पहिलो पोस्ट

आश्विन २०७८

इजलास अवरुद्ध नगर्न सर्वोच्चका कर्मचारीको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण, चार सयभन्दा बढीको हस्ताक्षर

काठमाडौंः जनताको न्याय पाउने हकका सम्मान गरी तत्काल इजलास सुचारु गर्न माग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई ट्रेड युनियनको टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो। लिखित पत्रमा सर्वोच्च अदालत समेत करिब ४०० कर्मचारीको हस्ताक्षर…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रन्या र न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्चका कर्मचारीको भने, ‘इजलास अवरुद्ध नगर्नुस्, होइन भने आन्दोलन गर्छौं’

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

इजलास सुचारु नगरे आन्दोलन गर्ने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको चेतावनी

काठमाडौं, १ मंसिर । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिले इजलास अवरुद्ध नगर्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेको छ । कार्यसमितिका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र १९ न्यायाधीशको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जनताको न्याय पाउने मौलिक हकलाई अवरुद्ध नगर्न अविलम्ब निकासका लागि अनुरोध गरेका छन् । ध्यानाकर्षण […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

नैतिक सङ्कटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं । मन्त्रिमण्डलमा कोटा मागेको, सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको जस्ता आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । आफूमाथि लागेका आरोपलाई उनले गलत साबित गर्न नसक्दा न्यायाधीशहरूले उनलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति बन्न पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले आइतबार बैठक बसेरै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमवारका लागि बोलाएको फूलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको फूलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय न्यायाधीशहरूले गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाव परेको छ । आइतवारको बैठकमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने अन्य चार जना न्यायाधीशहरू कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल आइतबार काठमाडौँमा थिएनन् । १४ जना न्यायाधीशहरूले खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर संयुक्त बैठक बसेका थिए । यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतवार दिउँसो नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग छलफल गरेका छन् । उनले छलफलपछि सोमवारका लागि फूलकोर्टको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए तर न्यायाधीशहरूले बैठकले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेसँगै बैठक के हुने भन्नेबारे अन्यौल सिर्जना भएको छ । ‘सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू सत्य छैनन्’ नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसँग आइतवार भेटका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरू असत्य हुन् । कुरा त्यस्तो होइन । मबाट कमीकमजोरी भएको छैन । भएको भए सुधार गरी अघि बढ्न म तयार छु,’ उनले भनेका छन् । भेटमा सहभागी बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग आफूले कुनै पनि भागबन्डा नगरेको, मन्त्रीको कोटा नमागेको र सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको कुरा सत्य नभएकोबारे बार पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट पारेको जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई सहयोग गर्न बार पदाधिकारीहरूसँग आग्रहसमेत गरेको उनले बताए । तर, बारका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सुरुदेखि नै सचेत गर्दागर्दै विषय धेरै अघि बढेको भन्दै यही अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको महासचिव पौडेलले बताए । ‘तपाईंले भनेकै आधारमा हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ भनेर प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भन्यौँ’, उनले भने, ‘यी विषयमा हामीले पहिलेदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थियौँ । तैपनि नरोकिएको उहाँलाई भन्यौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको विषयमा बारका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए, ‘गजेन्द्र हमालकी बहिनीसँग विवाह भएको हो । २०४१ सालमै उनको निधन भयो । अहिले हमाल परिवारसँग मेरो आउजाउ छैन । मेरो नाम जोडेर मन्त्री बन्ने कुरा आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई नै नियुक्त नगरिदिनुहोस् भनेको थिएँ । तर मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । पछि छाड्नु भो । यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’ बारका महासचिव पौडेलका अनुसार फुलकोर्टको बैठकमा हाल न्यायालयसम्बन्धी उठेका सम्पूर्ण विषयमा विस्तृत छलफल हुने प्रधानन्यायाधीशले जानकारी दिएका थिए । उक्त बैठकबाटै आफ्ना कमीकमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले वचन दिएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । बारले अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्न माग गर्दै आएको छ । यसका लागि उसले १५ दिने अल्टिमेटमसमेत दिएको समेत छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संवैधानिक इजलासमा कायम रहन न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको यस्तो छ जिकिर

Ratopati बैशाख २०७८