नेपाल र कोरियाबीच २ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारसम्बन्धि समझदारी नवीकरण

दोहा – नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा केही बुँदाहरू संशोधन पश्चात् समझदारी पत्र नवीकरण गरिएको छ। नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा सात वर्ष अगाडि एउटा विशेष समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। बिहीबार काठमाडौँमा पुनः केही बुँदाहरू थप एवं संशोधन पश्चात् समझदारी पत्र नवीकरण भएको कतारका लागि नेपाली प्रतिनिधि रामजान मियाँले जानकारी दिए। मियाँका अनुसार नेपाली पक्षको […]

Khabarhub बैशाख २०८०

जापानसँग श्रम सम्झौता भएको तीन वर्षसम्म किन जान पाएनन् कामदार ?

सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने भन्ने थियो । सो सम्झौतामा जापानले गर्नुपर्ने काम र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषय तोकिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको काम जापानले पुरा गर्दै गयो । तर, नेपालले पुरा गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म साढे ५ हजार

Ratopati श्रावण २०७९

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : यस्ता छन् नेपालका एजेन्डा

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ । अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन । २०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ । २०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो । भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ? २०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ । हरि रोक्का अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ । पुरुषोत्तम ओझा पूर्ववाणिज्य सचिव नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल लाइफ र नेशनल मर्चेन्ट बैंकर बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

नेपालको जीवन बीमा व्यवसायमा अग्रणी रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त संस्था नेशनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर खरिद गर्ने गरी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।

HamraKura श्रावण २०७८

नेपाल लाइफ र नेशनल मर्चेन्ट बैंकर बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

नेपालको जीवन बीमा व्यवसायमा अग्रणी रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त संस्था नेशनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर खरिद गर्ने गरी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।

HamraKura श्रावण २०७८

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेसनल मर्चेन्ट बैंकरकाे ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर किन्ने

Desh Sanchar श्रावण २०७८

कर्जा र अनुदानका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालय र सेञ्चुरी बैंक बीच समझदारी

भदौ ५, सुर्खेत । ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । बैंकले कर्णालीका व्यावसायिक कृषकलाई कर्जा दिने र मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिन गरी दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सेञ्चुरी बैंकका कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा विभागका प्रबन्धक प्रवीनकुमार दाहालले शुक्रवार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रालयको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन चालू आव ०७८/ ०७९ मा बजेट विनियोजन गरिएसँगै बैंकसँग समझदारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा मिश्रले जानकारी दिए। ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। बैंकले मापदण्ड पूरा गरेर आएका व्यावसायिक कृषक तथा समूहलाई ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्जा लिने सबै कृषक व्यवसायीको वार्षिक ब्याजमा ७ प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २ दशमलव ५ प्रतिशत व्यवसायी आफैंले तिर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएर ४७ करोड रुपैयाँको ऋण (कर्जा) प्रवाह भइसकेको उनले बताए । गत आव २०७७/ ०७८ मा प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिएको सचिव डा मिश्रले बताए। कृषकलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न, परियोजनामा स्वलागत वृद्धि गर्न, अनुदान रकमको सदुपयोगिता एवं पारदर्शिता लागि सम्बन्धित कृषक तथा कृषक समूहको खाता शून्य मौज्दातमा खोल्न दुवै पक्षले सहजीकरण गर्ने शर्त पनि राखिएको छ । समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको मितिले एक वर्षसम्म लागू गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल र चीनबीच १७ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं: नेपाल र चीनबीच १७ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा सो समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको थियो। समझदारी पत्रमा पूर्वाधार, शिक्षा, औद्योगिक र क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको सम्भाव्यता अध्ययनबारे सम्झौता भएको हो। सो सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री ओली

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७६

नेपाल र भारतबीच ८ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर LIVE

नेपाल र भारतबीच आठ वटा विषयमा सम्झौता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बिहिबार हैदारावाद हाउसमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो । यसअघि देउवा र मोदीबीच झण्डै ३० मिनेट वान टु वान वार्ता भएको थियो। पुनर्निर्माणसम्बन्धी ४ वटामा विषयमा समझदारी भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण…

Setopati श्रावण २०७४

नेपाल र कोरियाबीच २ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

सम्बन्धित सामग्री