चीन पेट्रोल–डिजेल कार प्रतिबन्ध गर्ने तयारीमा

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कोरोना बढिरहँदा जनवरीदेखि सबै यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा चीन

चीनले शून्य कोभिड नीतिको फेरबदलमा विशेष संकेत गर्ने गरी जनवरी ८ देखि यात्रुहरूका लागि क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने बाध्यता हटाउने भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

HamraKura मंसिर २०७९

अमेरिकाले चीन र रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै

अमेरिकाले रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई मुद्दा बनाएर दुवै देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा बाइडेन प्रशासन रहेको

HamraKura कार्तिक २०७९

रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका

अमेरिकाले रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई मुद्दा बनाएर दुवै देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा बाइडेन प्रशासन रहेको वाल स्ट्रीट जर्नलले जनाएको छ । प्रतिबन्धको अंश ‘ग्लोबल म्याग्निट्स्की’ ऐनअनुसार चीन र रुसमाथि लादिने प्रतिबन्धले अमेरिकी अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुस र चीनका कुनै पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अमेरिकाको यात्रामा रोक लगाउने र व्यापारिक कारोबारमा रोक लाग्नेछ । उक्त ऐनले अमेरिकी सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा विदेशी सरकारी अधिकारीमा

Ratopati कार्तिक २०७९

रूस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका

वासिङटन : अमेरिकाले रूस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। मानवअधिकार उल्लंघनलाई मुद्दा बनाएर दुवै देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा बाइडेन प्रशासन रहेको वाल स्ट्रीट जर्नलले जनाएको छ।प्रतिबन्धको अंश ‘ग्लोबल म्याग्निट्स्की’ ऐनअनुसार चीन र रूसमाथि लगाइने प्रतिबन्धले अमेरिकी अधिकार क्षेत्रमा रहेका रूस र चीनका कुनै पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अमेरिकाको यात्रामा रोक लगाउने र व्यापारिक कारोबारमा रोक लाग्नेछ।उक्त ऐनले अमेरिकी सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा विदेशी सरकारी अधिकार

थाहा खबर कार्तिक २०७९

रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका

अमेरिकाले रुस र चीनमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई मुद्दा बनाएर दुवै देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा बाइडेन प्रशासन रहेको वाल स्ट्रीट जर्नलले जनाएको छ । प्रतिबन्धको अंश ‘ग्लोबल म्याग्निट्स्की’ ऐनअनुसार चीन र रुसमाथि लादिने प्रतिबन्धले अमेरिकी अधिकारक्षेत्रमा रहेका रुस र चीनका कुनै पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अमेरिकाको यात्रामा रोक लगाउने …

NepalJapan कार्तिक २०७९

अझै शुरु भएन कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम

चैत २१, म्याग्दी । दुई वर्षअघि २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताएको भएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन । २०७६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए । कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै सुरसार छैन । नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइएपनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ । छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए । कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुई पटक नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिएपनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ । बन्द होटेल खुले, चहलपहल बढ्यो उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मंसिरदेखि फागनुसम्म सुनसान भएको भए पनि चैतको सुरुवातसँगै कोरला नाका हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक दुई ओटा होटल मात्र खुलेका छन्, घर कुरुवाबाहेक सबै तल्लो मुस्ताङ, पोखरालगायतको क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय सञ्चालन रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै विकास आयोजनाको काम पनि चिसोको कारण ठप्प भएको उनको भनाइ छ । कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायतको कला संस्कृति हेर्न मार्चदेखि नोभेम्वरसम्म होटल लगायतको व्यवसाय चहलपहल हुन्छ भने यो चार महीना ३० ओटा होटलमध्ये एक÷दुई ओटा होटल सञ्चालन मात्र रहेको अन्य सुनसान रहेको होटल व्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा पर्यटक तीन हजार ८२० पर्यटक आएको कोषाध्यक्ष गुरुङ जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतभन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए । २०१८ मा ३ हजार ९१८ जना पर्यटक आएका थिए । जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन ७ ओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण काम चलिरहेको छ । भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा चीन : नेपाल मस्त निन्द्रामा नेपाल चीनको सिमानामा चिनले सबै भौतिक संरचना निर्माण गरेर पूर्ण तयारीमा बसेको छ भने नेपालतर्फ भने कुनै तयारी गरेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका छन् भने नेपालतर्फ कुनै सुरसार छैन । भौतिक संरचना निर्माण गरेर सिमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन् । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनतालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुलाउँछ । तर नेपालबाट कुनै सामान पनि चीनतर्फ लाने वातावरण सिर्जना भएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ । पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा परिचित मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको कला संस्कृति तिब्बतीयन संस्कृतिसँग मिल्छ । लोमान्थाङ आमेपाल राजाको माटोको दरवार, ऐतिहासिक गुफा, गुम्बा, माटोको घर, राजाका दरवार हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका चहलपहल हुने कोरला नाकामा आर्थिक हिसाबले दुई देशको व्यापार विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । नाका खुलाउने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणमा मात्र सीमित चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा त राखेको छ तर, काम भने शुरु गरेको छैन । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुलाउने बारे कुनै ठोस निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारको रवैया देखेर उपल्लो मुस्ताङवासीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । दशकअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो नाकामा त्यतिबेला नै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहीन छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने नाका पनि ठप्प छ । २४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत त दिएको छ । तर, आवागमनलाई भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनतर्फ १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ । चीनको यो तयारी देख्दा नाका खुलाउन उत्सुक भएको पाइएपनि नेपालतर्फको वेवास्ताका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय र त्यहाँ पुगेर फर्कने गरेका पर्यटकहरुको भनाइ रहेको छ । दुई दिनअघि मात्र कोरला नाकामा पुगेर फर्किएका बेनीका नवराज पौडेलले चीनले नाकाको आफ्नो जग्गामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका उनको भनाइ छ । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने मात्र गरेका छन् । लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि ११३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ । दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ । ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नर्वेको ओस्लोमा अर्को वर्षदेखि कार प्रतिबन्ध

संसारमा विभिन्न देशमा अहिले पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी हटाउने लहर छ। जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क लगायतका युरोपेली मुलुकदेखि चीन र भारतसम्मले सन् २०३० सम्म विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने तयारीमा छन्। नर्वे यी सबैभन्दा अगाडि छ। उसले सन् २०२५ देखि नै खनिज इन्धनका कारमा रोक लगाउने बताएको छ। नर्वेकै सहर ओस्लो भने योभन्दा पनि धेरै अघि…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

चीन पेट्रोल–डिजेल कार प्रतिबन्ध गर्ने तयारीमा

सम्बन्धित सामग्री