Prashasan

जेष्ठ २०७९

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधान विपरीत

काठमाडौँ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधान विपरीत हुने भन्दै कानुनमा उक्त व्यवस्था नगर्न माग गरेका छन् । आज (बिहीबार) धनुषाको जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह, सञ्चारमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला काठमाडौँ‚ ललितपुर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता अभ्यासमा देखिएका केही कमजोरी : कमजोरी नसच्याए असफल हुने सम्भावना

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको छ र यसका लागि उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई नजिकैबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यो लोकतन्त्रलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्छ र गरीबी घटाउन मद्दत गर्छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाका दुर्बल पक्ष तथा अवगुणहरूलाई हटाउन संघीय शासन प्रणाली स्थापना र संस्थागत गरिएको हो । विगत ५ वर्षमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले मूलतः संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशका लागि संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई उपेक्षा वा अस्वीकार गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै उपयोगी पाठहरू पनि सिकिएको छ । यस आलेखमा नेपालमा संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । संवैधानिक, काूननी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । संघीयताका सबल पक्षहरूबाट यसका उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट हुन्छन् । संघीयताको अवलम्बन र कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७७, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायत विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका निर्णयले कानूनी, नीतिगत, संरचना र प्रक्रियागतलगायत विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट तथा कायक्रम स्वीकृत गराउने, नीति तथा योजना बनाइ त्यसको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छ । अहिले पाँचओटा बाहेक सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । स्रोतसाधन तल्ला तहहरूमा कानूनद्वारा नै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो प्राथमिकता, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गरेका छन् । जनताले नजिकको सरकारबाट विकास निर्माण सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । तीनओटै तहका सरकारको काम र जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट तवरले राखिएको छ । केही विवादबाहेक अनुसूचीको कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहेका छन् । यसमा करीब ४ हजार जना जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानून, नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । साझा सूचीमा सहकार्यको माध्यमबाट कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल उठाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकजस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । नीतिनिर्माण, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्माण प्रदेश मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय निर्माण गरिएका छन् । योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था निर्माण भएका छन् भने यातायातजस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित छन् । यसले गर्दा नागरिकले सहज तरीकाले सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि संघीयताको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका प्रत्येक तहलाई काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कर्मचारी पठाइएको छ । अदालतको फैसलाले पनि प्रशासनिक संघीयतालाई बल दिएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनबाट केही कमजोर पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, संघीयताका बारेमा अझै समान धारणा बन्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचले जरा गाडेको देखिन्छ । यसैले गर्दा साझा अधिकार र अन्य विषयका कानून र मापदण्डको निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भए तापनि वडा कार्यालयसम्म झर्न सकेको छैन । शिक्षा, वन, प्रहरीलगायत प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमै राख्ने प्रयासको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट नगर्न परिपत्र गरी प्रहरी शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नदिने निर्णयको आलोचना भएको छ । दोस्रो, संघीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत संवैधानिक एवं कानूनी संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएको छ । तेस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पनि समस्या रहेका छन् । संघले असुल गर्ने राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा नै राखिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको अधिकार जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको गुनासो छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्न चासो नदिनु, लोकप्रियताका लागि जनतालाई कर नलगाउने राजनीतिक चरित्रले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने र केन्द्रप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चौथो, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु, तीनओटा जिल्लाका लागि एक मात्र खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकासजस्ता कार्यालय स्थापना गर्नु, जनताको नजिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण नगर्नु, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नसक्नुलाई कमजोर भूमिकाका कारकका रूपमा लिइएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षअगाडि जारी गरेको ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पाँचौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । जनप्रतिधिहरू पनि सुकिला–मुकिला बन्दै गएका छन् । आफूअनुसारका कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएकाले उजुरी पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको भूमिका बढेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्नेहरू तर्सिएको अवस्था पनि छ । माथि उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई फलदायी बनाउन नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाहमा सहकारी र समन्वयको प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीयताका बारेमा सबै पक्षहरूको समान धारणा विकास गरी संघीय सरकारद्वारा संविधानको साझा अधिकार सूचीबमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरू र मापदण्ड यथाशीघ्र छिटो निर्माण गर्ने, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका समन्वय र सहकार्यका संरचनाहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील गराउने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा अधिक रहेको भए तापनि केन्द्रीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने रकमको अंश न्यून रहेको देखिँदा केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई बजेट रकमको अनुपातमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माणका ससाना आयोजनाहरू क्षमताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउने र प्रदेशले मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनअनुसार प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर लगाउन र राजस्व परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि उदासीनता देखिन्छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्रोतको परिचालन गर्न संघप्रति निर्भरता बढाउने हुँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्तीय क्षमता संघीयताको वास्तविक मर्म नै हो । खर्च गर्नेले आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मितव्ययिता, सदाचार र सुशासन कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा स्वशासन र साझा शासन, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकरिता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संघीय शासनप्रणाली समयका हिसाबले मूल्यांकन गर्न परिपक्व भइसकेको छैन तथापि विगत ५ वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका सबल र कमजोर पक्षहरू उजागर भएका छन् । प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धिमा र धमिला छन् । कुशासनको कमी छैन । आगामी दिनमा संघीयताका बारेमा समान धारणा विकास गरी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहभावनाबाट नै तीनै तहमा नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी भई संघीयताबाट अपेक्षा गरेको विकासको फल प्राप्त हुने देखिन्छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधान विपरीत

