एकल अंकमा ब्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन मौखिक रूपमा सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एक परिपत्र जारी गर्दै कात्तिकका लागि निर्धारण गरिएको ब्याजदर संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिले मात्रा नपुगेर राष्ट्र बैंकले भोलिपल्टै अर्थात् बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुखहरूलाई फोन नै गरेर यस्तो सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई फोनमार्फत ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सुझाव दिएको बताए । निर्देशनका रूपमा नभएर सुझावका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो सुझाव पालना गर्न बाध्यकारी भने हुने छैन । उनीहरूले मंगलवारको निर्देशनअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा बढी विकृति आउन नदिन नियामक निकायको नाताले एकल अंकमा ब्याजदर राख्न सल्लाह दिएका हौं ।’ बैंकिङ बजारमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले गत असोजदेखि ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । त्यसबेला सनराइज बैंकले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पु¥याएको थियो । कात्तिकमा आएर सनराइजले ब्याजदर घटायो पनि अधिकांश बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । वाणिज्यतर्फ विभिन्न सात बैंकले दोहोरो अंकको निक्षेप ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसरी बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर तलमाथि गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, कात्तिकका लागि निर्धारण गरिएको ब्याजदर पनि बुधवार नै संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यस क्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई फोन गरेर ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सल्लाह दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ९ दशमलव ३ प्रतिशत, विकास बैंकललाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलालई ९ दशमलव ६ प्रतिशतको अधिकतम सीमामा रहेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सल्लाह दिएको बताइएको छ । त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो रहेको वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्न सल्लाह दिइएको छ । यसैगरी समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका बैंकहरूलाई थप शून्य दशमलव १५ प्रतिशत विन्दु ब्याजदर थप्न पाउनेछन् । यसरी निर्धारण भएको अधिकतम ब्याजदरमा विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याजदर थप्न कुनै अवरोध नहुने पनि बताइएको छ । सोहीअनुसार बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्न पनि शुरू गरिसकेका छन् । कात्तिकका लागि अधिकतम ११ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको लक्ष्मी बैंकले त्यसलाई संशोधन गरे ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले ९ दशमलव ८१ प्रतिशतबाट घटाएर ९ दशमलव ३६ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले १० दशमलव २८ प्रतिशतबाट घटाएर ब्याजदर ९ दशमलव ३६ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकका लगानीकर्ताको प्रतिफलदर घट्दो

काठमाडौं । पूँजी वृद्धिको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार नभएपछि बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको असरले आर्थिक गतिविधि घटेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । ब्याजदर, सेवाशुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि आम्दानी वृद्धिमा अंकुश बनेको देखिएको छ । यही बेला ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेर बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई १० दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा बैंकहरूको आरओई १३ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । चालू आवमा मात्र आरओई २ दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आव २०६७/६८ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई २६ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बैंकहरूको नाफासँगै लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘बजारमा बैंकहरूले नाफा कमाए भनेर आलोचना मात्र सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’ कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत घटेको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत चैतसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको खुद नाफा औसत ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २० ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये सातओटाको नाफा वृद्धि ऋणात्मक छ । यसैगरी चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा पनि ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १ दशमलव ८३ र दोस्रो त्रैमासमा २ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतमा कडाइ गर्दा उनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । अन्य व्यवसाय संकटको अवस्थामा पुग्दा पनि बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेका छन् । २०८० असारबाट स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । यसबाहेक बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवाशुल्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतको सेवाशुल्क दरहरू पनि नियामकले तोकिदिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घटेर प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंक सञ्चालकहरू बताउँछन् । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल दर घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले २०७८ पुसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको उल्लेख छ । यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी नै छ,’ उनले भने, ‘यसलाई खराब अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन ।’ बैंकर अनलराज भट्टराई पनि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने र केही समय घट्दैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ । महामारी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आएका बेला बैंकहरूले पनि उच्च नाफा खोज्नु उचित नहुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकहरूको प्रिमियमबारे महालेखाको गलत टिप्पणी, 'हचुवा व्याख्याले गलत सन्देश गयो'

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको प्रिमियमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत टिप्पणी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले बैंक, वित्तीय संस्थालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा बाहेकका कर्जाको हकमा भने बैंकहरूले नै प्रिमियम (Premium) निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, महालेखाले सबै कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको प्रावधान लागू हुने भन्दै बैंकहरूको प्रिमियममा प्रश्न उठाएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था पालना नगरी बैंकहरूले ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको जानकारीमा आएको छ,’ महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर (Interest Rate) मा कर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको थियो । कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा १ करोड र २०७९ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसबाहेकको कर्जामा भने प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको हकमा मात्र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोकेको भन्दै महालेखाले औंल्याएको कैफियत नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्थालाई महालेखाले ख्याल गरेन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)हरूले आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरी कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गरे पनि चैतदेखि भने बैंकर्स संघले नै ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न भद्र सहमति गरेको छ । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले महालेखाको टिप्पणी हचुवा भएको र यसले गलत सन्देश गएको बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै गलत व्याख्या गरी प्रिमियममा कैफियत औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा महालेखाले हचुवामै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम लिएको विषयमा कैफियत औंल्याएको बताउँछन् । ‘बढी प्रिमियम लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोट गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबारे थप स्पष्ट हुन सम्बद्ध लेखापरीक्षकसँग बुझ्नुपर्छ ।’ यसैगरी महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अभिलेख नराखेको पनि औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियमसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तरलता अभाव (Liquidity Crisis) का कारण देखाएर गतवर्ष बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको प्रिमियम दर नै बढाएका थिए । उद्योगी, व्यापारीबाट गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नाफामा खर्च लेखेर ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फिर्ता भएको रकमबारे अभिलेख नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ब्याजदरको न्यायोचित नियमन : ब्याजविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन । ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ । स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ । निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष, वित्तीय क्षेत्र : हिजो, आज र भोलि

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो । सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् । बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो । सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ । बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्‍यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकहरूको पूँजी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै

काठमाडौं । बैंकहरूको पूँजी र लगानीको तुलनामा प्रतिफल घट्दै गएको छ । बैंकहरू अत्यधिक पूँजीको भारमा थिचिएकाले प्रतिफलदर घट्दै गएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा पूँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) औसतमा १२ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष यसै अवधिसम्ममा बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १८ ओटा बैंकहरूको प्रतिफलदर घटेको छ भने नौओटा बैंकको मात्र वृद्धि भएको छ । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन पनि जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले पुस दोस्रो साता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने घट्दै गएको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटीरहेको भन्दै यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) पनि घट्दै गएको छ । सिबिफिनका अनुसार २०६८ सालमा १९ प्रतिशत रहेको यस्तो प्रतिफल २०७३ सालमा २३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि भने घट्दै २०७७ सालमा १२ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीमा प्रतिफल खुम्चिए पनि खराब नरहेको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै पनि बैंक निक्षेपबाट पाउने प्रतिफलको तुलनामा यो उच्च नै भएकाले यसलाई नराम्रो मान्न हुँदैन ।’ बैंकर अनलराज भट्टराई बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल पनि खुम्चिँदै गएको बताए । तर, बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने भएकाले केही समय यसको प्रतिफल खुम्चिँदैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८