सिन्धुपाल्चोक (अस) । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी चैत मसान्तभित्र काठमाडौं लैजाने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । बुधवार सुन्दरीजल हुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथान आएका मन्त्री चौधरीले यही महीनाभित्र पानी जुनसुकै हालतमा काठमाडौं पुर्याउने दाबी गरे ।
जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहयोग थप आवश्यक परे सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै उनले चैत मसान्तसम्ममा जसरी पानी काठमाडौं पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई निर्देशन समेत दिए । मुहानस्थलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीले अहिले भइरहेको कामको गति चित्तबुझ्दो रहेको बताए । ‘काम निकै दु्रतरूपमा भइरहेको पाएँ, यो गति हेर्दा चैतको तेस्रो साता पानी काठमाडौं पुग्छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले काम शरू गरेको ९० दिनभित्र काम सक्ने सम्झौता गरेकाले सोही अनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।
केही दिनअघि ठेकेदारले आयोजनाको काम रोकेकोप्रति संकेत गर्दै उनले भुक्तानी समयमै गर्न सरकार तयार रहेको, तर कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । स्थानीय प्रभावितले गरेको आन्दोलनप्रति चासो राख्दै उनले क्रमशः मागहरू पूरा गरिने बताए । ‘स्थानीय बाढी प्रभावितको मागमा मन्त्रालय, खानेपानी विकास समिति र सरोकारवाला सरकारी निकाय सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना हो, मागहरू विस्तारै पूरा हुनेछन् । तर यो वा त्यो बहानामा आयोजनाको काम बन्द नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’
मन्त्री चौधरीलाई मुहानको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले अम्बाथान पोर्टल अडिटमा बढी गेग्रान थुप्रिएकाले व्यवस्थापनमा केही समय बढी लागेको बताए । सरकारको लक्ष्य अनुसार चैत मसान्तसम्ममा पानी काठमाडौं झार्नेगरी काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । मुहानमा थुप्रिएको पहिरो र गेग्रान सरसफाइको काम ७० प्रतिशत सकिएको उनले बताए ।
निरीक्षणका लागि पुगेका हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले स्थानीय बाढी प्रभावितलाई घर बनाउन ५ लाखले नपुग्ने भन्दै रकम थप गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे । सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाउन समेत आग्रह गर्दै उनले स्थानीय पीडितको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यता, लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढी पीडित समन्वय समितिले आयोजनाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र संघीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि खानेपानी तथा बाढी प्रभावितको माग सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन शुरू गरिएको समन्वय समितिका संयोजक उपेन्द्र तामाङले बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गरिने चेतावनी उनले दिए । ‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने ।
खेतीयोग्य जमीन बचाउन मुहानदेखि सिपाघाट भीमटारसम्म आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थायी तटबन्ध निर्माण, सडक, सिँचाइ, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षणका लागि मेलम्ची इन्द्रावती नदी कोरिडोर एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्ने, बाढीबाट विस्थापित समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीर्घकालीन आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको भेटवार्तामा एडिबीको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेका विभिन्न आयोजनाका विषयमा छलफल भएको मन्त्री भुसालको सचिवालयले जनाएको छ ।
एडिबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोजस्को नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले जलस्रोत र सिँचाइका विभिन्न तटबन्ध निर्माण, राजपुर सिँचाइ आयोजना र जलस्रोत ऐनका विषयमा चासो राखेको थियो । ती आयोजनाको खर्चका बारेमा चासो राख्दै देशीय निर्देशक अर्नाउडले कोभिडका बाबजुद पनि राम्रो काम भएको र अझै छिटो काम सकाउन आग्रह गरेको थियो ।
त्यसैगरी बाग्मती नदी सुधार परियोजनाको बाँध निर्माणसम्बन्धी विषयमा मूल कुरा उठाएको र जलस्रोत ऐन चाडो बनाउन पनि आग्रह गरेको थियो । बैंकको सहयोगका नै शिवपुरीमा प्राकृतिक जलाशय निर्माण भइरहेको छ । विदेशी निकायले सहयोग गर्ने आधारका लागि पनि सो ऐन आवश्यक भएको एडिबीको भनाइ थियो । ऐन निर्माणका लागि थप प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेकामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार गरेको प्रतिनिधिमण्डलले बताएको थियो । त्यसैगरी ऊर्जातर्फ ऊर्जा ऐन, प्रशारण लाइन निर्माण, ठूला जलाशय आयोजनाका विषयमा पनि एडिबीले चासो राखेको थियो ।
जवाफमा मन्त्री भुसालले ऐन निर्माणका आफूहरू सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै भनिन् , “जलस्रोत ऐन हामी आफैँ बनाउँछौँ ।” उनले जलस्रोत ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र जलविद्युत् ऐन संसद्मा रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यकताका आधारमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने बताईन्। सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राईसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।
असोज २२, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग एशियाली विकास बैंक(एडीबी) को प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रवार भएको भेटवार्तामा एडीबीको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेका विभिन्न आयोजनाका विषयमा छलफल भएको मन्त्री भुसालको सचिवालयले बताएको छ ।
एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोजस्को नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले जलस्रोत र सिंचाइका विभिन्न तटबन्ध निर्माण, राजपुर सिंचाइ आयोजना र जलस्रोत ऐनका विषयमा चासो राखेको थियो । ती आयोजनाको खर्चका बारेमा चासो राख्दै देशीय निर्देशक अर्नाउडले कोभिडका हुँदा पनि राम्रो काम भएको र अझै छिटो काम सकाउन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी उक्त प्रतिनिधिमण्डलले बाग्मती नदी सुधार परियोजनाको बाँध निर्माणसम्बन्धी विषयमा मूल कुरा उठाएको र जलस्रोत ऐन चाडो बनाउन पनि आग्रह गरेको थियो । बैंकको सहयोगका नै शिवपुरीमा प्राकृतिक जलाशय निर्माण भइरहेको छ ।
विदेशी निकायले सहयोग गर्ने आधारका लागि पनि सो ऐन आवश्यक भएको एडीबीको भनाइ थियो । ऐन निर्माणका लागि थप प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेकामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार गरेको प्रतिनिधिमण्डलले बताएको थियो । त्यसैगरी ऊर्जातर्फ ऊर्जा ऐन, प्रशारण लाइन निर्माण, ठूला जलाशय आयोजनाका विषयमा पनि एडीबीले चासो राखेको थियो ।
जवाफमा मन्त्री भुसालले ऐन निर्माणका आफूहरू सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै जलस्रोत ऐन हामी आफैं बनाउँछौ भनेकी छन्। जलस्रोत ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र जलविद्युत् ऐन संसद्मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा तथा सिंचाइ क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यकताका आधारमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने स्पष्ट पारिन् ।
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सागरकुमार राईसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले १ वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा प्रदेश सरकारले गर्दै २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको जानकारी दिएको हो ।
११३ दशमलव ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ७५८ दशमलव २ किलोमिटर नयाँ सडक बनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ११ झोलुंगे पुल र सातओटा सडक पुल निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ ।
ऊर्जा तथा विद्युतीकरणबाट कर्णालीका तीन हजार ५४० घरधुरीमा विद्युत् सुविधा विस्तार गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । मन्त्री नेपालीका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित विपन्न समुदायका ७६७ घर निर्माण पूरा भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई हजार १४५ हेक्टर जमीनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने पाँच हजार ७१० थप घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता नेपालीले बताइन् । त्यस्तै सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि १८ दशमलव ७७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेर १८० हेक्टर थप जमीन उकास भएको छ । विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