काठमाडौं । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधान विपरीत हुने भन्दै कानुनमा उक्त व्यवस्था नगर्न माग गरेका छन् । आज (बिहीबार) धनुषाको जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह, सञ्चारमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला काठमाडौँ‚ ललितपुर […] The post उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधान विपरीत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

यस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्‍याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ । स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ । आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन । स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ । लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

स्थानीय तह कर्मचारीलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी त भइरहेको छैन !

संविधान र विद्यमान कानूनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना नै गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन ।

Nepal Press मंसिर २०७८

विज्ञहरूलाई सरकारमा लैजान संविधान संशोधन

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएयता ७० वर्षमा पञ्चायती, प्रजातान्त्रिक र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशले विकास र प्रगतिको वास्तविक मुहार कस्तो हुन्छ देख्न सकेको छैन । जनताले महसूस गर्न सक्नेगरी जीवन पद्धतिमा परिवर्तन भएको छैन । तर, गरीब र धनीबीचको दूरी अझ बढेको छ । समाजमा अनुशासन र इमानदारी हराउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै संस्थागत भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू, तिनीहरूका आसेपासे, दलाल, भ्रष्ट व्यापारी र कर्मचारीहरूको जीवनशैलीमा ठूलो प्रगति भएको छ । कालोधन चुलिँदो छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा केही नेताहरू र राज्य व्यवस्था नै वकालत गर्न थालेको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य निमुखा जनताहरूको पहुँच बाहिर हुँदै गएको छ । शिक्षित र बौद्धिक वर्गहरू टुलुटुलु तमासा हेर्ने मूक प्राणी हुन पुगेका छन् । के हामी आम नेपालीले चाहेको गणतन्त्र वा परिवर्तन यही हो ? के हरेक नेपालीले यो संविधानलाई आत्मसात् गर्न सकेको छ ? के राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको मात्रै हो ? देश सञ्चालन र बनाउने जिम्मा केही वर्गको मात्रै हो कि सम्पूर्ण नेपालीको हो ? गरीब वा धनी, नेता वा जनता, अनपढ वा शिक्षित, आस्तिक वा नास्तिक, पहाडे वा मधेशी सबैको होइन र ? यो संविधानले के सबैलाई बराबर मौका दिएको छ त ? ७० वर्षको समय सानो होइन । विश्वका धेरै मुलुकहरूले पछिल्लो १५–२० वर्षको अवधिमा राम्रै प्रगति गरेका छन् । भियतनाम, बंगलादेश, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान नाइजेरिया, इथियोपिया, रूवान्डा आदि यसका उदाहरण हुन् । यसको कारण हो ः त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरूको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको लगनशीलता र इमानदारी । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले सुशासन र सुव्यवस्थाको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । तर, हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शी नीति र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थले गर्दा जनताको चाहनामा तुषारापात भइरहेको छ । बदलिँदो विश्वको आर्थिक र सामरिक संरचनामा नेपालको वैदेशिक नीति र छिमेकीहरूको सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखी हाम्रो नीति र नियमहरू पुनरवलोकन र परिभाषित गर्नुपर्नेछ । हाम्रो अखण्डता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखी उन्नति र समृद्धिका बाटाहरू खोज्नुपर्छ । हामी सबै समाजका हरेक तप्काबाट छिटो भन्दा छिटो देशको हितका लागि अगाडि आउनैपर्छ । वर्तमान संविधानमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरी