले समेत नेपालीहरूको उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, उक्त सद्भाव केही समयमात्र कायम रह्यो । मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भाषण गर्दा यदि हामी केही दिन्छाैं भने केही कुराको अपेक्षा पनि राख्छौं भनेर भनिरहँदा कसैको ध्यान गएको थिएन । भूकम्पको केही महीनापश्चात् लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको नीति स्पष्ट बनाइदियो । कूटनीतिको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ र आफ्नै ढाँचा हुन्छ । तर, एउटा भूपरिवेष्टित राज्यलाई त्यसरी ज्यादती गर्नु शोभनीय थिएन । ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई हेप्छन् नै । आज मंगोलियालाई चीनले गर्ने व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने सरह छ । भारतले सहयोग गरेको छ तर पटकपटक नराम्रो व्यवहार पनि गरेको छ । कूटनीतिक पाटो एकातिर छ तर कतिपय विषयमा जिम्मेवारी पनि रहन्छ । नरेन्द्र मोदीकै पालोमा भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गरियो । भारतमा रहेको कालो धनको प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो आकस्मिक निर्णयले भारतलाई नगदरहित अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्‍यो । तर, नेपाललाई भने घाटा भयो । सन् १९४६ र १९७८ मा जस्तै २०१६ मा आकस्मिक रूपमा विमुद्रीकरणको निर्णय नेपाललाई भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेन । भारतीय मुद्राको सहज सटही हुने नेपालमा अझ विशेष गरी नेपाली तराई भेगमा उक्त खबर आउनासाथ सटहीको काम बन्द भयो । नेपाली नागरिकसँग भारतीय मुद्रा हुनु स्वाभाविक थियो । रोटीबेटीको सम्बन्धको कारण होस् या नेपालीहरू भारत गई रहने प्रणालीले गर्दा होस् नेपालीहरूसँग भारतीय मुद्रा हुने गर्छ । नेपाली नागरिकसँग रहेको भारतीय मुद्राको रकम कालो धन नभई आफ्नै कमाइको धन थियो । अझ कर तिरेको रकम हो त्योे । भारतले उक्त निर्णय लिनासाथ नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि भारतीय रुपैयाँ सटही हुने विश्वासमा थिए । नेपालझैं भुटानमा पनि यो समस्या थियो । तर, विभिन्न प्रयास भए पनि नेपाल उक्त समस्या भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भारतले विदेशी विनिमय दर पेग्ग भएको भुटान र नेपालको पर्वाह गर्नुपर्थ्यो । भुटानसँग केही सटही गरे तापनि नेपालसँग रहेको भारू सटही नगरेर ऊ गैरजिम्मेवार बन्यो । फलस्वरूप नेपालमा रहेको सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा कागजी खोस्टा बन्न पुग्यो । नेपालको पटकपटकको प्रयास पनि भारतले नेपालसँग भएका भारू सटही गर्न मानेन । भुटानमा रहेको भारू उसले सटही गरिदियो तर नजिकको मित्र भएर पनि नेपाललाई त्यही खालको सुविधा दिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयमा कुरा उठे पनि भारतले नेपालको कुरा नसुनिदिँदा नेपालको करोडौं भारू खेर गयो । व्यक्तिको घरमा रहेको भारू नोटको त यसमा हिसाबै छैन । विपद्मा हुँदा सबैले शुरूमा आफैलाई हेर्ने हो । आफ्नो पेट भोको राखेर अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ हो । युद्धमा होस् या कुनै समस्यामा आफू सक्षम भए मात्र अरूको निमित्त हेरचाह गर्ने हो । चीनमा आधाजस्तो आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप दिएपश्चात् बल्ल बाहिर अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले नेपाललाई चीनबाहेक बेलायत, रूस, अमेरिका आदि देशले खोप सहयोग गर्ने भनिरहँदा भ्याक्सिन सहयोग गर्न भारत पछि परेको देख्न सकिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, भारतमै मृत्युदर उच्च रहिरहेको अवस्थामा संक्रमण दर अझै धेरै देखिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । आप्mनो नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता दिलाएपश्चात् मात्र वितरण गर्न खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर, विषय कहाँ बाझिन्छ भने भ्याक्सिन विक्री गर्न सहमति गरेर पहिलो चरणको खोप आपूर्ति गरिसके पनि दोस्रो चरणका लागि भ्याक्सिन आपूर्ति नगर्नु भारतको गैरजिम्मेवारी नै हो । पुनेमा अवस्थित सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिशिल्ड अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । सेरम इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेपछि उक्त खोप भारतसँगै नेपालमा पनि अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीमा लगाइयो । यो भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपश्चात् भारतसँग खरीद गरिएको खोप वृद्ध उमेरसमूहलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो डोज लगाइयो । उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्ष माथि गरी १३ लाख व्यक्तिले समयमा दोस्रो डोज प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको हो । यसमा नेपाल सरकारभन्दा पनि भारतीय नीति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । यदि भारतले दोस्रो डोज समयमा प्रदान गर्न नसक्ने थियो भने त्यसको विश्लेषण शुरूमै गर्नुपथ्र्यो । नेपालसँग अन्य विकल्प पनि थियो । चिनियाँ खोप नेपालसँग विकल्प सरह थियो । तर, हिजो नाकाबन्दीदेखि मुद्रा सटहीसम्म बेवास्ता गरेको भारतले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ला भनेर सोचिएको थिएन । तर, भारतले नेपाललाई हेर्ने सबै कोणबाट समान दृष्टि रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो डोज प्रदान गरेर दोस्रो डोज प्रदान नगर्नुले स्पष्ट देखाउँछ । सेरम इन्स्टिच्युटले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत खोप हाल निर्यात नगर्ने भनिरहँदा पहिलो डोज खोप निर्यात गरेकोलाई बिर्सन हुँदैन थियो । नैतिकता, आदर्शजस्तो विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बोलिरहने भारत, दोस्रो डोज प्रदान नगरेर करीब १३ लाख नेपाली वृद्धवृद्धालाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याएकोमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता भन्दा बढी भारतकै गैरजिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कागजी घोडा हैन प्राविधिक शिक्षा

दार्शनिक अरस्तुले भनेका छन् “शिक्षाको कार्य स्वस्थ्य शरीरमा स्वस्थ्य मनको निर्माण गर्नु हो” यसैलाई टेवा पुग्ने गरी दार्शनिक जोन लकले थपेका छन्, “जसरी बोटबिरुवाको विकास गोडमेलद्वारा हुन्छ, ठीक त्यसैगरी मानिसको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ” सृष्टिको प्रारम्भदेखि शिक्षा समाज एवं मानव जीवनसँग जोडिएको छ । किनभने शिक्षाको सम्बन्ध जीवनसँग छ । जबसम्म विश्वमा जीवको अस्तित्व रहिरहन्छ तबसम्म शिक्षाको प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसर्थ किताबका पानामा छापिएर रटाइएको

गोरखापत्र आषाढ २०७५