वन ऐन–२०७६ सँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली–२०७८ को मस्यौदा गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई सुझावपत्र बुझाउँदै नियमावलीमा राखिएका धेरै प्रावधानले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । फेकोफनको ७ बुँदे सुझाव बुझ्दै मन्त्री यादवले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नियमावली अघि बढाउने बाचा गरेका छन् ।