सबै क्षेत्रका विद्वान्, शिक्षित र बौद्धिक वर्गलाई पनि अटाउने किसिमबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि यो अति आवश्यक छ । देशको भविष्यको खाका कोर्न सक्ने नै यो वर्ग हो । जुन वर्ग आजसम्म राज्यसंरचनाको र सञ्चालनको स्थानबाट बाहिर छन् । अबको आवश्यकता नै संविधानको उचित संशोधन हो । शिक्षित र प्रबुद्ध वर्गलाई राज्यसञ्चालनको स्थानसम्म पु¥याउने व्यवस्था यस संविधानमा हुनुपर्छ । सबै वर्गले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने र साथै सञ्चालन गर्ने मौका पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा जनाधार भएका पार्टीहरू र तिनका नेताहरूका साथै बौद्धिक र शिक्षित वर्गहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्माण हुनुपर्छ । जनाधार भएका राजनीतिक पार्टीहरूको र तिनका नेताहरू प्रत्यक्ष चुनाबबाट चुनिएर प्रतिनिधिसभामा आउने र समानुपातिकबाट बराबर संख्यामा बौद्धिक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वहरू भूतपूर्व कर्मचारीहरू, भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरू,व्यापारी व्यवसायीहरू, कृषिका विज्ञहरू, भूतपूर्व न्यायाधीशहरू, डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष समानुपातिक कोटाहरू उपलब्ध गराई प्रतिनिधिसभामा सम्मिलित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको र विशेषज्ञहरूको समान संख्या र हैसियत हुन गई राज्य र राष्ट्रप्रति इमानदारीका साथ व्यवस्थापिका संसद् राम्ररी सञ्चालन हुनेछ । राजनीतिक, गैरराजनीतिक, बौद्धिक र शिक्षित वर्गहरू सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अब देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र सुम्पने अवस्था छैन । सबैको सहकार्य, समझदारी र प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र कार्यपालिकामा समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसरी समानुपातिकबाट आउनेहरूले आफूले जानेको, बुझेको र सिकेको कुराबाट देशको निम्ति आवश्यक नीतिनियम र ऐनकानून बनाउन सहयोग मिल्नेछ । २१औं शताब्दीमा बदलिँदो परिस्थितिको सही आकलन गरी संशोधित व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट उचित निर्णयहरू हुन गई छिमेकीहरूको सम्बन्ध, विश्व भूराजनीतिमा देखिएको नयाँ सम्भावनाहरू र देशको हितको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र विकासशील राष्ट्रको बाटोमा अघि लैजाने बेला आएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाका दुई सदनहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधानको भाग ८ मा संशोधन गरिनुपर्छ । भाग–८ को धारा ८४ प्रतिनिधिसभाको गठनबारे १ को (क) लाई यथावत राखी (ख) मा संशोधन गरी – ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी विभिन्न क्षेत्रमा बौद्धिकता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न नेपाल सरकारको निकायहरूमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरूबाट गरी १६५ जना सदस्यको समानुपातिक व्यवस्था हुने’ व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोहीबमोजिम भाग ८ का अरू बुँदाहरूलाइ ८४ को (ख) बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा पनि कुल संख्याको ५० प्रतिशत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिककै व्यवस्थाअनुसार सदस्यको चयन गरिनुपर्छ । यसरी चुनिएका समानुपातिकका सदस्यहरू र राष्ट्रियसभाका ५० प्रतिशत सदस्यहरूलाई राज्यबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा उपलब्ध हुनेछैन र देशको लागि विशुद्ध सेवा भावले काम गर्नेछन् । संविधानका अरू बुँदाहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने होला तर भाग ८ को बुँदाहरूलाई चाडो संशोधन गरेर सबैलाई समेट्न सकेमा राज्यले चाँडो मुहार फेर्नेछ । आम जनताले सुशासन र सुव्यवस्थाको परिकल्पना साकार भएको महसूस गर्ने छन् र गणतन्त्रको पनि सही प्रत्याभूति गर्न सक्ने छन् । लेखक इन्जिनीयर एवं मन्सिरी ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८