अनलाइन डेलिभरीमा कडाइ

वालेट कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीहरूलाई कडाइ गरेको छ । सोमवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वालेट कम्पनीका सञ्चालकको आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वालेट कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षलाई थप सुरक्षित बनाउन पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकको हकमा २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि निर्देशिकामा छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले वालेट सञ्चालन गर्न ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न/गराउन आवश्यक कागजात/विवरणहरूको सूची तयार गरी अनलाइन फारम भर्ने/भराउने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन नभए पहिलोपटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने, दोस्रोपटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रोपटकदेखि २० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरताअनुसार थप जरिवाना हुने भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

'अनलाइन घोटाला रोक्न' सामाजिक सञ्जालका अज्ञात खातामा कडाइ गर्दै भियतनाम

काठमाडौ । भियतनामले सामाजिक सञ्जालका खाताहरूमा कडाइ गर्दैछ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ल्याएको प्रस्तावमा अज्ञात खातामा नियमन कठोर पार्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भए अज्ञात खाताहरू कारवाहीमा पर्नेछन् । अनलाइन घोटाला (Online Scam) हरू रोक्न सरकारले छद्यम् नाममा सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूमाथि नियमन कसिलो पार्न लागेको बताइएको छ । फेसबुक (Facebook) जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रमाणीकरण नभएका खाताहरूलाई तह लगाइने एक अधिकारीले भनेको भन्दै बीबीसीले छापेको छ । भियतनामले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । गएको वर्ष सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूलाई नक्कली जस्तो देखिने समाचारहरू २४ घन्टामै हटाउन भनेको थियो । यस अघि यो अवधि ४८ घन्टा थियो । सन् २०२२ मा गुगल र फेसबुक जस्ता भीमकाय प्रविधि कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताका डेटाहरू स्थानीय स्तरमै भन्डारण गरेर राख्नु पर्ने कानून पारित भएको थियो । सो कानून पारित भएसँगै सरकारले कम्पनीहरूमाथि दबाब बढाउन सक्ने भएको छ । यद्यपि, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने भन्दै मानव अधिकार संघ संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए । आगामी दूरसञ्चार कानून संशोधनअन्तर्गत यी नियमनहरू ल्याइएको हो । संशोधन कानूनको पूरा विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । यो कानून आएपछि स्थानीय र विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूले पहिचान प्रमाणीकरण गर्नै पर्नेछ । दक्षिण एशियाभर सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत सूचना प्रवाह र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति नियन्त्रण अधिकांश देशको सरकारको मुख्य चिन्ता बनेको छ । तर, भियतनाम समेतका देशका सरकारहरूले परिभाषालाई जटिल बनाएर डिजिटल माध्यममाथि व्यापक नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

क्रिप्टोकरेन्सीमा थप कडाइ

सरकारले भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि नियन्त्रण नभएको भन्दै थप कडाइ गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा यससँग सम्बन्धित अन्य मुद्राहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको चार महिनापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यसमा थप कर्डाका लागि पहल सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

क्रिप्टोकरेन्सीमा थप कडाइ

क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल मुद्रा कारोबारका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पर्न थालेसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले थप कडाइका प्रावधान लागू गर्न थालेको छ । सूचना–प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस्ता कारोबारमा रोक लगाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न मातहतका कम्पनीहरूलाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानुनी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

चीनमा भिडियो गेममा कडाई, १८ वर्षमुनिकाले बिदाको दिन एक घण्टा मात्र खेल्न पाउने

चीनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले एक घण्टा मात्र अनलाइन गेम खेल्न पाउने भएका छन्। चीनको भिडियो गेम नियामक निकायले अनलाइन गेममा कडाई गर्दै यस्तो नियम लागू गरेको हो। उनीहरुले अबदेखि शुक्रबार, शनिबार...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

चीनले अनलाइन शिक्षालाई कडाइ गरेसँगै आईपीओलाई पनि तहसनहस पार्दै

यस वर्ष चीनले आफ्नो अनलाइन शिक्षा क्षेत्रमा कडा कारबाही गरिरहेको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको उच्च तहको अर्बौँ डलरको स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावहरूको लागि मोथबल योजनामा बाध्य पार्दै कारबाही गरिरहेको छ।

HamraKura जेष्ठ २०७८

चीनले अनलाइन शिक्षालाई कडाइ गरेसँगै आईपीओलाई पनि तहसनहस पार्दै

यस वर्ष चीनले आफ्नो अनलाइन शिक्षा क्षेत्रमा कडा कारबाही गरिरहेको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको उच्च तहको अर्बौँ डलरको स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावहरूको लागि मोथबल योजनामा बाध्य पार्दै कारबाही गरिरहेको छ।

HamraKura जेष्ठ २०७८

ठूला सहरमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव, सीसीएमसीले निर्णय लिने

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७

चिनियाँ बालबालिकालाई अनलाइन गेममा कडाइ, राति खेल्नै नपाइने

बालबालिकामा भिडियो गेमको कुलत हटाउन उनीहरुलाई अनलाइन गेम खेल्न चीनले कडाइ गरेको छ। अब १८ वर्षभन्दा मुनिका चिनियाँले राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म अनलाइन गेम खेल्न पाउने छैनन्। यति मात्र नभएर अब चिनियाँ बालबालिकाले साताको अन्त्यमा र बिदामा दिनको ३ घण्टा र साताका बाँकी दिनमा डेढ घण्टामात्र अनलाइन भिडियो गेम

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७६

ट्याक्सीमा अनलाइन बुकिङको योजना, मिटर बिलिङ अनिवार्य गर्ने तयारी

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ट्याक्सीहरुलाई पनि अनिवार्य अनलाइन बुकिङ सिस्टममा लैजाने भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई साउन मसान्तसम्म कम्पनीमा जान अनिवार्य गरेलगत्तै सरकारले ट्याक्सीमा पनि कडाइ गर्न लगिएको हो । हाल काठमाडौंमा अनलाइन बुकिङ सिस्टममा चलिरहेका सीमित ट्याक्सीहरुले यात्रु ठग्ने समस्या छैन । तर, अधिकांश ट्याक्सीले आफूखुसी भाडा लिन्छन् । यातायात …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

अनलाइन डेलिभरीमा कडाइ

सम्बन्धित सामग्री