पेटीएमबाट के शिक्षा लिने ?

वन ९७ कम्युनिकेशनका मालिक विजय शेखर शर्माले सन् २०१० को अगस्तमा भारतको राजधानी दिल्लीमा विद्युतीय माध्यमका उपकरणबाट भुक्तानी तथा ट्रान्सफरको कारोबार सञ्चालन गरी नगद कारोबारलाई कम गराउने उद्देश्यबाट पेटीएम प्रालि २ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा स्थापना गरेका थिए । कम्पनीले छोटो समयमा गरेको प्रगति र नेपालमा सोही प्रकृतिको कार्य गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको उद्देश्य, चुक्ता पूँजी, सञ्चालित उपकरण, सेवा विस्तार रणनीति र पहुँच वृद्धिमा गरिएका कार्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । इन्टनेटको पहुँचविना अफलाइन पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । खुद्रा व्यवसायीले वालेट रजिस्टर्ड गरी भुक्तानीका लागि क्यूआर, बारकोड अथवा ओटीपीको प्रयोग गर्न सक्छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार विस्तारको लागि कम्पनीले स्थापनाकालदेखि बजार पहुँच विस्तृत रणनीतिक योजना बमोजिम विभिन्न उपकरणहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, मर्चेन्ट सम्पर्क, नियमनकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध, पहुँच वृद्धिका उपायहरू, लगानीको श्रोत, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार शिक्षा कार्यक्रम र बजार विस्तार योजना तयार गरी सन् २०१३ मा डीटीएच रिचार्ज प्लाटफर्म, डाटा कार्ड र ल्यान्डलाइन फोनको बिल भुक्तानी गर्ने प्रविधि शुरू गर्‍यो । सन् २०१४ मा पेटीएम वालेट शुरू गरी सर्वप्रथम भारतीय रेल सेवाको टिकट किन्न सकिने प्रावधान शुरू गरिएको थियो । जुन भारतमा अत्यधिक मानिसले प्रयोग गर्ने परिवहन साधन मानिन्छ । वालेटबाट प्रथम चरणमा रेलसेवाको टिकट किन्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्नुको अर्थ धेरै मानिसको सम्पर्क, ठूलो रकमको कारोबार, देशभरिको क्षेत्र समावेश हुनु तथा आर्थिक कारोबारबाट मुनाफा वृद्धि गर्न सहज हुनु हो । वालेटमा अनलाइन बैंकिङ, डेविट, क्रेडिट कार्ड र तोकिएका बैंकहरूबाट सीधै नगद जम्मा गरी रिचार्ज, टपअप, मेट्रो कार्ड, डीटीएच केवल, डाटा कार्ड, इन्टरनेट, मोबाइल, विद्युत्, पानी, ग्यास तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रको सेवा उपभोग गरेबापत बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसअतिरिक्त विद्युतीय व्यापार प्लाटफर्म प्रयोग गरी अधिकांश मर्चेन्टहरूसँगको कारोबारको भुक्तानी गर्न सकिने गरी वालेटको स्तरोन्नति गरिएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्लाटफर्मलाई प्राथमिकतामा राखी सन् २०१५ मा सञ्चालन गरिएको यस पोर्टलबाट बस टिकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेट्रो रिचार्ज, विद्युत र ग्यासको बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने तथा सन् २०१६ मा फिल्म, संग्राहालय र हवाई टिकट किन्न सकिने सुविधा थप गर्नुका अतिरिक्त क्यूआर कोड (क्वीक्स रेस्पोन्स) र गिफ्ट कार्डको कारोबार शुरू गरेको थियो । पेटीएम वालेटबाट कारोबार गर्न आवश्यक रकम बैंक खाता, कार्ड, एजेन्ट वा सोझै बैंक काउन्टरमा जम्मा गर्न सकिन्छ । सरल केवाईसीबाट मासिक रू. १० हजार र त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्न पूर्ण केवाईसी पालना गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण केवाईसी भएमा मासिक कारोबारको सीमा वृद्धि गरी १ लाख वा अधिकतम ५ लाखसम्म वृद्धि गर्न सकिने सीमा कायम गरिएको छ । ईमेल वा मोबाइल नम्बरको आधारमा वालेट रजिस्टर्ड गर्न सकिन्छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानी वा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा कारोबार गर्न सकिने गरी वालेटका आईकनहरूलाई सरलीकृतरूपमा विकास गरिएको छ । इन्टनेटको पहुँचविना अफलाइन पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । खुद्रा व्यवसायीले वालेट रजिस्टर्ड गरी भुक्तानीका लागि क्यूआर, बारकोड अथवा ओटीपीको प्रयोग गर्न सक्छन् । कारोबार गर्न एप्लिकेशन खुला गर्ने र भुक्तानी वा पठाउ मार्ग छनोट गरी भुक्तानीको माध्यमबाट कोर्ड स्क्यान गरी प्रमाणीकरणको आधारमा अफलाइन भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प कम्पनीले प्रदान गरेको छ । पेटीएम वालेटलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित मानी भारतीय रिजर्व बंैकले सुरक्षित स्वीकृति प्रदान गरिदिएकाले ग्राहकहरूलाई विश्वस्त हुन सहज भएको छ । यो वालेट १२८ विट एप्लिकेशन प्रविधिमा निर्माण गरी वालेट सञ्चालन गर्ने प्लाटफर्महरू पीसीआई डीएसएस २.