किशोरकिशोरीबीच ‘वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव’का विषयमा बहस
दोलखाका किशोर किशोरीले वैदेशिक रोजगारीको प्रभावका विषयमा बहस गरेका छन्। ‘तन्नेरी चासो’ले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीले देश विकासमा योगदान पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन’ विषयक वादविवाद प्रतियोगितामा उनीहरुले बहस गरेका हुन्।
कुनै पनि...
काठमाडौँ- नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो र अध्याँरो पाटोको विषयमा डबली बहस गरेका छन् । युनियनले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सोमबार बिहान जावलाखेल डबलीमा बहस गरेको हो ।
बहस कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य रमा पौडेलले वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक अवस्था सुधारदेखि धेर...
युवा रोजगारीको विषयमा राजनीतिक दल र विकासकर्मीबीच दशकौंदेखि बहस भइरहे पनि कामको खोजीमा दैनिक एकहजार ५ सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । युवाको ठूलो संख्या (३५ प्रतिशत) रोजगारी, शिक्षा वा तालिममा नरहेको राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल एक हो । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघको अध्ययनले दक्षिण एसियामा २००० र २०२० को १५ देखि २४ वर्ष र २५ भन्दा माथि उमेर समूहका युवाहरुको रोजगारी घटेको देखाएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।
युवा रोजगारीको विषयमा राजनीतिक दल र विकासकर्मीबीच दशकौंदेखि बहस भइरहे पनि कामको खोजीमा दैनिक एकहजार ५ सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । युवाको ठूलो संख्या (३५ प्रतिशत) रोजगारी, शिक्षा वा तालिममा नरहेको राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल एक हो । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघको अध्ययनले दक्षिण एसियामा २००० र २०२० को १५ देखि २४ वर्ष र २५ भन्दा माथि उमेर समूहका युवाहरुको रोजगारी घटेको देखाएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र फेरि सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ ।
वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ ।
गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् ।
युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो ।
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन ।
बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।
नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ ।
स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन ।
सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।
कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ ।
कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
.jpg)
