‘केन्द्रीय समितिमा खुला र समावेशी बराबर’

समावेशी लोकतन्त्र र विकास

नेपालको संविधानको मुटु भनेकै समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकास हो । समावेशी लोकतन्त्र एक राजनीतिक सिद्धान्त हो, जसले लोकतन्त्रको महत्वलाई निर्णय गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई राज्यलाई नै व्यवस्थित गर्ने माध्यमका...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

निर्वाचनलाई समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनलाई समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।आयोगले समावेशी तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

Ratopati आश्विन २०७९

सेनामा समावेशी पदपूर्ति हुनै समस्या

नेपाली सेनाले २२९ अधिकृत (सहायक सेनानी) पदका लागि खुला तथा समावेशी प्रक्रियामार्फत पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको छ। तर समावेशी समूहतर्फ मागअनुसारको आवेदन पर्ने गरेको छैन । समावेशीअन्तर्गत मागअनुसार आवेदन पर्न नसक्दा ती कोटामा पनि नियमानुसार खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।पण्डित, हुद्दाजस्ता पदमा समावेशी समूहमा महिला, दलित र आदिवासी/जनजातिका तर्फबाट कुनै पनि आवेदन नै नपर्ने सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता नारायण सिलवालले विगतमा समावेशी समूहतर्फ मागअनुसार

Ratopati भाद्र २०७९

समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशंखेले समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधान विपरीत समावेशी आयोगले पूर्वाग्रह राखी जातीय, लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन तयार गरेकाले आयोग पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् । उनले समावेशी आयोगले […]

Prashasan श्रावण २०७९

कांग्रेसको भावी नेतृत्व कति समावेशी ?

कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्दा सबै तहका कमिटी समावेशी बनाउने प्रयास गरेको छ । संवैधानिक बाध्यताले विभिन्न तहका कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि पदाधिकारीमा भने उही स्तरको समावेशी...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

एमालेमा पदाधिकारी समावेशी बनाइनुपर्ने माग

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्व समावेशी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले केन्द्रीय पदाधिकारी समावेशी हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेस जति पनि एमाले समावेशी बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ३० सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य एक्लै हुनुले विधानबाटै समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्ने शाहले माग […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

देउवा सरकार बन्न सकेन ‘समावेशी’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि उनको सरकार समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।सरकार गठन भएको तीन महिनामा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर पनि सरकार भने समावेशी चरित्रको नदेखिएको हो । देउवाको नेतृत्वमा गत २९ असारमा सरकार गठन भएको थियो । ८८ दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन ।देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ख

Ratopati भाद्र २०७८

निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न दलहरुको ध्यानाकर्षण

निर्वाचन आयोगले संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोग र राजनीतिक दलका लैङ्गिक तथा समावेशी सम्पर्क व्यक्तिसँग निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, राजनीतिक दल, आचार संहिता र राजनीतिक दलको भूमिका, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति र समावेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भएको अन्तरक्रियामा सो विषयमा ध्यानाकर्षण …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

समावेशी आयोग नै असमावेशी

काठमाडौं, असार १३ । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

यो समावेशी आयोग हो कि क्षेत्री-बाहुनको!

‘नाम छ समावेशी तर नियुक्ति सबै खसआर्य मात्रै,’ उनले भने, ‘काम गर्ने समावेशीताको अनि खसआर्य मात्रै भएपछि त्यसले के समावेशी काम गर्छ भनेर आमजनतालाई सुरूमै अविश्वास हुने भयो।’

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

‘केन्द्रीय समितिमा खुला र समावेशी बराबर’

सम्बन्धित सामग्री