० भर्सनमा प्रमाणित भएको हुँदा कारोबार विस्तारमा कम्पनीलाई सहज भएको देखिन्छ । मुलुकमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न भाषाहरू प्रचलनमा रहेकाले आधुनिक प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारको सेवा प्रवाह गरिरहेको पेटीएमले जनताको आंकाक्षाको पूर्ण सम्मान गर्दै ११ भाषामा कारोबार गर्न सकिने गरी एप्लिकेशनलाई स्तरवृद्धि गरी यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आधुनिक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सहज र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्छ । तर, यसलाई कम आम्दानी हुने व्यावसायका रूपमा लिइन्छ । सतहीरूपमा कारोबार गर्न सहज हुने तर भित्री व्यवस्थापन कठिन र खर्चिलो हुँदा उक्त कम्पनीमा स्वदेशी र विदेशी गरी सात समूह÷कम्पनीको लगानी रहेकाले प्रविधिको स्तरवृद्धि, सेवा विस्तार, उपकरण थप र पहुँच वृद्धिमा लगानी अभाव भएको देखिँदैन । एक दशकअघि स्थापित कम्पनीको सम्पत्ति सन् २०२१ मा आइपुग्दा २५ विलियन अमेरिकी डलर मूल्याङ्कन गरिएको छ । तर, सन् २०२० मा कम्पनी १७ विलियन नोक्सानीमा रहेको तथ्याङ्क प्रकाशन गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डियाको तथ्याङ्कबाट प्रतिमहीना औसत २ दशमलव २९ विलियन विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुँदा १ दशमलव २९ विलियन पेटीएममार्फत भएको देखिन्छ । सन् २०२१ सम्म २१ मिलियन मर्चेन्टहरू पेटीएम कम्पनीसँग आबद्ध रही ३३३ मिलियन ग्राहकले यस कम्पनीका उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाट स्थापनाको छोटो समयमा भारतमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा उल्लेख्य भूमिका रहेको तथा कम्पनीको प्रगतिको लागि नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया र केन्द्रीय बैंकको सहयोग प्रमुख कारण मानिएको छ । नेपालमा वालेटमार्फत गरिने कारोबार भर्खरै मात्र शुरू भएको भुक्तानी प्रणाली हो । बैंकले पछिल्लो समयमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट समेत सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अनुमति नीतिको अनुसूची ९ र १० मा सस्थापक÷सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि योग्यताको परिक्षण सूची यकिन गरिएको छ । उक्त सूची अनुमति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र उपयुक्त देखियो । योग्यता परीक्षण सूचीबाट व्यावसाय विस्तारसम्बन्धी योजना तयार गरी कारोबार वृद्धि गर्न भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू सफल भएको देखिँदैन । अनुमतिप्राप्त केही संस्था केन्द्रीय बंैकले अख्तियार गरेको नीतिअनुरूप कारोबार विस्तार गर्न सफल देखिएका छन् । तर, अधिकांश संस्था शुरुआत विन्दुमा नै अलमलिइरहेका छन् । एक दशकको अवधिमा भारतमा पेटीएम कम्पनीले कारोबारको पहुँच वृद्धिमा गरेको प्रयासलाई नेपालका भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले अनुसरण गर्दा सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । तर, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उपर्युक्त किसिमको व्यावसायिक निरन्तरता योजना र बजार विस्तार रणनीति तर्जुमा गरेको देखिँदैन । कुन उपकरणबाट कारोबार शुरू गर्ने र कति पूर्वाधार तयार भएपछि अन्य उपकरणहरू थप गर्दै जाने स्पष्ट योजनाविना कार्यहरू भइरहेका छन् । बैंकले अनुमति प्रदान गर्ने समयमा संस्थाले तयार गरेका कागजी योजनाले मात्र प्रतिस्पर्धात्मक बजार विस्तार हुन सक्दैन । बैंकले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यसहितको व्यावसायिक निरन्तरता योजना र बजार पहुँच रणनीति पेश गर्न लगाई कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । कम लगानीमा स्थापना भएका संस्थाहरूले कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसक्ने देखिएकाले पूँजी वृद्धि अनिवार्य हुन्छ । सञ्चालक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि नयाँ योग्यता परीक्षण मापदण्ड तयार गरी सोही क्षमताको आधारमा कारोबार र बजार विस्तार रणनीति तयार गरी दूरदराजसम्म सेवा विस्तार भएमा बैंकले अख्तियार गरेको नीति सफल भएको मानिनेछ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

