‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’...
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक घरबास (होमस्टे)लाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरेको छ । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो । चालु आवमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो । “एक …