प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशले रिटहरू संवैधानिक इजलासमा आएका हुन् । यी रिटहरू त्यो आदेश बदर गरेर वा संवैधानिक इजलासले सोझै पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने कानुनविद् बताउँछन्
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ४ दिनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । यससँगै वृहत पूर्ण इजलास माग गर्ने रिट निवेदकहरूको माग अस्वीकृत भएको छ ।
'प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू,' संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनि...
काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखि फेरि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलास सम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन । यस विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस सुरु गरेका छन्।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको छ । बुधबार हुने सुनुवाईको लागि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा मल्ललाई राख्नुभएको हो । न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँ इजलासबाट बारिहिनुभएको थियो । प्रधान पनि पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेतर्फबाट सांसद हुनुभएको थियो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा त...
२२ पुस, काठमाडौं । रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाईका लागि वृहत पूर्ण इनलास गठनको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । त्यसविरुद्ध परेको १२ वटा रिटमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मागेर बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण […]
प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधवारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एक पटक पहल गर्दैछन् ।
रिट निवेदक र अरू कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने आव...