पुनर्लेखन गर्न सम्भव छ शिक्षा विधेयक ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आइतबार संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ सांसदको १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन परेको बताए । विधेयकमा अत्यधिक संशोधन परेपछि सांसदहरूले पुनर्लेखनको माग गरे ।

शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्छ : शिक्षा राज्यमन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।उहाँले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानिय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्ने […]

असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं,२२ जेठ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असोज २ गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमाणिकरण भएको मितिलाई आधार मानेर असोज २ गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त मितिमा शिक्षा दिवस मनाउने तयारी गर्न प्रदेश,जिल्ला […]

शिक्षा मन्त्रीलाई खुलापत्र

तपाईले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन भने शिक्षा मन्त्री तपाईँ हुनुभएको कुनै औचित्य रहने छैन। केवल शिक्षा मन्त्रीको सूचीमा तपाईँको नाम थपिने मात्र उपलब्धि हुनेछ।...

किन छैन निःशुल्क शिक्षा ?

काठमाडौं । बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई […]

चार महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्यो संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले चार महिनापछि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलाई पठाएको छ । राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले चार महिना अघि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।पेश भएको चार महिनापछि राय सुझावसहित फिर्ता पठाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा आएको ऐन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि संसद्मा पेश गरिनेछ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट रायसहित आउन ढिलाई भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । नेपालमा संघीय स

सुधारको बाटोमा शिक्षा

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना सार्वजनिक गरेर शिक्षा क्षेत्रका लागि लिएका गुणस्तर सुधारका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका लागि १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना विकास कार्य ढाँचा २०७७ तयार […]

विद्यालय शिक्षा सुधार्न यस्ता छन् शिक्षा मन्त्रालय ३० प्राथमिकता

विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न...

शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारीको ‘राणाकालीन शिक्षा’ सार्वजनिक

पत्रकार प्रकृति अधिकारीद्धारा लेखिएको ‘राणाकालीन शिक्षा’ पुस्तक बुधबार सार्वजनिक भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीमा आयोजित कार्यक्रममा सो पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो।...

शिक्षा र रोजगार

मानव सभ्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिने शिक्षा आफैमा गुणस्तरीय शिक्षा हो। यस्तो शिक्षा रोजगारमूलक पनि हुने भएकोले देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा र तालिमलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्दछ।